लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ता : सर्वोच्चको स्थापित नजिर र कानुनकै अपहेलना ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले वर्षौंदेखि प्रतिपादन गर्दै आएको नजिर र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दामा जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। ती मुद्दामा अदालतबाट प्रारम्भिक आदेशसमेत भइसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णय लिनु कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ।

पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ताका अनुसार, महान्यायाधिवक्तालाई सीधै अभियोग फिर्ता लिने अधिकार कानुनले दिएको छैन। अदालतमा दायर भइसकेको र सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता गर्नु केवल कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन मात्र होइन, न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपसमेत हो।

उनका अनुसार यो निर्णयको मूल उद्देश्य रवि लामिछानेलाई आगामी दिनमा सार्वजनिक पद धारण गर्न कानुनी अवरोध नआओस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नु र सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पीडितसँग मिलापत्र गरेर मुद्दा टुंग्याउने बाटो खोल्नु देखिन्छ।

कानुनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका व्यक्ति निर्वाचित भए पनि पदमा रहेसम्म निलम्बनमा पर्नुपर्ने हुन्छ। तर अभियोग नै हटाइएपछि लामिछाने सांसद बनेमा निलम्बनको जोखिम समाप्त हुने र सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा रहन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग रहेसम्म मिलापत्र गर्न नपाइने कानुनी बन्देज पनि अब हटाइएको छ।

सर्वोच्चका स्थापित नजिर के भन्छन् ?

नेपालको न्यायिक इतिहासमा सरकारले चाहँदैमा मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट नजिरहरू छन्। २०५१ सालमा सिन्धुली जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले दुई जनाको हत्या भएको मुद्दा ‘राजनीतिक’ भन्दै फिर्ता लिन खोज्दा सरकारी आग्रह अस्वीकार गरेका थिए। उक्त आदेशले “सरकारको निर्णयभन्दा माथि अदालतको विवेक हुन्छ” भन्ने ऐतिहासिक नजिर स्थापना गरेको थियो।

त्यस्तै, पूर्वआईजीपी डीबी लामाको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा छानेर फिर्ता लिन नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो। आंशिक सजाय माफी भए पनि मुद्दा अन्त्य नहुने सर्वोच्चको ठहर थियो।

२०६५ पुस २९ गते तत्कालीन न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पनि विनाआधार र कारण मुद्दा फिर्ता माग्न नपाइने नजिर स्थापित गरेको थियो। उक्त फैसलामा अदालत “न्यायको संरक्षक” हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को उल्लङ्घन

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार जस्ता गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस्ता मुद्दा फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अदालतको अनुमति अनिवार्य हुन्छ।

तर लामिछानेको हकमा न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ, न अदालतबाट अनुमति लिइएको देखिन्छ। यसले कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको संकेत गर्छ।

दफा ३६ को आडमा अभियोग संशोधन ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोगपत्र ‘सच्याउने’ निर्णय गर्दा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को उल्लेख गरे पनि ‘थप प्रमाण फेला परेको’ आधार खुलाइएको छैन। दफा ३६ ले कसुर घटाउने वा हटाउने होइन, थप प्रमाण भेटिएमा अभियोग संशोधन गर्न मात्र व्यवस्था गरेको कानुनविद्हरूको तर्क छ। यदि अदालतले यसलाई स्वीकार गर्‍यो भने पीडितहरू उच्च अदालत वा सर्वोच्चमा रिट लिएर जाने बाटो खुला रहने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।

यसरी, रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ता केवल एक व्यक्तिको सवाल नभई न्यायिक नजिर, कानुनी शासन र राजनीतिक हस्तक्षेपको गम्भीर परीक्षाका रूपमा उभिएको छ।