Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आवश्यक नरहेकाे सरकारकाे प्रष्टिकरण
श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा तोक्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । रकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएको छ । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समिति गठन नगरेर सदन चल्न दिने अडान लिइरहेको बेलामा सरकारले यस्तो बताएको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले समिति बनाउने पक्षमा नरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘गृहमन्त्रीको विषयमा प्रधानमन्त्री आफैंले संसदमा बोलिसक्नुभएको छ । संसदीय समितिमा पनि गृहमन्त्री आफैंले पनि आफ्नो कुरा राखिसक्नुभएको छ । र, अहिलेसम्म एथेष्ट तथ्य प्रमाणका आधारमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने स्थिती देखिएको छैन । त्यसैले नबनेको हो ।’
यसैगरी सरकारले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोक्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन् । उनले सरकारले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक डा। पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्ति गरेको जानकारी दिइन्।
त्यस्तै सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: