प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सर्वोच्चको जवाफः अदालतले दिउँसै रात पार्दैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी आरोपमा सफाइ दिदै उनले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिमाथि व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेको छ ।

अदालतले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा भनेको छ, ‘अदालतले दिउँसै रात पार्ने काम गर्दैन ।’ २०७३ वैशाखको अन्तिम साता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अदालत शान्ति प्रक्रिया विरुद्ध अघि बढेको भन्दै ‘अदालतले दिउँसै रात पार्ने काम गरेको’ भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा चितवनमा माओवादीबाट मारिएका गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपमा माओवादी कार्यकर्ता छविलाल अधिकारी पक्राउ परेका थिए । उनी पक्राउविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत चितवन, उच्च अदालत हेटौंडा हुँदै सर्वोच्च आइपुगेको थियो र सर्वोच्चले उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धाज्ञन अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । तर प्रचण्डले यो मुद्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएकाले अरु फौजदारी मुद्दासरह नियमित अदालतमा सुनुवाइ हुन नहुने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत निरुपण हुने बताएका थिए ।

त्यतिबेला प्रचण्डले शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंगिनुपर्ने मुद्दाहरु अदालतले धमाधम फैसला गरेर टुंग्याउन खोजेको भन्दै यो कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।  उनको अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको कारवाहीका लागि निवेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले २० पुस, २०८० मा गरेको अवहेलना मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा सर्वोच्चले न्याय प्रक्रियाको आफ्नै गति हुने भन्दै न्यायपालिकाको आदेश वा फैसलालाई कसैले अस्वीकार गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘अदालत कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गर्ने वा षड्यन्त्रका लागि प्रयोग गरिने निकाय होइन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेश नमान्ने र सार्वजनिक चुनौती दिई जनमानसमा भ्रम पैदा हुने उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा प्रकाशन गर्ने कार्यबाट कोही कसैको पनि बैधानिक हितको संरक्षण हुन सक्दैन ।’

यो मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायले गति लिन नसकेको समेत टिप्पणी गरेको छ । न्यायपालिका प्रतिक्रियात्मक नहुने, कुनै प्रतिशोध राखेर काम नगर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाबाट परिवर्तनको प्रक्रियालाई संयमतापूर्वक ग्रहण भएको औंल्याएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय करिव १७ वर्षसम्म पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा बिताइएको १७र१८ वर्षको समय अपेक्षाकृत लामो अवधी भनी टिप्पणी गरेको छ । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘न्यायालयले अहिलेसम्म अपनाउदै आएको न्यायिक आत्मसंयमताको कुरामा संविधानसम्मत तबरबाट पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’