जापानसँग नेपालको श्रम सम्झौता जापानिज नागरिक सरह सुविधा पाउने

काठमाडौं । नेपाली कामदार लैजाने विषयमा सोमबार सरकार र जापानी पक्षबीच समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोबीच कामदार आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको हो।

आगामी अप्रिल १ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच भएको सम्झौता अनुसार जापानमा जाने कामदारले जापानी सरह सेवा सुविधा पाउने छन् । सम्झौता अनुसार जापान जाने कामदारको न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ हुनेछ।

जापानीज भाषा र सीप परीक्षा पास गर्नुपर्ने
सम्झौता अनुसार जापान जान चाहने सबै श्रमिकहरूले जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य रूपमा पास गर्नुपर्नेछ । भाषा र सीप परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र जापानको सम्बन्धित निकायले लिने छ । यसअघि सरकारले यस्तै प्रकृतिको सम्झौता दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन गरेको थियो ।

जापानीज नागरिक सरह सुविधा
समझदारी पत्रमा नेपाली श्रमिकहरूले जापानी नागरिक सरह सेवा सुविधा पाउने उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार जाने कामदारलाई भाषा सिक्न, स्वास्थ्य सेवा लिन र काम परिवर्तन गर्न समेत सहजीकरण हुनेछ । श्रमिकहरू जुन कार्यक्षेत्रमा गएका हुन्, सोही कार्यक्षेत्रमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था छ । यसमा सामाजिक रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोग र समन्वय गर्नेछ सम्झौतामा उल्लेख छ ।

परिवारका सदस्य समेत लैजान पाउने
जापानले कामदारलाई वर्गीकरण गरि लैजाने छ । जसमा सामान्य तहको सीप र उच्च तहको सीप भनी छुट्याएको छ । पहिलो वर्ग (एसएसडब्लू–आई) का कामदारलाई जापान जान सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्छ । उनीहरु बढीमा ५ वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउँछन् । र, दोस्रो वर्ग (एसएसडब्लू–आईआई) का कामदारका लागि भने उच्च तहको सिप आवश्यक पर्छ । डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर लगायतले यस्तो भिसा पाउनेछन् । यस्ता कामदारको पनि भिसा अवधि थप गर्न सकिने र परिवारका सदस्यहरुलाई समेत जापान लैजान सक्ने सुविधा हुने समझदारी भएको छ ।

१४ वटा क्षेत्रका लागि कामदार लगिने
जापानले नेपालसहित ९ वटा देशबाट विदेशी कामदार लैजान लागेको छ। अप्रिलदेखि नै कामदार भर्ना गर्ने जापानको तयारी छ। उसले ९ देशबाट नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्यता व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिलगायत १४ वटा क्षेत्रका लागि कामदार लैजान लागेको छ। यद्यपि कुन कार्यक्षेत्रमा कति नेपाली लैजाने भन्ने विषयको टुंगो भने लागिसकेको छैन् ।

अब जापानी भाषा परीक्षा एवं सीप परीक्षणका लागि जापानी पक्षलाई सहयोग गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत बेग्लै इकाई स्थापना हुनेछ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका गर्न दुवै देशका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक संयुक्त समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिले नेपाली श्रमिकहरूको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्ती लगायतका विषयमा अवलम्बन गर्ने विधि एवं प्रक्रियाको टुंगो लगाउने छ ।