विकास र हाम्रो स्थानीय तह

विकास योजनाको सूची बनाएर बेहिसाब बजेट छर्नु कार्यकर्ता र सीमित व्यक्ति समुदाय र टोल लाई खुसी बनाउन सरोकारवाला र जनसहभागिता बिना आफ्नो पार्टीका गुटका र नातागोताले सरकारी रकममा हालीमुहाली गर्न पाउनु र सभा कार्यपालिका र वडाबाट बहुमत र अल्पमतको हुकारमा ताली बजाएर पास गर्नु मात्रै विकास होइन । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यो तथ्यलाई गहिरोसँग मनन गर्न जरुरी देखिएको छ । यसलाई आत्मसात् गर्न सके मात्र सही विकास नीति रणनीति योजना लक्ष्य र उद्देश्यले स्थान पाउँछ नत्र फगत वडा कार्यालय र पालिका कार्यालयको भित्तामा फोटो र नाममा मात्रै कार्यकाल सीमित हुनेछ । 

सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासलाई नै दिगो विकासको आधार मानिन्छ । त्यसमाथि हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान देश र हाम्रो ग्रामीण बस्ती माटो हावापानी र भौगोलिक बनावटले गर्दा जनप्रतिनिधिको सोचाई र गराइको तारतम्य बिलकुलै फरक देखिएको छ । विकास र जनप्रतिनिधिहरूले आफू आफूमा पौठेजोरि खेले जस्तो देखिन्छ। 

जनप्रतिनिधिहरू समयानुकूल र भौगोलिक बनावट अनुसार दिगो विकास र सुरक्षित विकास गर्ने भन्दा पनि अधिकांश विकास सम्बन्धी काम दिगो विकासका दृष्टिले नभई अल्पकालीन सोच र सस्तो लोकप्रियताले ग्रसित भएर योजना छनोट तर्जुमा र बाँडफाँड गरेको देखिन्छ । 

अधिकांश योजनाहरू दलहरूको आफ्नो व्यक्ति पार्टी टोल र भोट बैङ्क केन्द्रित बनेका छन् । यो नकारात्मक र घृणित कार्यशैलीबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नु नै सम्पूर्ण नागरिकहरूको आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । यही कुराहरूमा आधारित भएर आफ्नो स्थानीय परिवेशको सूक्ष्म विश्लेषण गरी स्थानीय विकास नीतिको तर्जुमा बुझ्नुपर्छ र आवाज उठाउनु पर्दछ । 

समाजको सही मान्छे बोलेन भने गलत मान्छेबाट शासित हुनु पर्दछ । शासित बनेर बस्ने कि सत्ताको तरमा चुर्लुम्म डुबेर डुक्रेर मस्ती गरिरहेका शासकहरूलाई सचेत गराउने परिवर्तन गराउने ? आम भुईँ मान्छेले जीवनमा परिवर्तनको प्रत्याभूति नगर्ने र आर्थिक रुपमा मजबुत नभए सम्म जतिसुकै विकाश भए पनि विकासको मापन गर्न सकिदैन् गरिब देशमा विकासको मापन जनताको जीवनस्तरले देखाउँछ।

स्थानीय तहहरूमा हालसम्मको काम गराइले न त दिगो विकासको मान्यतालाई अँगालेको छ न त स्थानीय परिवेशलाई नै ध्यान दिएको छ । हरेक वडाहरूमा उस्तै–उस्तै विकासका गतिविधि भई रहेका प्रस्ट देखिन्छन् बिजुली बत्तीको प्रकोप, प्रवेशद्वार निर्माण, सडकको नाममा जङ्गल र खेतीयोग्य जमिनको अन्धाधुन्ध दोहन त्यसको प्रतिफल हिलो र धुलो सड्क, मन्दिर पाटी पौवा निर्माण, सिँचाइ र खानेपानीको नाममा गठित भएका उपभोक्ता समितिको भागबन्डा र कार्यकर्ता भरण पोषण, कार्यकर्ता कसरी खुसी बनाउने र आफ्नो प्रभुत्व जमाई रहने आगामी चुनावमा म वा मेरो पार्टीलाई कसरी जिताउने भन्ने कुरामा मात्रै रुमल्लिएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मी र भौतिक संरचना कमजोर भएर स–सानो उपचार गर्न काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।  कृषकहरूलाई आवश्यक मल बिउ औषधि विषादी र बजारको अभावमा कृषकहरू सहर पलाएन  हुनुपर्ने बाध्यताले बस्तीहरू सुनसान बनेका छन् । हरेक स्थानीयतहमा  विदेश पलायन युवाहरूको जमात रोक्न विशेष योजना र कार्यक्रमको नीति निर्माण शून्य भएकाे छ ।  

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सर्वसुलभ र व्यवहारिक शिक्षा प्रदान   लगायतका कुराहरूलाई दिगो रुपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न पर्ने भएको छ । स्थानीय तहलाई कसरी नमुना बनाउन सकिन्छ यसको लागि कुन लक्ष्य लिएर जाने र कुन बाटो तय गर्ने हाम्रो विकास र योजनाको आधार र मोडल कुन हुने आर्थिक स्रोत कुन कुन हुने भन्ने गहन अध्ययन, छलफल, अनुसन्धान र परामर्शको अभाव प्रस्ट देखिन्छ। 

स्थानीय तह समृद्ध र सुशासन बनाउन ग्रामीण स्थानीय तह अर्थतन्त्रको निर्माण एक प्रमुख सवाल हो । तर यो विषयमा न कर्मचारीको चासो छ न जनप्रतिनिधिहरूको नै । स्थानीय तहको आर्थिक स्रोत कर सिफारिस र राजस्वलाई मात्रै बनाउने हो र अन्य स्रोतको खोजी नगरी कुम्भकर्ण झैँ निन्द्रामा मस्त निदाईरहने परामर्श र सुझाव लिन लाज मानिरहने हिचकिचाई रहने प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको नजरले हेर्ने व्यवहार गर्ने हो भने तपाईँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सवारी साधन मोह र अन्य सेवा सुविधा र सोख पूरा गर्न र पालिकाको आन्तरिक खर्चको लागि समेत हिजोको जस्तो विकास बजेट भोलि पनि कटाएर आन्तरिक खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

अल्पकालीन, मध्यकालिक र दीर्घकालीन एक वर्षे, बहुबर्षे र प्राथमिकताको आधारमा योजनाको छनोट र तर्जुमा सम्म नगरी बिना लक्ष्य लोकप्रियताको सस्तो रहरमा अमूल्य स्रोतसाधन र राज्यको करोडौँ रकमको व्यय भइरहेको दुःखद अवस्था छ । स्थानीय विकासको नीति समग्र रूपमा संविधानले अवलम्बन गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमै आधारित हुनुपर्छ । स्थानीय विकास नीति तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता र आवश्यकताको पहिचानले मात्रै प्रतिफल दिन्छ र न्यायोचित वितरण गर्दछ ।

हिजो र आजका अभ्यास हेर्दा हाम्रो स्थानीय तहमा विकास न सहभागितामूलक छ । न समावेशीमुलक छ र न्यायोचित वितरण हुनै सकेको छ । जनताबाट चुनिएकाले गरेको काम स्वतः जनताको चाहना र सहभागितामा हुन्छ भन्ने  सिद्धान्त र सोचाइ बदल्न जरुरी छ । 

प्रायः जसो शासकहरूले आफ्नो चाहानालाई जनताको चाहानाको रुपमा परिभाषित गरेका छन् । जनताको दुर्भाग्य नै यही हो । सबै वडाहरूका विगत र वर्तमानका कामहरू जतिसुकै उत्साह र सकारात्मक उद्देश्यले गरिएको भए पनि अधिकांश काम दिगो विकासका दृष्टिले भन्दा अल्पकालीन सोच र सस्तो लोकप्रियताले ग्रसित भएको नै पाइन्छ । 

जस्तो लामो यात्रा पनि पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ भन्ने  भनाई जस्तै स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउन दैनिक एक पाइला पर्याप्त छ तर पाइला सुमार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ । पाइला पूर्वतिर बढेको छ या पश्चिमतिर फरक यति मात्रै हो।

स्थानीय विकासको स्पष्ट सोच, नीति र प्रक्रियाको अभाव र लक्ष्य बिना स्थानीय तहमा प्रवाह हुने स्रोत साधन हचुवा सस्तो लोकप्रियता र भ्रष्टाचारयुक्त मनसायले रचिएका कामले उपलब्धि विहीन करोडौँ रकम खर्च भएर बालुवामा पानी हाले जस्तो भइरहेको छ । विकास सम्बन्धी नीति सही भएर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सही हुनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

विकास सम्बन्धी सही अवधारणा, नीति, योजना कार्यक्रम, लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यान्वयनको सही प्रक्रिया अपनाएर गरिने विकास मात्र दिगो र फलदायी हुन सक्छ भन्ने यथार्थलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि ज्यू हरू, सल्लाहकारहरू, पालिका प्रशासन र शाखा कार्यालयहरू, सरोकारवाला, आम नागरिक र आम मतदाताले समेत गहिरोसँग आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।