महिलामहिलाको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता

काठमाडौं । समलिङ्गी (लेस्बियन) महिलामहिलाको विवाह दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं २ को कार्यालयले लेस्बियन जोडीको विवाह दर्ता गरेको हो।

पाँच वर्षदेखि समलिङ्गी सम्बन्धमा रहेका बढैयाताल वडा नं २ निवासी अन्जुदेवी श्रेष्ठ (दीप्ति) र बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ५ बस्ने सुप्रिता गुरुङ्गको जोडीले कानुनी रूपमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका छन्।

स्थानीय पञ्जीकाधिकारी एवं वडा सचिव दीपक नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखाबाट दिएको जानकारी अनुसार विवाह दर्ता गरिएको बताए । ‘दर्ता गर्ने र प्रमाणपत्रमा अस्थायी विवाह दर्ता लेखेर जारी गर्न पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखाबाट जानकारी आयो,’नेपालीले भने, ‘समलिङ्गी महिलाको विवाह दर्ता भएको यो पहिलो हो।’

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले अन्जु र सुप्रितालाई दक्षिण एसियाकै पहिलो लेस्बियन (महिला समलिङ्गी) जोडी भनेका छन्।

३३ वर्षीया दीप्ति श्रेष्ठ र ३३ वर्षीया सुप्रिता गुरुङ, दुवै जन्मँदा महिला हुन् र महिलाको रूपमा पहिचान भए । उनीहरुले नेपालबाट दक्षिण एसियाकै पहिलो लेस्बियन जोडीको रूपमा औपचारिक रूपमा विवाह दर्ता गरी इतिहास रचेका पन्तले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । 
मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले लेस्बियन जोडीको विवाह दर्ता भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा जोडीसहितको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। 

उनीहरूले विवाह दर्ताका लागि ४ माघमा वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुबेदीले पञ्जीकरण विभागमा ‘समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक राय तथा निर्देशन उपलब्ध गराइदिनु हुन’ पत्र पठाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले १२ असारमा दिएको आदेश र विभागको पत्र अनुसार यसअघि लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो।

माया र सुरेन्द्र जन्मँदा छोरा हुन भने दीप्ति र सुप्रिता दुवै छोरी हुन् । दुवै जोडी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हुन् । पहिलो विवाह दर्ता भएसँगै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी) समुदायका जोडीको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित भएको छ। पहिलो विवाह दर्ता गर्न राय दिएको पञ्जीकरण विभागले दीप्ति र सुप्रिताको विवाह दर्तामा भने राय दिन समय लियो।

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभा सदस्य पन्तको पहलमा विभागले समलिङ्गी महिला दीप्ति र सुप्रिताको विवाह दर्ता गर्न गाउँपालिकालाई राय दिएको हो। विभागको राय अनुसार विवाह दर्ता गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले बताए।

पन्तले विभागका महानिर्देशक युवराज कटेललाई कानुन नबनेसम्म अस्थायी विवाह दर्ता गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश अनुसार विवाह दर्ता गरिदिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए।

पन्तको आग्रहमा महानिर्देशक कटेलले समलिङ्गी महिलाको विवाह दर्ता गर्न भनेका हुन्। उनले अब कानुन बनाएर विवाह दर्ता गर्ने बताएका छन्। ‘समलिङ्गी विवाह दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण सुनुवाइबाट आउने आदेश अनुसार कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्छौ,’महानिर्देशक कटेलले भनेका थिए,‘अहिले विवाह दर्ताका लागि परिसकेको निवेदन रोकेर राख्दैनौ।’

सर्वोच्च अदालतले तत्काल विवाह दर्ताको रिट निवेदनमा चैत १ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ। नेपालमा पुरुष र महिलाको विवाह मात्रै दर्ता हुँदै आएको थियो। सर्वोच्चको आदेश पछि पुरुषपुरुष र महिलामहिलाको पनि विवाह दर्ता हुन थालेको छ। समलिङ्गी विवाह दर्ताका गरेका दीप्ति र सुप्रिता ५ वर्षदेखि जीवनसाथीको रूपमा बसिरहेका छन्।

माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको ६ वर्ष अघि भएको विवाह दर्ता भए पछि उनीहरूले पनि दर्ताका लागि बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा वडा कार्यालयको अविवाहित रहेको सिफारिस सहित निवेदन दिए।

अविवाहितको सिफारिसको हदम्याद यति नै दिन नभने पनि एक महिनादेखि ४५ दिन पछि फेरी नयाँ सिफारिस पेस गर्नु पर्ने नियम स्थानीय तह आफैँले बनाएका छन्। माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता भएको लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले तीन महिना अघिको अविवाहित सिफारिस काम नलाग्ने भन्दै नयाँ सिफारिस माग गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेश अघि नै स्थानीय तहमा विवाह दर्ता गर्न पुगेका माया र सुरेन्द्र कानुनमा पुरुष र महिलाको मात्र विवाह दर्ता हुने व्यवस्था सुनेर फर्किने गरेका थिए। त्यही व्यवस्था संशोधन गर्न र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको कुनै अल्झन बिना विवाह दर्ता हुनु पर्ने माग सहित परेको रिटमा माया र सुरेन्द्र निवेदक थिए।

सर्वोच्चले विवाह दर्ता गर्न दिएको आदेश सहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कोट म्यारिज गर्न पुगेका माया र सुरेन्द्रलाई न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीले कानुनमा व्यवस्था नभएको, विवाह दर्ता स्थानीय पञ्जीकाधिकारीमा हुने र अदालतमा विवाह दर्ता नभई दर्ताद्वारा विवाह हुने आदेश दिएर फर्काएका थिए। जिल्लाको आदेशविरुद्ध माया र सुरेन्द्र उच्च अदालत पुगे तर, उच्चले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरिदियो।

उनीहरू पुन सर्वोच्च अदालत पुगे। आदेशको शब्द सच्याउन निवेदन दिए। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले विवाह दर्ता गर्न दिएको अन्तरिम आदेशको शब्द सच्याइरहनु नपर्ने आदेश दिए। यो रिटमा सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइमा थप व्याख्या गर्ने छ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले पुस ६ गते जन्मँदा छोरी अहिले छोराको गेटअपमा रहेका तेस्रोलिंगी पुरुष (टम ब्वाई) प्रकाशबाबु चौधरी र जन्मँदा छोरा अहिले छोरीको गेटअपमा रहेका तेस्रोलिंगी महिला मनिला न्यौपानेको विवाह दर्ता गरेको थियो।

कुनै पनि संस्थामा आबद्ध नभएका सुप्रिता र दीप्ति जस्ता जोडीले विवाह दर्ता गर्ने बाटो सन् २००१ देखि नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि संस्थागत अभियान सुरु गरेका पन्तको पहलमा २३ वर्षपछि खुलेको छ।