प्रतिनिधि सभाको शून्य समयः सांसदले उठाए आ–आफ्नै क्षेत्रको माग

काठमाडौं ।  प्रतिनिधि सभा सदस्य डा। अमरेशकुमार सिंहले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले सरकारले विकास निर्माणको काममा अवरुद्ध गर्न खोजेको बताएका हुन् ।

उनले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी समेत नदिइएको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको काम डडेलधुरा, नुवाकोट र चितवनमा मात्रै भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले तीन जिल्लामा मात्रै विकास निर्माणको काम गर्ने भए संसदमा किन बजेट प्रस्तुत गर्ने भनी प्रश्न समेत गरे । 

उनले भने, ‘यो सरकारले विकास निर्माण अवरुद्ध गर्न खोजेको नै हो । किनकि गत आर्थिक वर्षमा काम गरेको निर्माण व्यवसायीको पेमेन्ट अहिले पनि गरेको छैन । नयाँ काम सुरु भएको छैन । काम सुरु भएको छ जम्मा ३ जिल्लामा । अर्थमन्त्रीको जिल्ला नुवाकोट, सत्ता गठबन्धनको जिल्ला डडेलधुरा र चितवन ।

बाँकी ७४ जिल्लामा विकास निर्माण हुनु हुँदैन ? ठेक्का लागिसकेको छ, त्यसमा काम किन नहुने ? जो बहुवर्षिय ठेक्कामा छ, त्यसलाई काम बन्द गरिएको छ । के तीन जिल्लाको मात्र यो देश हो ? या तीन जनाको मात्र यो देश हो ? अहिले पनि २ खर्ब भन्दा बढीको आयोजना नुवाकोटमा स्वीकृत भएको छ । अर्बौँको आयोजना गोरखामा स्वीकृत भएको छ । २ खर्ब भन्दा बढीको योजना चितवनमा स्वीकृत भएको छ । त्यसो भए संसदमा किन बजेट प्रस्तुत गर्ने ? संसदमा किन पास गर्ने ?’

प्रतिनिधि सभा सदस्य अमनलाल मोदीले सहकारीमा जनताले बचत गरेका पैसाको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए  । उनले छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए । 

उनले भने, ‘देशै भरी जनताले खाइ नखाई आफ्नो श्रम, पसिनाबाट आर्जित गरेको पैसा बचत गर्छ । तर ती बचतहरू, लाखौँलाख जनताको पैसाहरू दुरुपयोग भइराखेको छ । ती पैसाहरू न जनताले फिर्ता पाएका छन्, न सम्बन्धित मान्छेहरूले कारबाही भोगेका छन् । म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई, देशैभरीको सहकारी संस्थालाई छानबिनको दायरामा हुनुपर्छ । छानबिनका दायराभित्र रहेका कमी, कमजोरीलाई नियामक संस्थाले कारबाहीको दायरामा ल्याई जनताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । जोडदार माग गर्न चाहन्छु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम साहले पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारी र सर्लाहीमा युवकहरूको ज्यान गुमाएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठिन आयोगहरू मौन बसिरहेका भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उहाँले घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह समेत गरे । उनले सम्झौता अनुरूपको क्षतिपूर्ति नदिइएको भन्दै त्यसप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले भने, ‘गएको पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा २ र सर्लाहीको एक युवकको ज्यान गएको विषयमा छानबिन गर्न बनेका आयोगहरू आजसम्म किन मौन बसिरहेका छन् ? घटनामा छानबिन आयोग गठन हुन्छ तर प्रतिवेदन अनेक वाहानामा अल्झाइन्छ । अनि दराजमा लुकाइन्छ । ललितपुरमा मन्त्रीको गाडी चढेपछि जल्यो अथवा गोली चलेपछि गाडी जल्यो । यसको उत्तर आयोगले दिनुपर्‍यो । शान्त प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हुँदाहुँदै कसको आदेशमा गोली चल्यो रु सरकारले क्षतिपूर्ति बापत १० लाख अनि परिवारलाई रोजगारी दिने सम्झौता गरे पनि त्यो पूरा भएको छैन । सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले देशमा आन्तरिक बसाइसराइको अवस्था चिन्ताजनक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भौतिक पूर्वाधार र विकासको अभाव तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीका कारण बसाइसराइ भइरहेको भन्दै यसतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन् । 

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार र विकासको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारी नै बसाइसराइका प्रमुख कारण रहेका छन् । पहाडी र हिमाली जिल्ला खाली हुँदै छन् भने तराई र सहरी क्षेत्रमा चाप बढेको छ । आन्तरिक बसाइसराइको यो चिन्ताजनक अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लेओस् ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले नेपालको न्यायपालिका भ्रष्ट र परिवर्तन विरोधी बनेको बताइन् । उनले सुशासन कायम गर्ने सरकारको कदममा न्यायपालिका बाधक बनेको पनि बताइन् । उनले न्यायलाई जनपक्षिय र पहुँचविहिनहरुको पक्षमा बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘न्यायपालिका सबैभन्दा भ्रष्ट र परिवर्तन विरोधीजस्तो बनेको छ । सुशासन कायम गर्ने सरकारको कदममा न्यायपालिका बाधक बनेको छ । जब फाइल अदालत पुग्छ, न्याय मर्छ । भ्रष्टले जित्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, अहिले बाँसबारी छाला, जुत्ता काण्डसम्म त्यो अवस्था देखिएको छ । सर्वसाधारण जनता न्याय माग्न सर्वोच्च पुग्यो भने वर्षौसम्म न्यायको पर्खाइमा लाग्दा हजुरबादेखि नाति पुस्तासम्म धाइरहनुपर्ने अवस्था छ । न्यायलाई जनपक्षिय र पहुँचविहिनहरुको संस्था बनाउन के गर्ने हो म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुलप्रसाद बास्कोटाले वर्तमान सरकार इतिहासकै नालायक, गतिहीन र जबाफदेहिता विहीन भएको बताए । उनले सरकारको जनताको सुन्ने कान र देख्ने आँखा समेत नभएको भन्दै शून्य समयमा बोलेको कुराको महत्त्व समेत नभएको बताए । 

उनले भने, ‘पाँचखालको बाटो बनेन किन रु काभ्रेका जनताले दूध बेचेको पैसा कहिले पाउँछन् रु सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको भनाई के छ, रामराज्य आइसक्यो । यही हो रामराज्य रु यो भन्दा नालायक, यो भन्दा गतिहीन, यो भन्दा जबाफदेहिता विहीन सरकार इतिहासमा कहिल्यै थिएन । जसको न कान छ, न आँखा छ । कहिले सुन्छ सरकारले ? शून्य समयको के भ्यालु रु सुनेको छ कि छैन ?’

प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रकान्त भण्डारीले न्यायपालिकाले संसदले पारित गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना खारेज गरेको भन्दै व्यवस्थापिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्न नपाउने बताए । उनले व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न नसके व्यवस्थापिकाप्रति प्रश्न उब्जिने बताए । उनले एकले अर्काको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई राजश्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । 

उनले भने, ‘व्यवस्थापिका सदनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास योजना पास गरेको थियो । आज त्यो योजना कहाँ छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने हो भने व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई हामीले राजश्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता के छ रु त्यस कारण हामी व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन भने, कतैबाट प्रश्न उठ्यो, जसले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन । उसले अरूको अधिकारको संरक्षण गर्न कसरी सक्छ रु भनेर प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जवाफ हामीले कसरी दिन सक्छौँ रु’

त्यस्तै, शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा सुस्तता आएको विषय उठाएका छन् ।