पाँच वर्षको म्यान्डेट, बीचमै टुट्यो : सुदूरपश्चिमका सांसदले जनताको विश्वास कत्तिको जोगाए ?

धनगढी । २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमका मतदातासँग पाँच वर्ष प्रदेशसभामा रहेर विकास गर्ने, जनताको आवाज उठाउने र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने वाचा गरेका केही सांसद अहिले त्यो प्रतिबद्धताबाट टाढा पुगेका छन्। कोही प्रतिनिधिसभाको दौडमा प्रदेशसभा छाडेर हिँडे, कोही भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परे भने अर्का सांसद झण्डै एक वर्षदेखि उपचारका नाममा विदेशमा छन्।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले २०७९ पुस १५ गते शपथ ग्रहण गरेर १८ पुसदेखि पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको थियो। तर कार्यकाल सकिन अझै समय बाँकी रहँदा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित केही सांसदको अवस्था बदलिएको छ। यसले मतदातामाझ ‘निर्वाचनका बेला गरिएको पाँच वर्षे प्रतिबद्धताको अर्थ के रह्यो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

सबैभन्दा पहिले प्रदेशसभा छाड्ने सांसद बने डडेल्धुरा–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित डा. ताराप्रसाद जोशी। चुनावका बेला कुनै पदको लोभ नगर्ने, पाँच वर्ष प्रदेशसभामै बसेर जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले ११ हजार १७० मत ल्याएर नेपाली कांग्रेसका गोविन्दराज बोहरालाई पराजित गरेका थिए।

निर्वाचनपछि राजनीतिक यात्रा भने उनले पटक–पटक बदले। सुरुमा उज्यालो नेपाल पार्टीमा आबद्ध भएका जोशी त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पुगे। अन्ततः प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने तयारी गर्दै २०८२ माघमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिए। यससँगै उनले निर्वाचनअघि जनतासँग गरेको पाँच वर्षे प्रतिबद्धता पूरा हुन पाएन।

यता कैलाली–४ (१) बाट निर्वाचित दीर्घबहादुर सोडारी पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने अवस्थामा छैनन्। तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट निर्वाचित सोडारी पछि मुख्यमन्त्रीसमेत बने। तर अहिले उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाका कारण निलम्बित छन्।

अख्तियारले एक करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी २०८२ जेठदेखि निलम्बनमा छन्। अन्तिम फैसला नआएसम्म उनको सदस्यता कायम रहे पनि प्रदेशसभाका कुनै गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन्।

अर्कोतर्फ, कैलाली–५ (२) बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा विगत ११ महिनादेखि अमेरिकामा छन्। स्वास्थ्य उपचारका लागि गएको जानकारी उनले सभामुखलाई गराएका छन्। त्यसयता उनी प्रदेशसभाको कुनै बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्।

राजीनामा नदिएका र निलम्बनमा पनि नपरेका देउवाको सदस्यता भने यथावत् छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उनीबारे औपचारिक निर्णय नभएसम्म तलब तथा सेवा–सुविधा रोक्ने कानुनी व्यवस्था छैन।

प्रदेशसभा नियमावली, २०८० अनुसार कुनै सदस्य लगातार १० वटा बैठकमा सूचनाविना अनुपस्थित भए पद रिक्त हुन सक्छ। तर देउवाले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अनुपस्थित रहेको जानकारी सभामुखलाई दिएका कारण उनको हकमा त्यो व्यवस्था लागू भएको छैन। उनी कहिले फर्किने र पुनः प्रदेशसभा सक्रिय हुने भन्नेबारे पनि कुनै सार्वजनिक जानकारी छैन।

यसरी तीन फरक अवस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मतदाताले दिएको जनादेशको प्रभावकारितामाथि बहस सुरु भएको छ। निर्वाचनमा मत माग्ने बेला पाँच वर्ष सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर बीचमै पद त्याग्ने, कानुनी समस्यामा पर्ने वा लामो समय अनुपस्थित रहने प्रवृत्तिले प्रतिनिधित्वको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको नागरिकहरूको भनाइ छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ राजपुरका कृष्ण राना जनताले दिएको मतको सम्मान अन्तिमसम्म हुनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार निर्वाचनका बेला पाँच वर्ष प्रतिनिधित्व गर्ने वाचा गरेर जितेपछि राजनीतिक परिस्थिति वा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण बीचमै जिम्मेवारी त्याग्नु मतदाताप्रतिको उत्तरदायित्वसँग मेल खाँदैन।

उनले भने, "जनताले दिएको मत केवल जित्नका लागि होइन, पूरा कार्यकाल जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि हो। बीचमै पद छाड्नु वा लामो समय जनताबाट टाढा हुनु भनेको मतदाताको विश्वासमाथि चोट पुर्‍याउनु हो।"