‘अहिलेकै अवस्थामा कर तिर्न सक्दैनौँ, लकडाउन खुलेपछि थप एक महिना म्याद दिन व्यवसायीको माग

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी असरले यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र र विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका छन् । बैंकको चर्को ब्याजदर तिरेर उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेकालाई झनै समस्या भएको छ ।

यस्तो समयमा आन्तरिक राजश्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउनेसम्बन्धी सूचनाले प्रदेश नं ५ का उद्योगी व्यवसायीले आफूहरुलाई आक्रोसित बनाएको बताएका छन् । विभागले यही जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाउनका लागि सूचना प्रकाशित गरी समयमा कर नबुझाए जरिवाना लाग्ने जनाएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले भने केही समय कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । बन्दाबन्दीका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेकाले सरकारले भनेको समयमा कर तिर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । जेठको ३२ गतेसम्म सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेकाले जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाउन भन्नु अव्यावहारिक भएकाले निर्णय फिर्ता लिन उद्योगी व्यवसायीका सङ्घ सङ्गठनले माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं ५ समितिले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति निकालेर सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन नभएको र बन्दाबन्दीकै बीचमा कर दाखिला गर भन्नुले उद्योगी व्यवसायीलाई थप मारमा पार्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले अहिलेकै अवस्थामा कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले समेत बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य समय मानेकाले उक्त निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीले उद्योगी व्यवसायी थिलो परिसकेका अवस्थामा सरकारले कर दाखिला गर्न भन्नु अव्यावहारिक भएको रुपन्देही उद्योग सङ्घले जनाएको छ । “सरकारले कुनै ठोस कार्यविधि र सञ्चालनको वातावरण तयारीबिनै सरकारले ४२ खालका उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिरहँदा उद्योगीको वास्तविक अवस्थाबारे कुनै ध्यानकर्षण गर्न सकेन”, सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले भने, “बैंकको ब्याज, बजार बन्द र श्रम समस्याबीच उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेर सोही बहानामा राज्यले कर असुल्ने नीति अवलम्बन गरेको हो भने सो निर्णय अत्यन्तै घातक छ ।”

विषम परिस्थितिमा सरकारले कर बुझाउन निर्देशन गर्ने, बैंकले ब्याज ताकेता गर्ने र विद्युत् प्राधिकरणले महसुल असुल्न खोज्नुले सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा अत्यन्त नकारात्मक रहेको स्पष्ट भएको अध्यक्ष बोहोराले बताए । कर दाखिला गर्ने समय लकडाउन समाप्तिपछिको कम्तीमा तीन महिना थप गर्न र आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क विवरण बुझाउने समय लकडाउन खुलेको एक महिना थप गर्न उद्योग सङ्घको माग छ ।

कर बुझाउने म्याद तोकेकोप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिन माग गर्दैै रुपन्देही व्यापार सङ्घले आज अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि ज्ञापनपत्र पठाएको छ । सङ्घको बैठकले मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई असुविधा हुने गरी लामो समयको बन्दाबन्दीका बीचमा विभिन्न कर रकम बुझाउन ताकेता गर्नु उचित नभएको ठहर गरेको सङ्घका महासचिव दयानिधि भण्डारीले बताए । सङ्घले सूचनालाई अविलम्ब फिर्ता लिई राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न माग गरेको छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि कर दाखिला गर्ने समायावधि बढाउन आग्रह गरेको छ । सङ्घले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो अव्यावहारिक निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले सामान्य मानिस पनि हिँडडुल गर्नसमेत नसक्ने समयमा कर विवरण र कर दाखिला गर्न नसकिने हुँदा तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण जटिल बनेको यस्तो परिस्थितिमा पनि सरकारले कर तिर्न भनेको भन्दै फर्निचर उद्योग सङ्घले पनि आपत्ति जनाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाण्डेले अहिलेकै अवस्थामा कर तिर्न समस्या भएको बताए । “जेठ २५ गतेसम्म कुनै पनि हालतमा भ्याट, अन्तःशुल्क र अग्रिम आयकर बुझाउन सकिने अवस्था छैन । यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनको लागि जोडदार माग गर्दछौँ”, उनले भने ।

विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी ९लकडाउन० को घोषणा गरेको थियो । बन्दाबन्दीका कारण करिब तीन महिनाको अवधिमा उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपमा ठप्प भएकाले यस्तो परिस्थितिमा मुलुक सामान्यीकरण भएको मितिमा कर दाखिला गर्न भनेको भए व्यावहारिक हुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कर तिर्ने समयावधि थप गर्न माग

पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न असहज अवस्थामा आन्तरिक राजश्व विभागले सबै प्रकारको कर दाखिला गर्न जारी गरेको परिपत्रलाई अव्यवहारिक भएको भन्दै समयावधि थप्न माग गरेको छ । चेम्बरले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बन्दाबन्दी कायम रहेको अवस्थामा सबै प्रकारको कर तिर्ने समयावधि थप्नुको विकल्प नभएको जनाएको हो ।

चेम्बरका अध्यक्ष किसान सुनारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ “अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कर तिर्ने समयावधि थप्नुको विकल्प छैन, नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम बन्दाबन्दीको पूर्णरुपमा पालना गरी बन्द रहेका उद्योग व्यवसायबाट कर उठाउनु सम्भव छैन ।” अहिलेको अवधिमा सञ्चालन गरिएका अत्यावश्यक क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय सेवा दिने हिसाबले खोलिएकाले कर दाखिला गर्न नसक्ने तर्क गरिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको परिपत्र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेश विपरीत भएको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा बन्दाबन्दीको अवधिभरलाई गणना नगर्ने गरी सर्वोच्चले फैसला गर्दागर्दै पुनः राजश्व बुझाउने समय निर्धारण गरी सूचना जारी गर्नु अदालतको समेत अवहेलना हुने उल्लेख छ । हालको बन्दाबन्दी अवधि जेठ मसान्तमा समाप्त हुने परिप्रेक्ष्यमा कर तिर्ने अवधि न्यूनतम असार मसान्तसम्म दिन माग गर्दै विज्ञप्तिमा लकडाउन लम्बिने हो भने खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने म्याद दिनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा उद्योगी व्यावसायी गाउँगाउँमा रहेको र यातायातको असुविधा, लेखापरीक्षण गर्ने संस्थासमेत बन्द रहेको अवस्थामा सबै प्रकारको कर दखिला गर भन्नु प्रविधिक र व्यावहारिक हिसाबले ठीक नभएको दाबी गरिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले मङ्सिरदेखि चैत महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क कर, आयकर, आर्थिक ऐनअन्तर्गतका सेवा शुल्क र दस्तुर जेठ २५ गतेसम्म दाखिला गर्न परिपत्र गरेको छ ।