गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनमा राप्रपा निर्णायक

गण्डकी ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साथ नदिएसम्म गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्तासमीकरण अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । नेकपा (एमाले)का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सात र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक गरी ३० प्रदेशसभा सदस्य नयाँ गठबन्धन दलसँग रहेका छन् । 

कुल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन एक प्रदेशसभा सदस्य अपुग भइरहेका बेला दुई प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपा सरकार निर्माणमा निर्णायक देखिएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाको गणित अनुकूल नभएपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले राप्रपाको साथ खोजेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राप्रपासँगको संवादलाई अगाडि बढाएका छन् । 

एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले राप्रपाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने दाबी गरे । “राप्रपाले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा सहयोग गर्नेमा हामी ढुक्क छौँ, जिम्मेवार दलका रूपमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भूमिका खेल्नु उसको पनि दायित्व हो”, उनले भने, “विगतदेखि नै राप्रपासँग सहकार्य हुँदै आएको हो, अहिले पनि मिलेरै अगाडि बढ्ने वातावरण तयार हुँदैछ ।” 

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेको निर्णयले पनि गण्डकीमा गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न सहज हुने देखिएको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताए ।  सोमबारको बैठकबाट सङ्घ सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णयमा पुगेको राप्रपाले प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा भने पार्टी अध्यक्षले सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गरेर उपुयक्त निर्णय लिनसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

“राप्रपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने, विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सरकारमा पनि तत्काल सहभागी नहुने, समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ”, राप्रपाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले पनि गण्डकीको सत्ता–राजनीतिमा देखिएको अन्योलता हटाउन राप्रपाले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । संसदीय दलको बैठकले परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहज र स्वाभाविक राजनीतिक निकासका लागि सहयोग गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए । 

“माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राप्रपालगायत अन्य राजनीतिक दल र पक्षसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वयका लागि दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई जिम्मा दिइएको छ”, प्रमुख सचेतक पुनले भने । माओवादी केन्द्र प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता चुमानले पनि नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने जिकिर गरे । 

“राप्रपासँग हामी संवादमै छौँ, गठबन्धनको केन्द्र तहबाट पनि सहकार्यका लागि पहल भइरहेको छ”, उनले भने, “नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्छ, नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने विषय भने टुङ्गिन बाँकी छ ।” २७ सिटको कांग्रेससँग राप्रपा मिल्दा पनि बहुमत नपुग्ने हुँदा राप्रपाले एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनलाई नै सघाउने नेता चुमानको विश्वास छ । 

गठबन्धनले प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । अन्य दलको नेतृत्वमा पटक–पटक प्रदेश सरकारका सहभागी भएको भन्दै अब बन्ने सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको सशक्त दाबी रहने नेता चुमानले बताए । चारपटकसम्म प्रदेश सरकारमा पुगेको माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पाउन सकेको छैन । 

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेकाले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नयाँ सरकार बन्ने नेता चुमानको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रले यही फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यसअघि फागुन २२ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । 

बहुमत गुमाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  राप्रपा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सहज राजनीतिक निकासका लागि राप्रपा जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताए । पार्टी केन्द्रसँगको परामर्श र निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने विषय टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ । 

“राप्रपाले अघि सारेका मुद्दा र मागका विषयमा केन्द्र सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ”, उनले भने, “एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका हिसाबले हामीले परिपक्व निर्णय लिन्छौँ, अहिले नै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, पार्टी केन्द्रको निर्देशनलाई पर्खिरहेका छौँ ।”