Ntc summer Offer
Khabar Dabali ७ श्रावण २०८१ सोमबार | 22nd July, 2024 Mon
NIMB

एक सय दिनमा सहकारीमन्त्री अधिकारीका १०१ काम

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एक सय दिनको उपलब्धि तथा प्रगति र आगामी दिनका कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । 

आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, सहकारीतर्फ ३२ र गरिबी निवारणतर्फ आठवटा गरी एक सय एक कामको प्रगति हासिल भएको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यस्तै, मन्त्रालयले आगामी दिनमा गर्ने विभिन्न १६ वटा योजना पनि मन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गरे । 

ऐन कानुन निर्माण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता, मालपोत नापी तथा सहकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनमा चुस्तता, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको ठोस समाधानका लागि मन्त्रालयबाट भएका पहलकदमीलगायत कामलाई मन्त्री अधिकारीले आफ्नो एक सय दिनका उपलब्धिमा राखेका छन् । 

सङ्घीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका–२०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणमा हुँदै आएको त्रुटि हटाउने काम गरेको, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको करिब १० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएको तथा देशका विभिन्न स्थानमा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु भएको सहकारीमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । 

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनको कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन नसकेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ रुपले जान खोजेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिँदै गएको समस्या समाधानको विषयलाई पनि सरकार र मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, कर्जा असुली न्यायधिकरण स्थापना गर्ने, बचत तथा क्रण कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको स्थापनालगायतको काम सुरु भइसकेको सहकारीमन्त्री अधिकारीले बताए । 

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने स्थिति सिर्जना गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकार र मातहतका निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानेगरी मन्त्रालयले योजना बनाएको पनि उनको भनाइ छ । सङ्घीय भूउपयोग योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा तयार पारेको, भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेशको मस्यौदा तयार पारेको, भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति, २०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको, एकीकृत भूमि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको, छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएकोलगायतका काम मन्त्रालयबाट भएको अधिकारीको बताए । 

त्यस्तै, नापनक्सा तथा जग्गा दर्ता गर्दा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी भूसर्वेक्षण ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गुठी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न गुठी प्रशासकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको, एकीकृत भूमि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको, भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोतमा एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत परिमार्जनका लागि अवधारणा तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्री अधिकारीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन अवधिमा दुई हजार चार सय १६ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । 

पछिल्लो एक सय दिनमा थप दुईवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व फरफारक गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको जनाइएको छ । हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत मागदाबी निवेदनको सङ्ख्या ५९ हजार पाँच सय ८७ र ती निवेदनबाट देखिएको रु ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको पनि सहकारीमन्त्री अधिकारीको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख छ । 

सहकारीका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको र दीर्घकालसम्मका लागि समस्या समाधान गर्ने निकायका रुपमा प्राधिकरण गठनको तयारी भइरहेको सहकारीमन्त्री अधिकारीले बताए । 

परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि विगतदेखि रोकिएको विभिन्न १५ जिल्लाका गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, गरिब परिवारसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन एवं प्रशोधन हुन बाँकी १३ वटा जिल्लाबाट सङ्कलित तथ्याङ्क प्रशोधनको काम सुरु गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधिकरणजस्ता संरचनाहरु गठन गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना  सहकारीमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै, सहकारी सङ्घ संस्थाको सम्पूर्ण विवरण झल्किने गरी स्वेतपत्रको ढाँचा तयार गरी सबै सहकारी सङ्घसंस्थालाई १५ दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सर्वोच्चमा महिला प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने पक्राउ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा महिला प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।  जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्...

परराष्ट्रमन्त्रीसँग गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्कको भेट

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणासँग नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क थियोङले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।  मन्त्रालयमा आज भएको भेटव...

बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलन ४८ घण्टाका लागि स्थगित

एजेन्सी । सरकारी जागिरमा लागू गरिएको आरक्षणको विरोधमा उत्रिएका बंगलादेशका विद्यार्थीहरुले ४८ घण्टासम्मलाई आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।  आइतबार बंगलाद...

देशभर विपद‍्मा परी हालसम्म १३१ को मृत्यु

काठमाडौं । बाढी, पहिरोलगायतका विपद‍्मा परी सोमबार दिउँसोसम्म मुलुकभर एक सय ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । विपद‍्मा परी काठमाडौं उपत्यकामा दुई जना, कोशीमा २२...

इजरायलले २ हजार जना केयरगिभर लैजाने

काठमाडौं । इजरायलले नेपालबाट दुई हजार जना स्वास्थ्य सहायक (केयरगिभर) लैजाने भएको छ । हाल ८ सय जना लैजानेगरी आवेदन प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, अब इजराय...

कर्णालीमा माओवादी केन्द्रद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले प्रदेश प्रमुख तिलक...

न्यूरोडलगायत अन्य क्षेत्रमा मंसिर २ गतेसम्म फुटपाथ बिस्तार नगर्ने सहमति

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीयबिच न्यूरोडलगायत अन्य क्षेत्रमा मंसिर २ गतेसम्म फुटपाथ बिस्तार तथा निर्माणसम्बन्धी कुनै काम नगर्ने सहमति भएक...

बलात्कार घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न सांसदहरुले माग

काठमाडौं । छाउपडी बसेकी किशोरी बलात्कार घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे...

कैलालीमा दुई सय ८९ उद्योग बन्द

कैलाली । कैलालीमा सञ्चालित दुई सय ८९  घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन् । कच्चापदार्थ अभाव, उत्पादित सामग्रीले बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्न...

काठमाडौंको ढलमा पोलियो भेटिएपछि बालबालिकालाई पोलियो खुवाउने महानगरको योजना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रका सबै घरमा पुगेर ५ बर्षमुनिका बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने योजना ब...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy