हिन्दु राष्ट्रको मागमा सरकार लचिलो? वार्तापछि आन्दोलन फिर्ता, तर सहमति गोप्य

जनकपुरधाम । सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा बढेको साम्प्रदायिक तनाव समाधानका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा सरकार र हिन्दुवादी संघ–संस्थाबीच भएको लामो वार्तापछि आन्दोलन स्थगित भएको छ। यद्यपि, वार्तामा के–कस्ता सहमति भए भन्ने विषयमा सरकारले कुनै आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छैन।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको निर्देशनमा मधेश पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले जनकपुरधाममा हिन्दु सम्राट सेना, विश्व हिन्दु परिषद्, राष्ट्रिय बजरंग दल, राष्ट्रिय एकता दललगायत विभिन्न धार्मिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग करिब १२ घण्टा लामो छलफल गरेका थिए।

वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयसहित १९ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेको थियो। आन्दोलनकारी पक्षका प्रतिनिधिहरूले वार्तापछि आफ्ना मुख्य मागमा सरकार सकारात्मक बनेको दाबी गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिएको बताएका छन्।

आन्दोलनकारीका अनुसार गृहमन्त्रीले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। केही प्रतिनिधिले तीन महिनाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्ने आश्वासन दिइएको दाबी गरेका छन् भने अर्को पक्षले एक महिनाभित्र सर्वदलीय बैठक बोलाइने जानकारी पाएको बताएका छन्। तर, यी दाबीको सरकारी पुष्टि भएको छैन।

वार्तामा धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक स्थलमा ध्वनि विस्तारक उपकरणको व्यवस्थापन, धार्मिक अवसरमा हातहतियार प्रदर्शन रोक्ने, धार्मिक स्थल वरपर बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण तथा सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

विश्व हिन्दु परिषद्का अध्यक्ष सन्तोष साहले गृहमन्त्रीले संसद् र राजनीतिक तहमा हिन्दु राष्ट्रसम्बन्धी विषय उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरेका छन्। हिन्दु सम्राट सेनाका वार्ता टोली सदस्य सन्नी भगतले पनि सरकारबाट पहिलोपटक आफ्ना मागप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता आएको दाबी गर्दै त्यसैका आधारमा आन्दोलन स्थगित गरिएको बताएका छन्।

शनिबार बिहानदेखि रातिसम्म चलेको वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङले सबै पक्षलाई सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेको सहभागीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, वार्तामा भएको भनिएको सहमतिबारे सरकार वा गृह मन्त्रालयले कुनै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नगरेकाले आन्दोलनकारी पक्षले गरेका दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसका लागि संसद्को संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।