कोशी प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख

मोरङ । कोशी प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारलाई रु ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख बजेटको सिलिङ तोकेको छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारीले दोस्रो आवधिक योजनाअन्तर्गत पहिलो वर्षका लागि उक्त सिलिङ तोकिएको जानकारी दिए । उनले  गत वर्ष रु चार अर्ब ५८ करोड राजस्व सङ्कलन भएकामा यस वर्ष हालसम्म रु चार अर्ब ५७ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको बताए । 

उपाध्यक्ष अधिकारीले सरकारको आगामी आवको बजेटको प्राथमिकीकरणमा कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारी निरुत्साहित, औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि लगानीको व्यवस्था, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत रहेको जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले भोलि असार १ गते प्रस्तुत गर्ने बजेटमा कृषि उत्पादन तथा उद्यमशीलताका लागि ब्याज अनुदान दिने र आधुनिक कृषि औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवायुवतीलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन कृषि तथा सेवा उद्योग स्थापनामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । पहाडी तथा हिमाली भेगका विद्यालहरुमा प्राविधिक शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई विशेष अनुदान दिने, हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरुलाई सुविधा सम्पत्र बनाउन आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र उपकरकणको व्यवस्था गरी उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरिने विषय आगामी बजेटमा प्राथमिकता राख्ने बताइएको छ । 

प्रदेशको भौतिक विकास सडक, भवन, सञ्चार, विद्युत्, पानी र सरसफाइका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै जाने र सार्वजनिक सेवालाई नागरिक मैत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशमा उपलब्ध खनिज पदार्थको आवश्यक अनुसन्धान गर्नाका साथै उत्खननमा जोड दिइने भनिएको छ । गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने सम्बन्ध विभित्र कानुनी बाधा अड्चनलाई फुकाउने कार्य गर्ने र यसलाई उच्च मूल्यको बालीका रुपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै जाने कोशी प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ । 

पहाडबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्न र तराईका नागरिकलाई पहाडतर्फ आकर्षित गर्न नागरिक आवास अनुदान, निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यहरु यसै वर्ष पूरा गरिने छभने आवधिक योजनाका कार्यहरु आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा अधिकारीले बताए । 

सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा बहुमतबाट पारित भइसकेको छ । बजेटको आकार विगतभन्दा केही कम भए पनि आम नागरिकको चाहना र आवश्यकता पूर्ति गर्नमा फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ ।