यौनकाण्डमा मुछिएका हाकिमलाई न स्पष्टीकरण, न कारबाही

काठमाडौं । पछिल्लो समय निजामती सेवाभित्र दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँदै गएको छ । विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका यौन काण्ड छातछुल्ल हुँद पनि उनहिरुलाई नत स्पष्टिकरण सोधिएको छ न त उनीहरुलाई कारबाही नै भएको छ ।

कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा डामिए भने विशेष अदालतका श्रीमानले चोख्याउन र  यौनजन्य÷ अश्लिल हर्कतमा मुछिए सामान्य प्रशासनका हाकिमहरुले बचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदो रुपमा आएको छ  ।

गत साउनदेखि यता ५ कर्मचारी यौनकाण्डमा डामिए । जसमध्ये एक जना कारागारमा छन्, एक धरौटी तिरेर उन्मुक्ति पाएर सम्बन्धित कार्यालय हाक्दैछन् बाँकी ३ जनालाई कारबाही त परैको कुरा साधारण स्पष्टीकरण समेत सोधिएन ।

तीन महिना सामान्यको बरण्डामा थन्काएर जिम्मेवारीमा खटाइसकिएको छ । कार्यालयमै लेखा अधिकृतसँग यौनजन्य गतिविधि गर्ने हाकिम काजीमान राई गत सोमबारदेखि नयाँ जिम्मेवारी लिएर सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा हाजिर भएका छन् । बीचमा राईलाई बाह्रदशी गाउँपालिकामा खटाइएको थियो तर पालिकाले चरित्रहीन हाकिम भन्दै हाजिरै गर्न नदिएपछि तीन महिना सामान्यको बरण्डामा बसेर उनी सोलुखुम्बु हिडेका हुन ।

भदौ पहिलो साता कार्यालयको सिसिक्यामरा अफ गरेर लेखा अधिकृतसँग कार्यकक्षमै ‘रोमान्स’ गर्ने इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईमाथि सामान्य प्रशासनले कुनै कारवाही नगरी लिखु पिके गाउँपालिका पाठायो । राई गत सोमबारबाट त्यहाँ हाजिर भइसकेका छन् । 

राईसँगै रोमान्स गर्ने लेखा अधिकृत रेश्मा राईलाई पनि कुनै विभागीय कारवाही भएको छैन । गत दशैंसम्मको तलब पालिकाबाटै खाएकी राई दुई साता अघि सामान्य प्रशासनमा तानिएकी छन् । ऐन अनुसार रेश्मा स्थानीय तहको कर्मचारी हुन, उनको सरुवा एउटा स्थानीय तहबाट सोही प्रदेशभित्रको स्थानीय तहमा मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ । ऐन अनुसार, उनी कोशी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा सरुवा हुन सक्छिन् । तर, महिला कर्मचारीको हकमा सामान्यका हाकिमहरु बढी नै उदार भएर उनलाई माइजोगमाई गाउँपालिकाबाट सामान्यमा तानिएको छ । सामान्य प्रशासनले रेश्मालाई सामान्यमा खटाउनु भन्ने पत्र काटेसँगै माइजोगमाइ गाउँपालिकाले रमाना दिएर पठाएको त्यहाँका कर्मचारीले बताए ।

यस्तै यौनकाण्डमा डामिएका अर्का उपसचिव डमरु निरौलामाथि पनि सामान्यले कुनै कारवाही त के केरकारसम्म गरेन । गत साउन दोस्रो साता झापास्थित दमक नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्वार्टरभित्रै एक डिभोर्सी महिलासँग मदिरामा लठ्ठ भएर चुम्बन गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएसँगै २४ साउनबाट सामान्यले अतिरिक्त समूहमा तानेको थियो । साढे तीन महिना हाजिरमात्र गरेर तलब पकाएका उनलाई दुई साता अघिमात्र वीरगञ्ज मालपोत कार्यालयको हाकिम बनाएर खटाइएको सामान्य प्रशासनले जनाएको छ ।

गत भदौंमै अर्को उपसचिव यौनकाण्डमा मुछिएनन् मात्र प्रहरी हिरासतमै पुगे । चितवनस्थित जिल्ला तथ्यांक कार्यालयका हाकिम यज्ञमूर्ति भण्डारीले ३५ बर्षे कार्यालय सहयोगीलाई पटक पटक यौन शोषण गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा पुगे । ती अधवैशें महिलासँगको संसर्ग पछि गर्भ बस्यो । ४ महिना पूरा भइसकेको गर्भ पतन गराउन खोज्दा अत्याधिक रक्तश्राप पछि हाकिमले कार्यालय सहयोगीमाथि गर्ने गरेको यौन शोषणको बिषय सतहमा आयो । उनीमाथि जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता पनि भयो । पछि चितवनका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले भण्डारीलाई २५ हजार रुपैयाँमात्र लिएर धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए र तारेखमा रिहा भए । अहिले उनी पूर्ववत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

यता घरमा काम सघाउने युवतीमाथि यौन शोषण गरेको प्रमाण भेटिएपछि इञ्जिनियर हरिकुमार पोखरेल अहिले प्रहरीको चिसो सिँढिमा पुगेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक इञ्जिनियर पोखरेललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले जर्बजस्ती करणी मुद्धामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । उनीबाहेकका चारै जना यौनकाण्ड लागेका कर्मचारी पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् ।

दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्य ललिता निवास जग्गा काण्डमा जोडिएर सामान्यको अतिरिक्तमा तानिएका छन् । भूमि सुधार मन्त्रालयमा हुँदा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रक्रियामा सहभागी भएको सिआइबीको अनुसन्धानको घेरामा तानिएका वैद्यले क्लिन चिट नपाउँदै हालै प्रदेशतिर खटाइएको छ । निजामती सेवा ऐन ०४९ मा सजाय सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ५९ ले सामान्य सजाय अन्र्तगत नसिहत दिने, दुईदेखि पाँच वर्र्षसम्म बढूवा रोक्का गर्नेदेखि तलब बृद्धिसम्म रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्तसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा भए पनि कार्यन्वयन नगर्ने वा कर्मचारीलाई बचाउमा लाग्ने परिपाटीले निजामती वृत्तमा दण्डहिनता मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।