डिभी पिआर लिनेको सरकारी सूची यस्तो छ

११ साउन, काठमाडौं । विदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने सुविधा लिएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवाबाट बाध्यात्मक अवकाश दिने कानुन बनेपछि सरकार उनीहरुको सूची संकलनमा लागेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ सरकारले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाएको र हालसम्म गोप्य राखिएको विवरणमा केही महिनाअघिमात्र नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका आयुक्तसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी छन्। ग्रीन कार्ड लिएको सरकारी सूचीमा रहेका व्यक्तिमध्ये उच्च पदमा रहनेमा मन्त्रालयका सचिव पनि छन् । त्यसबाहेक बाहालवाला र अवकाशप्राप्त उच्चअधिकृत रहेको उक्त विवरण अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्राप्त गरेको छ । सरकारले तय गरेको विवरणमा डीभी पाएर वा अन्य कुनै कारणले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिनेको संख्या धेरै छ । यसबाहेक अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र जर्मनीको स्थायी आवास अनुमति ९पीआर० लिनेहरु सूचिमा समेटिएका छन् । संसदका विशिष्ट व्यक्ति पनि रहेकाले प्रतिवेदनलाई राज्य व्यवस्था समितिले अत्यन्त गोप्य राखेको दाबी स्रोतले गर्‍यो । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले सरकारले दिएको प्रतिवेदन आफूसँग भएको बताए । उनले नियमावली बन्ने क्रममा रहेकाले बनेपछि यसबारेका विवरण थप सार्वजानिक हुँदै जाने बताए । प्राप्त विवरणअनुसार संदिग्ध व्यक्तिमध्ये जम्मा एकजनाले आफ्नो अमेरिकामा स्थायी बसोवास रहेको स्वीकार गर्दै सरकारसामु स्वघोषणा गरेका छन् भने एक जना सहसचिवले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड परित्याग गरेको विवरण सरकारलाई दिएका छन् । सरकारी सूचीमा उल्लेख भएका बाँकी उच्चपदस्थ अधिकारीले स्वघोषणा गरी विदेशी स्थायी बासिन्दा भएको स्वीकार वा अस्वीकार गरेका छैनन् । सूचीअनुसार विदेशी ग्रीनकार्ड, डीभी र पीआर लिनेमा सबैभन्दा उच्च तहका व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त गणेशराज जोशी हुन् । संसदीय समितिमा भएको लिष्टमा उनको नाम १ नम्बरमा राखिएको छ । उनले जर्मनीको पीआर लिएको उल्लेख छ । जब कि जर्मनीले डीभी–पीआरको व्यबस्था नै गरेको छैन । आयुक्त जोशीले यस्तो आरोपमा कुनै ‘तुक’ नभएको बताए । उनले भने, ‘जहाँ त्यस्तो प्रावधान नै छैन त्यहाँको पीआर लियो भन्नुको के अर्थ रु मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि छानविन गर्नुहोस् भनेर त्यही बेला भनेको हुँ ।’ त्यसैगरी हाल अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव नवराज भण्डारीले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएको उल्लेख छ । डीभी र पीआर अभियानमा सफलता हासिल गर्दै निजामति सेवा ऐन ल्याउन सफल भएका सामान्यप्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अख्तियारको नियुक्तिलाई आफ्नो हात नहुने हुंदा सोबारे आफूले केही भन्न नसक्ने बताए । भण्डारीको बारेमा प्रश्न उठेको बताउंदै अन्नपूर्णसंगको कुराकानीमा मन्त्री पण्डितलले भने,‘उनको शुरुमा बढुवा रोकिएको पनि हो, धेरैवटा कागजात देखाउंदै मैले लिएको छैन परिवारले मात्रै हो भनेका थिए । फेरि सूचना आएछ भने छानविन हुनेछ ।’ सरकारले २०७० साल असोस १ गते सबै मन्त्रालयहरु, आयोग, सचिवालय तथा विभिन्न कार्यालयहरुलाई पत्र पठाई आफू अन्तर्गतका डीभी,पीआर लिएका कर्मचारीहरुको विवरण पठाउन निर्देशन गरेको थियो । सो निर्देशनको जवाफमा ती निकायहरुबाट प्राप्त पत्रहरु,२०७० साल पुस १ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि प्राप्त उजुरी र अन्य स्रोतका आधारमा छानविन गरी यो विवरण तयार गरेको जानकारी संसदीय समितिलाई दिएको थियो । विवरणअनुसार, न्यायसेवातर्फका सहसचिव लक्ष्मण मैनालीले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड, हाल गृहमन्त्रालयमा कार्यरत न्याय सेवाकै सहसचिव धनराज ज्ञवालीले अष्ट्रेलियाको पीआर लिएका छन् ।त्यसैगरी निजामति कितावखानामा काम गरिसकेका उपसचिव बलदेव जोशीले न्यूजिल्याण्डको पीआर, राजश्व अनुसन्धान विभागका सहसचिव भरतराज सुवेदीले अष्ट्रेलियाको पीआर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गरिसकेका प्रशासन सेवाका उपसचिव खेमराज निरौलाले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड,न्याय सेवाअन्तर्गत कानून मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत कृष्ण ज्ञवालीले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। त्यसैगरी बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा काम गरिसकेका अधिकृत किरणप्रसाद आचार्यले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड, डोलिडारका इन्जिनियर अधिकृत मनोज कणेलले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड, अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत भैरहवा भन्सारका प्रमुख लावण्य ढकालले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएको उल्लेख छ। सो विवरणमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सहसचिव भई काम गरेका चण्डी दाहाल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलको प्रमुख भन्सा अधिकृत पदमा कार्यरत योगेन्द्र ओझाले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएको उल्लेख गरिएको छ । लामो समयसम्म सरकारको उच्चतहमा बसेर काम गरेका पूर्वसचिवहरु त्रिलोचन उप्रेती,रामचन्द्र सिंह र माधवप्रसाद घिमिरेले पनि विदेशको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएको पाइएको छ । सरकारी विवरणमा उप्रेती, सिंह र घिमिरेले कुन मुलुकको स्थायी बसोवासको अनुमति लिए भन्नेचाहिं खुलाइएको छैन। उर्जा मन्त्रालयमा काम गरिसकेका सहसचिव किरण शर्माले अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिएको तर हाल त्यागेर बसेको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाएका छन् त्यसैगरी बरिष्ठ विउ विकास अधिकृत दुर्गाप्रसाद पन्थीले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएको जानकारी आफैंले मन्त्रालयलाई दिएका थिए।