भूकम्प प्रतिरोधी संरचना इच्छा होइन दायित्वको विषय : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणका लागि चालिने कदम इच्छाको नभई दायित्वको विषय भएको बताएका छन् । 

मंगलबार चन्द्रागिरि नगरपालिका–१४ स्थित फुटबल मैदानमा आयोजित २६औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विपद् व्यवस्थापन रणनीति प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र सङ्घीय सरकारको संयोजन हुने गरी निर्माण गर्न लागेको समेत बताए । 

“विसं १९९० साल माघ २ गते र त्यसयता आएका भूकम्पले ठूलो पीडा दिएका छन्”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “भूकम्पले गर्ने क्षतिको अनुमान यही पुस्ताले पनि २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पबाट गरिसकेको छ । त्यसैले यो भूकम्पका पीडा फेरि भोग्नु नपरोस् भन्दै सङ्कल्प लिने दिन हो ।” उक्त पीडाबाट तङ्ग्रिन नपाएका नेपालीमाथि हालै जाजरकोट र रुकुममा गएको भूकम्पले थप पीडा दिएको पनि उनले उल्लेख गरे । 

जाजरकोट र रुकुमपश्चिमा हाल पुनःस्थापनाको काम भइरहेको र त्यसका लागि रु १० अर्ब बराबरको विपद् व्यवस्थापन कोष आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले देशभर भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका साथै आवासलगायत सबै भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गर्न लागेको बताए । 

प्रधानमन्त्रीले जाजरकोट र बझाङमा गएका मध्यमस्तरका भूकम्प ठूला भूकम्पको पूर्वसङ्केतको रूपमा लिँदै त्यसको सामना गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए । “जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीले थपे । 

नेपाल भूकम्प र मौसम परिवर्तनबाट हुने क्षतिको चपेटामा समेत परेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हालै भएको त्यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफूले नेपालले न्याय पाउनुपर्ने कुरा उठाएको र त्यसपछि नेपाल भ्रमण गर्नुभएका राष्ट्र सङ्घीय महासचिवले समेत यसलाई समर्थन गरेकाे बताए । 

संयुक्तराष्ट्र सङ्घमा मौसम परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने प्रकोपको जोखिममा रहेका नेपालसहितका पर्वतीय देशको छुट्टै संयन्त्र बन्न लागेको उनको भनाइ थियो ।