न्यायाधीशले घुस खाएर आदेश दिएकाे सामाजिक विकासमन्त्री राजभण्डारीकाे आराेप

विराटनगर । कोसी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशमाथि गम्भीर आक्षेप लगाएका छन् । सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गर्दै उनले घुस खाएर मुद्दामा ‘स्टे अडर’ जारी गरेको आरोप न्यायाधीशलाई लगाएका हुन् । 

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको विषयलाई लिएर मन्त्रीले न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। 

विराटनगरको शिक्षादीप कलेजद्वारा आइतबार आयोजित शिक्षक तथा कर्मचारी सम्मान र उत्प्रेरणाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा न्यायाधीशप्रति उनले निक्कै आक्रोसपूर्ण एवं विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

मन्त्री राजभण्डारीले न्याय पाउने स्थानबाटै लेनदेनमा ‘इन्साफ’ हुने गरेको आरोप लगाए ।  मन्त्री राजभण्डारीले न्यायालयका न्यायाधीशले पैसा खाएर दिएको आदेशप्रति आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको उल्लेख गरे । झापाको दमकमा गत वैशाख १४ देखि १६ गतेसम्म आयोजित प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा कोसी प्रदेशको नाम नलेखेको कारण देखाउँदै प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव वाग्लेलाई २ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। 

प्रदेशको नाम रातो टेपले छोपेर प्रतियोगिता आयोजना गरेको भन्दै जेठ १७ गते ७ दिन र जेठ २९ गते ३ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। पहिचान पक्षधरको आन्दोलन र अवरोधका कारण ब्यानरमा कोसी नाम उल्लेख गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण वाग्लेले दिएका थिए। 

तर, चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै गत जेठ ३ गते बसेको कोसी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे। न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले जेठ ५ गते प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

दुवै पक्षसँगको छलफलपछि न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले जेठ २२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। त्यसपछि वाग्ले काममा फर्किएका छन् । त्यही आदेशलाई लिएर प्रदेशको खेलकुद क्षेत्र हेर्दै आएको मन्त्रालयका मन्त्री भने सार्वजनिक हिसाबमै न्यायाधीशविरुद्ध खनिएका हुन् । 

प्रदेशको नाम ‘कोसी’ मेटेर प्रतियोगिता आयोजना गरिएपछि वाग्लेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि पदबाट हटाइएको राजभण्डारीले बताए। तर, न्यायाधीशले बदनीयत राखेर उनलाई काममा फर्काएको आरोप उनले लगाए ।

मन्त्री राजभण्डारीले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको अघिल्ला सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम)को मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नभ्याउने न्यायाधीशले हालका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेको विषयमा भने चाँडो ‘स्टे अर्डर’ दिनु घुस खाएको प्रमाण भएको दाबी गरे । 

उनले नेता, कर्मचारी, न्यायाधीशलगायत कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्न नपाउने बताए ।  न्यायालयका न्यायमूर्ति रकममा बिक्न थालेको भन्दै राजभण्डारीले पछिल्ला मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरू भ्रष्ट हुँदै लेनदेनमा डुबेको आरोप लगाए । एकै प्रकृतिको मुद्दामा अदालतको फरक निर्णय आउनु नै न्यायाधीशले घुस खाएको प्रमाण हुने उनीको जिकिर छ ।