‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमः साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बेटी बचाउ, बेटी बढाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गतको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । 

माघ ८ गतेदेखि लगातार तीन दिनसम्म भएको सुनुवाइ पछि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरु न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले साइकल खरिद कार्यमा भ्रष्टाचार भएका ठहर गरेको हो ।

मधेश प्रदेशको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गतको साइकल खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल र भगवान झालाई दोषी ठहर गरिएको छ । अन्य सबैले भने सफाई पाएका छन् । विशेष अदालतले बिहीबार सो मुद्दाको फैसला गर्दै भुसाल र झालाई ३-३ महिना कैद सजाय र जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । सो मुद्दामा रहेका ठेकेदार लगायतका कर्मचारीहरुले सफाई पाएका छन् ।

प्रदेशका छात्राहरुलाई विद्यालय जान भनि कम्पनी नखुलाइ खरिद गरिएको साइकलमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।

साइकल खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा बिगो सहितको सजाय माग गरेको थियो । तर अदालतले विगो कायम नगरी भुसाल र झालाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ ।

अधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार ठेक्का प्रकरणमा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको ठहर गर्दै सजाय गरिएको छ । मुद्दामा विगो कायम नगरिएकोले सजायलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने बताउँदै  प्रक्रियागत त्रुटि देखिएकोले अदालतबाट सजाय भएको अधिवक्ता झाले बताए । ठेकेदारसहित ८ जनालाई दोषी ठहर गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विशेष अदालतमा मुद्दा चलेको कारण मधेश प्रदेशको मुख्य सचिवालय रहेको मधेश भवनको गोदाममा झण्डै ५ हजार साइकल अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । साइकल सप्लायर्सले भुक्तानी पाउन सकेका छैन् । प्रदेश सरकारको तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको बेला साइकल खरिद गरिएको थियो ।

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि प्रदेश सरकारले साइकल वितरणको कार्यक्रम नै रोकेको छ । कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल वितरण गरिएको थियो ।