कोशीमा आलोपालो र भागबन्डाका लागि कांग्रेस र एमाले छलफलमा जुट्दै

विराटनगर । कोशी सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्न  र मन्त्रालयहरूको भागबन्डा टुंग्याउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच शुक्रबारबाट छलफल सुरु हुने भएको छ । शीर्ष नेताहरूको तहबाट  मुख्यमन्त्री पदमा आलोपालोबारे टुंगो लगाउने निर्देशन पाइसकेका दुवै दलले केन्द्रीय नेतृत्वकै उपस्थितिमा यसलाई औपचारिकता दिने बताएका छन् । 

यही छलफल टुंग्याउन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की शुक्रबार काठमाडौं जाँदैछन् । ‘शुक्रबारबाट हामी दुवै दलले औपचारिक रुपमा छलफल थाल्दैछौं । त्यही छलफल गर्न शुक्रबार मुख्यमन्त्री काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सांसद भीम पराजुलीले  भने ‘शुक्रबारबाट सुरु हुने छलफलले सोमबारसम्ममा निष्कर्ष दिने आशा छ ।’ 

पराजुलीका अनुसार पार्टीका शीर्ष नेताहरूको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री पदमा एमाले र कांग्रेसले आलोपालोको समयसीमा निर्धारण गर्ने, मन्त्रालयहरूको भागबन्डा गर्ने र संवैधानिक नियुक्तिहरूको भागबन्डा पनि टुंगो लगाउने छ । त्यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति पनि हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । ‘ढिलोमा सोमबारसम्ममा यी सबै विषयमा सहमति हुनेछ ’, पराजुलीले भने ‘दुई दल बसेर यो विषय टुंगो लगाएपछि कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनेछ ।’ 

बुधबार मात्रै काठमाडौंमा सम्पन्न कांग्रेस कोशी संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुनुअघि भागबन्डा र बजेटबारे सहमति हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । आफूले पटक्कै नरुचाएको बजेटले सरकार चलाउन नसकिने भन्दै कांग्रेस कोशी संसदीय दलले अहिलेको बजेट पुनरावलोकन गर्नैपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको थियो  । बैठकले सरकारमा सामेल हुन मुख्य रुपमा तीन शर्त अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्री पदमा हुने आलोपालोको समय तोक्नुपर्ने, बजेट संशोधन हुने  निश्चित गर्नुपर्ने र प्रदेशका  मन्त्रालयसहित संवैधानिक नियुक्तिहरुको भागबन्डा टुंग्याउनु पर्ने शर्त अघि सारेको  कांग्रेसले सुरुमै यो विषय टुंगो लगाउन भनेको हो । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारमा सहभागी बनेपछि पनि ती सहमति गर्न सकिने सन्देश कांग्रेसलाई पठाएका थिए । तर, कांग्रेसले पहिल्यै सबै कुरामा प्रष्टता खोजेको जनाएको छ । 

कांग्रेसको यस्तो जवाफपछि छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौं जान लागेका हुन् ।  कांग्रेस कोशीका सबै शीर्ष नेताहरू केही समयदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंमै छन् । सत्तारुढ दुई ठूला दलका नेताहरूले आलोपालो र भागबन्डाको विषय टुंग्याउन संघीय राजधानीमा छलफलको तयारी गरिरहँदा जनस्तरमा भने उनीहरूको प्रयासको विरोध भइरहेको छ । खासगरी दलहरूले संघीय अभ्यासलाई पनि एकात्मक व्यवस्थालाई जस्तै राजधानी केन्द्रित बनाएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना भइरहेको छ ।
 
‘जुनसुकै निर्णय लिन पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रदेशका नेताहरूको लाचारी र प्रत्येक निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो मत नै निर्णायक हुनुपर्ने केन्द्रीय नेतृत्वको लोभ संघीय अभ्यासलाई उचाइ दिने यात्राको सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ’, राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईंले भने ‘यस्तो अभ्यासले दलका नेताहरूलाई मात्रै होइन हाम्रो संघीयताको अभ्यासलाई नै नकारात्मक असर पार्नेछ ।’ जुनसुकै निर्णय पनि केन्द्रबाटै हुन थालेपछि त्यसले संघीयताको मर्ममा प्रहार गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनेजस्तै असन्तोष मुख्यमन्त्री कार्की स्वयम्मा देखिन्छ ।
 
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समयसम्म पनि केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकारमा अंकुश लगाइरहेको तथ्य मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् ।  माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला असार १६ मा विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्र सरकारले अधिकार रोकेर राखेको आरोप लगाएका थिए ।
 
यद्यपि आलोचनाको सुई प्रदेशतिरै पनि सोझिने गरेको छ । ‘प्रदेश सरकार पनि केन्द्रले खटाएर दिएको अधिकारमै रमाएको छ । सरकारी अवस्था यस्तो हुँदा संघीय प्रणाली बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू पनि त्योभन्दा फरक अवस्थामा छैनन्’, प्रसाईंले थपे ‘सबैजसो प्रमुख दलमा प्रदेश तहमै सल्टाउन सकिने विषयका लागि पनि अझै केन्द्र नै निर्णायक बन्दै आएको छ ।’