सरकारका कामकारबाही र आगामी योजनाबारे विषयगत समितिको चासो

रुपन्देही । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाको पाँचौंँ अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विषयगत समितिले सरकारका काम कारबाही र आगामी योजनाबारे चासो राखेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण जनताको जीवनस्तर र विकासनिर्माणका काम प्रभावित भएपछि समितिले छलफल अघि बढाएका हुन् ।

बन्दाबन्दीमा भौतिक एवम सामाजिक दूरी कायम राखेर विषयगत समितिका बैठक सञ्चालन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । समितिका बैठकमा कोरोनाको प्रभाव, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेट योजनाबारे छलफल भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रदेश मामिला तथा कानून, कृषि, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास समितिको बैठक बसेका छन् । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको बैठक भने बस्न सकेको छैन ।

लेखा समितिको बैठकमा निरन्तर समसामयिक विषयमा छलफल हुने गरेको छ । बैठकले कोरोना प्रभावित किसानका लागि विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन र कृषि एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कृषि अनुदान प्रभावकारी बनाउन र कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा किसानलाई राहत प्याकेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले जानकारी दिए ।

बैठकमा सदस्यले पहाडी जिल्लामा सहकारीले रासायनिक मल बढी मूल्यमा बिक्री गरेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकले राहत वितरणलाई पारदर्शी बनाउन र वितरणमा भेदभाव नगर्नसमेत निर्देशन दिएको सभापति चौधरीले बताउनुभयो । समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग सरकारका हालसम्मका कामकारबाहीबारे जानकारीसमेत लिएको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास समितिले सामाजिक दूरी कायम गरेर प्रदेशमा सञ्चालित विकासनिर्माणसम्बन्धी आयोजनाका काम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति आशा स्वर्णकारका अनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका प्रदेश सडक र पालिका पहुँच मार्गको काम सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।

यस्तै प्रदेशसभा, कृषि, वन तथा वातावरण समितिले राहत तथा अनुदान वितरण सरल, सुलभ, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल र सचिवलाई बैठकमा बोलाएर कृषकले उत्पादन गरेका अन्नबाली, दलहन, तेलहनलगायत कृषि उत्पादन ढुवानी र बिक्रीवितरणको यथोचित प्रबन्ध मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको सचिवालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैठकमा मन्त्री पौडेलले लकडाउनको प्रतिकूल परिस्थितिमा दुग्ध उत्पादक, अण्डा, चल्ला र कुखुरा उत्पादकलगायत किसान बढी मारमा परेको हुँदा रु ५७ करोड बराबरको राहत वितरणको तयारी गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

यसैगरी प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र नयाँ बजेट तयारीबारे छलफल थालेको छ । प्र्रदेशका प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवालीसहित सचिव, महाशाखा प्रमुख र लेखा अधिकृतसँग बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र नयाँ बजेटको तयारीबारे छलफल गरी सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव दिइएको समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले जानकारी दिए ।

समितिले प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नुपर्ने, विपद् व्यवस्थापन कोषको बजेट बढाउनुपर्ने तथा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित क्षेत्र र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको सट्टा स्वदेशी श्रमिक परिचालन हुने गरी तालीम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी स्थानीय श्रमिक परिचालित हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बैठकले शैक्षिक तथा औद्योगिक तालीम, कार्यशाला, गोष्ठीलगायत कार्यक्रम प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा केद्रित गर्नुपर्ने, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने, संघीय सरकारले साना योजनामा पनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्ने, एकीकृत बस्ती विकासका योजना बनाई खेतीयोग्य जमीन बचाउने र बाँझो राख्न नपाइने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै जनता आवास कार्यक्रम सुधार गर्न, विकास योजना निर्माण गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांशको पनि राम्रो मूल्याङ्ककन गर्न, योजना बनाउँदा भूगोल र जनसंख्या दुवैको सन्तुलन कायम गर्न, कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइका कार्यक्रम विस्तार गर्न तथा मल, बीउ तथा औषधिमा अनुदानको व्यवस्था गरी किसानले अनुदानको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिइएको छ । प्रदेशसभाको पाँचौंँ अधिवेशन यही वैशाख १० गतेदेखि अन्त्य भएको हो ।रासस