बर्तमान मन्त्रीका काममा प्रधानमन्त्री नै बेखुसी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पूरा हुन लागेको र मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नेसम्मको चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका बीचमा खटपट पैदा भएको हो । प्रचण्ड गतवर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको सचिवालयका अनुसार  आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका प्रगति पेश गर्दै जनताका नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । 

तर प्रधानमन्त्रीकारुपमा प्रचण्ड नेतृत्वको वर्षदिन पुग्न लाग्दा सरकारका कामको समीक्षा गर्न बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीका काममा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच आरोप(प्रत्यारोप चलेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुले परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेकोमा अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले अर्थतन्त्र सुधारमा परिणाम दिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप थियो । 

बैठकमा सबै मन्त्रालयहरुको चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत भएको थियो । मन्त्रीहरुको रिपोर्टकार्ड कमजोर देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल कर्मचारीकै अगाडि मन्त्रीहरुमाथि खनिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सत्तारुढ दलकै कतिपय नेता र सांसदहरुले समेत सरकारले जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका बेला मन्त्रीहरुको त्रैमासिक रिपोर्ट कार्डले समेत सरकार सफलताउन्मुख रहेको नदेखाएको हो । 

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै कुरा नमिलेको भन्दै उनका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिएका थिए भने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इत्तर समूहले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिकरुपमै विरोध गर्दै आएको छ ।

आइतबारमात्रै कांग्रेस महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले पर्वतमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका एक वर्षका कामलाई हेरेर १०० पुर्णाङ्कमा १० अंकमात्रै दिन सक्नेु बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले कि त अब निकै ठूलो मेहिनेत र प्रष्ट योजना लिएर यी कामहरु गर्छु भनेर जनतालाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ, होइन भने मैले गर्न सकिन भनेर ठाउँ छोड्नुपर्छ, थापाको भनाइ थियो । 

समीक्षा बैठकमा मन्त्रीहरुले पनि काम गर्ने बातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले नै असहयोग गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ती मन्त्रीका अनुसार कांग्रेस र जसपाका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीकै भूमिकासमेत कमजोर रहेको उनीहरुको आरोप थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तय गरेको त्रैमासिक रिपोर्टकार्डमा अधिकांश मन्त्रीहरुले परिणाम दिन नसकेको उल्लेख छ । त्यहीआधारमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि पोखेपछि मन्त्रीहरुले भने दोषजति मन्त्रीलाई थोपरेर प्रधानमन्त्री आफू उम्किन नमिल्ने भनेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीहरुका कारण काम नभएको जस्तो गरेर बोलेपछि अलि असहज भयो । अनि, मन्त्रीहरुले पनि त्यसको प्रतिरक्षा गर्नैपर्‍यो, एक मन्त्रीले भने, एउटा मन्त्रीले मात्रै काम गर्ने कुरा पनि होइन ।

सबै मन्त्रालयको काम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर अघि बढ्ने हो । मन्त्रालयबाट आएका फाइलहरु कहिले अर्थमा रोकिन्छन्, कहिले कानूनमा रोकिन्छन् । कहिले मन्त्रिपरिषद्मै पुगेर महिनौँ अड्किने अवस्था पनि हामीले झेलिरहेकै छौँ ।

पछिल्लो समय सरकारका हरेक मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा भएका आफ्ना आयोजना र कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र मुल्यांकन गर्ने गरिएको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तीन हजार चार सय २१ वटा विषयगत र योजनागत लक्ष्यहरु निर्धारण भएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको रिपोर्टअनुसार पहिलो त्रैमासिकमा सात सय ७५ वटा लक्ष्य भेटाउनुपर्नेमा २७८ वटामात्रै पूरा भएका छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधारतर्फ ३६ वटा, शासकीय सुधारतर्फ ७० वटा र सामाजिकतर्फ १०३ वटा लक्ष्यमात्रै पूरा भएका छन् । असोजसम्म कुल विनियोजनको १६.२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फको खर्च भने १२ प्रतिशत पनि नाघेको छैन । नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले केही महिना अघि नै आफूले एक वर्ष पुगेपछि नयाँ टिम लिएर काम गर्न चाहेको बताएका थिए ।

पछिल्लो समीक्षाका क्रममा मन्त्रीहरुका काममा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिले मन्त्रीहरुको फेरबदलमा झन् बल पुग्ने भन्दै मन्त्रीहरु आफैँ पनि थप शसंकित बनेका छन् । तर मन्त्री हेरफेरको विषयले दलहरु र सत्तागठबन्धनमा भने औपचारिक प्रवेश पाइसकेको छैन ।

कांग्रेसका एक नेताले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएपछि मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न चाहेको, तर त्यो विषयमा दल र गठबन्धनभित्र भने छलफलका लागि अगाडि ल्याउन बाँकी रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीजीको चाहना पुस मसान्त भित्र मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने देखिन्छ । तर त्यसो गर्ने विषयमा उहाँकै पार्टीभित्र पनि छलफल भएको देखिदैन, ती नेताले भने, कांग्रेससँग त झन् त्यसबारे अहिले कुरा भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री फेरबदलको विषय गठबन्धनमा छलफलका लागि ल्याएपनि अहिले त्यस्तो निर्णयको सम्भावना नरहेको ती नेताको भनाइ छ ।

कांग्रेसका सूचना,सन्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले कांग्रेसमा अहिले मन्त्री फेरबदलकाबारेमा कुनै छलफल नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीजीले पुस १० मा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । तर कांग्रेस सरकारमा सामेल भएको चैत १७ मामात्रै हो, उनले भने,चैत १७ भन्दा अघि मन्त्री फेरबदलको कुरा उठ्छ जस्तो लाग्दैन।

नेताहरुका अनुसार सभापति देउवा स्वयम् चैत १७ भन्दा अगाडि मन्त्री फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् । कांग्रेसले आगामी पुस १२ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा दाहाल सरकारको समीक्षा गर्ने कार्यसूची तोकेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने आफूनिकट नेताहरुसँग वर्तमान मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्न नसकेको र बाँकी रहेको एक वर्ष नयाँ टिम लिएर काम गर्न चाहेको बताउने गरेका छन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति छ ।

नेताहरुका अनुसार दाहाल र देउवाले २-२ वर्ष र नेपालले १ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने मौखिक सहमति छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुने र कसले अघि वा कसले पछि सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने यकिन छैन । 

दाहालको पहिलो वर्ष पूरा नहुँदै कांग्रेस नेताहरुले दाहालको नेतृत्व असफल भइसकेको भन्दै अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा गरिरहेका छन् । यता नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले पनि पहिले आफ्नो पालो हुने दाबी गरिरहेका छन् ।