गुटैगुटले गाँजेको कोशी कांग्रेस: अझै पठाउन सकेन सरकारमा मन्त्री

काठमाडाैं । नेकपा एमालेसँग सत्ता सहयात्रामा रहेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादका कारण कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन अझै सकिरहेको छैन । 

कांग्रेसको सत्ता सहयात्रालाई सहज पार्न माओवादी केन्द्रलाई सत्ता छाड्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गरेको आग्रह अनुसार साउन ११ गते नै माओवादी केन्द्र कोशी सरकारबाट बाहिरिएको छ । तर, यतिका दिनसम्म पनि कांग्रेसले मन्त्री पठाउन सकेको छैन ।

कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउन नसक्नुमा गुटगत विवाद नै मुख्य रहेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९ जना सांसदमध्ये संस्थापन पक्षमा १२ जना छन् भने नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहमा ८ र सिटौला समूहमा ८ जना रहेका छन् । यस्तै, महामन्त्री विश्वप्रकाश समूहमा १ जना रहेको बताइन्छ ।

अहिले पनि संस्थापन र सिटौला समूह डाक्टर शेखर समूहलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ । कोइराला समूह भने आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन चाहन्छ । कांग्रेसमा देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्षकै कारण सरकारमा कहिले सहभागी हुने भन्ने विषय अन्योल रहेको छ ।

कांग्रेस कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलको विवाद शृङ्खला

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा कांग्रेसका २९ जना सांसद छन् । तर, तीन जना नेताको नाममा भएको समूहगत विवाद २०७९ पुस १५ सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचनमै देखिएको थियो । उक्त निर्वाचनमा सिटौला निकट उद्धव थापालाई संस्थापनको मात्रै होइन, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समेत समर्थन थियो ।

त्यसबेला संसदीय दलको नेतामा शेखर कोइराला समूहबाट केदार कार्कीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भने र संस्थापन समूहमै रहेका अमृत अर्यालले छुट्टै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतिस्पर्धामा थापा बहुमत (१८ मत)ल्याएर संसदीय दलको नेता चुनिए भने कार्कीले ९ र अर्यालले २ मतमात्रै पाएका थिए । थापा पार्टीको कोशी प्रदेश सभापति पनि हुन् ।

त्यसबेला कार्कीलाई उनीसहित गयानन्द मण्डल, शम्शेर राई, गोविन्द गिरी, इन्दिरा थापा, रामकुमार खत्री, लीलाकुमारी राई, मैया श्रेष्ठ र सुनिता कुमारी गुरुङले मत दिएका थिए भने अर्याललाई आफूसहित डोल्मा तामाङले मात्रै मत दिएका थिए । त्यसबाहेक सबै मत थापालाई गएको थियो ।

कांग्रेसमा त्यतिखेरै देखिएको गुटगत अवस्था अहिले पनि कायम छ । तर, केही सांसदले समूह अदलबदल गरेको बताइन्छ । त्यसबेला शेखर समूहमा रहेका गयानन्द मण्डल संस्थापन समूहमा पुगेका छन् । यस्तै शेखर समूहले आफ्नो पक्षमा रहेको भनेर दाबी गरेका मैया श्रेष्ठले पनि पछिल्लो गतिविधिमा कोइराला समूहलाई साथ नदिएको देखिन्छ ।

यस्तै विनोद राई र भूमि राजवंशीलाई पनि पछिल्लो गतिविधिमा शेखर समूहले समेट्न खोजे पनि राई विश्वप्रकाश समूहमा र राजवंशीले सिटौला समूह नछोडेको बताइन्छ ।

मन्त्री बनाउँदादेखि नै विवाद
कांग्रेसको विवाद मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा पनि देखिने गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा २०८० असार २२ गते बनेको सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट संस्थापन समूहका प्रदीपकुमार सुनुवार र शेखर समूहका रामकुमार खत्रीलाई मन्त्री बनाइयो ।

उक्त सरकार अदालतबाट विघटन भएसँगै पुनः थापाकै नेतृत्वमा २०८० साउन १७ गते बनेको सरकारमा पनि संस्थापन समूहबाट प्रदीपकुमार सुनुवारलाई मात्रै सहभागी गराइयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापाले पुनः आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा गयानन्द मण्डल गनगाईलाई राज्यमन्त्री बनाएर २०८० साउन ३१ गते सरकारमा सहभागी गराए । थापाको नेतृत्वको सरकार पुनः अदालतले खारेज गर्‍यो ।

तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी सहितको गठबन्धन दलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसारको सरकार गठनका लागि माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, कांग्रेसको शेखर समूहको असन्तुष्टि र विद्रोहका कारण उक्त निर्णय लागु भएन ।

अन्ततः शेखर समूहका केदार कार्कीसहित ८ जना सांसदले विद्रोह गर्दै २०८० असोज २७ गते कार्कीकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शेखर समूहकै शमशेर राई, रामकुमार खत्री, इन्दिरा थापा र सुनिता कुमारी गुरुङलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराए ।

यस्तै संस्थापन समूहबाट एक जना प्रदीपकुमार सुनुवारलाई उनले मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराए । आफूलाई विद्रोह गर्ने क्रममा साथ दिएका ८ जनामध्ये ४ जनालाई मन्त्री बनाएका कार्कीले अन्य पक्षका २१  सांसदबाट भने १ जनालाई मात्रै मन्त्री बनाएपछि पार्टीभित्र त्यतिबेलै असन्तुष्टि चुलिएको थियो ।

गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई त्यतिबेलै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

यस्तै कोशी प्रदेशको संसदीय दलमा पनि विद्रोही समूहलाई कारबाहीको डण्डा चलाउनेसम्मको बहस चलेको थियो । यद्यपि त्यो कुरा यत्तिकै रोकिएको थियो ।

२०८० फागुनमा कांग्रेससहितको गठबन्धन छोडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गर्नुको एउटा कारण कोशी प्रदेशको कांग्रेसको गतिविधि पनि रहेको उल्लेख गरेका थिए । अर्थात् कोशीमा देखिएको कांग्रेसको किचलो संघीय सरकार फेरबदलको एउटा कारण बनेको थियो ।

अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले मन्त्री पठाउन नसक्नुमा संस्थापन, सिटौला समूह र शेखर समूहको आपसी दाउपेच र भागबण्डामै अल्झिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार कांग्रेस शेखर समूहका तत्कालीन विद्रोही ८ सांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने लविङमा सिटौला र संस्थापन समूहका नेताहरू लागेका छन् भने शेखर समूहले कांग्रेसले पाउने ४ मन्त्रालयमध्ये आफ्नो समूहले २ मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान राखेको बताइएको छ । यद्यपि अहिले चलिरहेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएलगत्तै मन्त्रीको नामावलीबारे टुङ्गो लाग्ने कांग्रेस दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ बताउँछन् ।

‘कोशीमा मन्त्री बनाउने विषयमा केन्द्रमा छलफल नै भएको छैन । यहाँ कुन समूहले कति दाबी गर्‍यो । कुन समूहले कति दाबी गरेर नमिलेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । यो हल्ला मात्रै हो,’ तामाङले भने, ‘केन्द्रमा नेताहरू बसेर नाम फाइनल गरेर दिने बित्तिकै यहाँको समस्या समाधान हुन्छ । अहिलेसम्म माथिबाट कुनै निर्देशन र निष्कर्ष आएको छैन ।’

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहबाट दलका उपनेता हिमाल कार्की, पूर्वमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार र सांसद खगेनसिं हाङ्गाम मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । शेखर कोइराला समूहबाट भने मोरङका मानबहादुर लिम्बू, उदयपुरका रामकुमार खत्री र इलामका गोविन्द गिरी मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।

यस्तै नेता सिटौला समूहबाट मन्त्री बन्ने लाइनमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख भीम पराजुली र खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका भुपेन्द्र राई छन् ।

कोशी प्रदेशमा हाल भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । ९ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र ४ मन्त्रालय एमालेको भागमा छ भने ४ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा रहने सहमति भइसकेको बताइएको छ ।

एमालेले भने आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा क्रमशः रामबहादुर मगर, लिलाबल्लभ अधिकारी, पाँचकर्ण राई र एकराज कार्की मन्त्री रहेका छन् ।

यस्तै एमालेबाटै सिर्जना राई राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । संविधानको धारा १६८ (५)लाई दोस्रो पटक प्रयोग गर्दै कोशी प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री कार्की तेस्रो पटक वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।