आइजीपी छान्न चलखेलः कोइरालाददेखि प्रचण्ड–वामदेवसम्मको यस्तो हस्तक्षेप

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक (आइजीपी) प्रकाश अर्यालको कार्यकाल यही चैत २८ गते सकिँदै छ। उनको कार्यकाल सकिनैलाग्दा नयाँ आइजिपीका लागि दौड सुरु भएको छ। सामान्यतः प्रहरीमा वरिष्ठता र कार्यक्षमता आधामा एक नम्बरमा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक महानिरीक्षक हुने प्रचलन हो। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ–तर, २०४९ सालयता कार्यक्षमताका आधारमा प्रहरीमा नेतृत्व छान्ने प्रचलन राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दै आइरहेको छ। बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि भएको संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रत्नशमशेर जबरालाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई त्यो जिम्मेवारी दिए। त्यहींदेखि आइजिपी चयन राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षमा त यो विषय झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। संयोग कस्तो भने नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वबाट सुरु भएको प्रहरी नेतृत्वमा हस्तक्षेपको प्रकरण गत वर्ष उसकै कारण छताछुल्ल भयो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले गृहमन्त्री सम्हालिरहेका बेला शेरबहादुर देउवाको दबाबमा रोलक्रममा तीन नम्बरमा रहेका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गरेपछि राजनीतिक हस्तक्षेप सतहमै देखिएको हो। त्यतिबेला अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) नभएपछि डिआइजीबाट आइजिपी बनाइएको हो। सरकारी नियर्णविरुद्ध रोलक्रममा एक नम्बर भनिएका डिआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दियो। त्यसपछि सरकारले डिआइजी अर्याललाई आइजिपी नियुक्त गरेपछि सिलवाल पुनः अदालत गए। पछि सिलवालले अदालतमा रिटसँगै पेस गरेको आफ्नो कार्यमूल्यांकनसम्बन्धी कागजात नक्कली रहेको भन्दै अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। अदालतको आदेशपछि प्रहरी संगठनले सिलवालविरुद्ध पक्राउ पुर्जीमात्र जारी गरेन अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिससमेत जारी गरायो। गत वर्ष प्रहरी नेतृत्व चयनमा उत्पन्न विवादले समग्र संगठनलाई समेत असर पारेको प्रहरीकै उच्च अधिकारी स्वीकार्छन्। उक्त विषयले प्रहरी संगठनभित्र नै फरक–फरक धार देखियो। नेतृत्व चयनमा भएको विवाद र खिचातानीले पछिल्लो समय प्रहरीको चेन अफ कमान्डसमेत प्रभावित भइरहेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘प्रहरी नेतृत्व चयनमा पछिल्लोपटक उत्पन्न विवादले समग्र प्रहरीको चेनअफ कमान्डमै असर परिरहेको छ, माथिल्लो निकायको आदेश तल्लो तहले लत्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ ती अधिकारीले भने। केही समय पहिले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रहेका रवीन्द्र धानुकले प्रधान कार्यालयको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै उनलाई संघीय प्रहरी कार्यालय बागलुङ सरुवा गरिएको थियो। सिलवाललाई पक्राउ गर्न दिएको आदेश पालना नगरेको आरोपमा उनलाई बागलुङ पठाइएको स्रोतको दाबी छ। यस्ता थुपै्र उदाहरण रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। यसरी छि¥यो आइजिपी चयनमा राजनीतिरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०४९ सालमा प्रहरी महानिरीक्षक राणालाई पदावधि सकिनुभन्दा एक वर्षअघि नै बिदा गरेर बोहोरालाई त्यो जिम्मेवारी दिए। प्रहरीमा रहेको २५ वर्षे सेवा अवधिलाई बढाएर ३० वर्षे बनाई कांग्रेस नेतृत्वको कोइराला सरकारले बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाएको थियो। त्यसभन्दा पहिले कार्यसम्पादन र वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेका एआइजीलाई आइजिपी बनाउने प्रचलन थियो। ‘प्रहरीभित्र राजनीति प्रवेश गराउने काम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि सुरु भएको हो। त्यसले निरन्तरता पाउँदा अहिले जसको शक्ति उसैकै भक्तिको अवस्था छ,’ पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहले भने। शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको संगठनको नेतृत्व राजनीतिक दबाबमा चयन हुँदा पारदर्शी र सक्षम हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। पञ्चायती व्यवस्थामा भने दरबारको प्रमुख सैनिक सचिवालयबाटै आइजिपी बनाउन आदेश हुन्थ्यो तर त्यसबेला पनि पहिलो रोलक्रममा भएकाले नै त्यो जिम्मेवारी पाउँथे। प्रहरीको नेतृत्व छान्न कोइरालाले राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु गरेपछि यसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। २०५४ सालमा तत्कालीन संयुक्त सरकारमा एमालेबाट गृहमन्त्री भएका वामदेव गौतमले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गरी अच्युतकृष्ण खरेललाई महानिरीक्षकबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई त्यो स्थानमा लगे। त्यसयता अहिलेसम्म प्रहरीको नेतृत्व चयन राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन सकेको छैन। गत वर्ष महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा पनि कठोर राजनीतिक हस्तक्षेप गरी रोलक्रम मिचिएको समाचार पटकपटक सार्वजनिक भएका थिए। त्यतिमात्र होइन यो विषय अदालतसम्म पनि पुग्यो। प्रधानले बेलाबेलामा आफू रोलक्रममा पहिलो नम्बरमा भए पनि सुरुमा राजनीतिक नेतृत्वले आइजिपी हुन नदिएको बताउँदै आएका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले खरेललाई हटाएर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाएका थिए। पहिले सतहमा देखिनेगरी हस्तक्षेप नभए पनि पछिल्लो समय आइजिपी नियुक्तिमा खुलेआमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको छ।