सरकारले भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको एकीकृत ऐन ल्याउँछ

काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकार भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको एकीकृत ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । सोमबार घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री अधिकारीले भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने सहकारी, भूमि र गुठी सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । उनले सरकारले यी ऐन संशोधनको लागि ड्राफ्टको काम भइरहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री अधिकारीले नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने धारणा आए पनि अहिले गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले भूमि, नापी सम्बन्धी मात्रै पनि चार वटा भन्दा बढी कानुनहरु रहेको भन्दै यी कानुनलाई एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले गुठीमा ऐनमा अझ बढी विविधता रहेको भन्दै प्रत्येक गुठीको फरक–फरक नियम रहेकाले गुठीको एकीकृत ऐन बनाउने र उक्त ऐन अन्तर्गत रहेर कार्यविधि र नियमावलीमा सम्बन्धीत गुठीको कार्यविधि बनाउने तयारी सरकारको रहेको बताए । 

उनले भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको मुल ऐनले नियन्त्रण गरी कार्यविधि र नियमावलीले कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने,‘मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने सहकारी, भूमि र गुठी सम्बन्धीत ऐनलाई परिमार्जन गर्ने पक्षमा छु। मन्त्रालयलाई यी ऐन संशोधनको लागि ड्राफ्टको काम गर्न लगाएको छु । नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने भन्नेकुरा आएको छ । तर अहिले नै कन्सेप्ट तयार भएको छैन। अहिले भूमि, नापी मात्रै चार वटा कानुन छन् । यी कानुनलाई भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको पनि एकिकृत ऐन ल्याउने तयारीमा छु । गुठीमा अझ बढी विविधता छ। प्रत्येक गुठीको फरक–फरक नियम छन् । एक ठाउँको अर्को ठाउँमा मिल्दैन । गुठीको एकीकृत ऐन बनाउने र उक्त ऐन अन्तर्गत रहेर कार्यविधि र नियमावलीमा सम्बन्धित गुठीको कार्यविधि बनाएर गर्ने। मुल ऐनले नियन्त्रण गर्न सकोस् । कार्यविधि र नियमावलीले कार्यान्वयन गर्न सकोस् भन्ने कोणबाट जाने पक्षमा सरकार छ ।’