बाँकेमा बालविवाहको चुनौती

बाँके । बाँकेमा ‘विहेबारी, बीस वर्षपारि’ भन्ने नाराको व्यावहारिक परिपालना समुदायस्तरमा गराउन सरोकारवाला निकायबीच थुप्रै चुनौती देखिएको छ । जिल्लाका सचेत युवायुवती, किशोरकिशोरी र बालबालिका संस्थागतरूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा लागि परे पनि बालविवाह रोक्न नसकिएकाले चुनौती देखिएको बाल अधिकारकर्मी साहिल अन्सारीको भनाइ छ ।

बाँकेमा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको बालविवाहको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको बुझाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी ५० भन्दा बढी उजुरी परे पनि दोषीमाथि कानूनी कारवाही भएको पाइँदैन । “उजुरीको सङ्ख्या कम देखिएको मात्र हो, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाह हुने गरेको छ”, अधिकारकर्मी कमला पन्तले भने ।

दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनु पर्ने खाँचो रहेको छ । “हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा बालबालिका र किशोरकिशोरीका लागि सञ्चालन गरेको चार वर्षे परियोजनाले बालविवाह, बालश्रम, बालअधिकार, उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अधिकारलाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकेको छ”, सिविन नेपाल, नेपालगञ्जका प्रमुख सिद्धराज पनेरुको भनाइ छ ।

उनका अनुसार जिल्लामा बढ्दै गएको बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रहरीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन्, तर यो प्रयास पछि पनि बालविवाह पूर्णरूपमा रोकिन भने सकेको छैन । नेपालको कानूनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ तर बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानून प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाहका घटना बढ्दै गएको छ । बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र सङ्घसंस्थाले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको सुझाव छ ।

बाँके जिल्ला मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्य भएको जिल्ला हो । विशेष गरेर यो समुदायमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन छ तर, कानूनले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्षअघि नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरिएको बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानमा बालविवाहसम्बन्धी सूचक समावेश गरिए पनि त्यसको कार्यान्वय पक्ष भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कुल २३ वडा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पाँच वर्षअघि सन् २०१७ सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्न ४० सूचक तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसमध्ये बालविवाह रोकथामको सूचक पनि त्यसमा समावेश गरिएको थियो । यद्यपि सम्बद्ध निकायबीच अभियानको कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा निर्धारित समयमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा हुन सकेन । अभियानको कार्यक्रम सञ्चालनमै रहे पनि समयावधि भने नतोकिएको उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले बताए ।