ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेहरुलाई निगरानीमा राख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

नेपालगञ्ज । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऋण लिएर तिर्दिन भन्दै अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरुमाथि निगरानी गर्न सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।  गृह मन्त्रालयले बिहीबार बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ऋण लिएर ऋण तिर्दिन भन्दै अवाञ्छित माग राखी शान्ति व्यवस्थामा खलल पुर्याउने जस्ता गतिविधिप्रति चनाखो हुनुपर्छ ।’ वित्तीय अपराधका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक ठगिएका, सहकारी, मिटर ब्याज, अनुचित लेनदेन, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा अधारित भएर गरिएका अवैध काम, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी चुनौतीका रुपमा देखिएको समेत उनले बताए ।

आर्थिक रुपमा ठगिएका र गुजारा गर्न कठिन भएका नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिए । सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखापरेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।

गृह प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरेर अपराध नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसलाई हासिल गर्न स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने र परिवर्तनबाट ल्याएको लाभ जनताले उपभोग गर्ने वातावरण तय गर्न व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा अझ उच्च बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि राजनीतिक तथा संस्थागत आधार निर्माण भए तापनि प्रशासनिक, कानूनी एवं कार्यनीतिगत काम अझै बाँकी रहेको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले शुसासन कायम गर्नका लागि समाजको सिंगो प्रणाली सकारात्मक हुन जरुरी भएको औंल्याउँदै भष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमा नतिजामुलक कार्यढाँचा बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले चेलीबेटी बेचविखन नियन्त्रण र अपराधसँग साठगाँठ गर्ने जोसुकैलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने चेतावनीसमेत दिए ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश र जिल्ला प्रमुख सहितका सुरक्षा अधिकारीहरु सहभागी छन् ।