एक वर्षभित्र संशोधन नभए पुराना ऐन स्वतः खारेज

काठमाडाैं । नयाँ संविधानले निर्देश गरेका विभिन्न ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । संविधानअनुसार संघीय संसद्ले २६, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ६ वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ । ११० कानुन बनाउनुपर्ने निर्देश संविधानले संघीय संसद्लाई गरेको भए पनि ८४ वटा विधेयक भने यसअघि नै व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरिसकेको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-केन्द्रीय सरकारले आवश्यक ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ गर्दा २१ फागुनदेखि सुरु हुने संघीय संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन नसक्ने देखिएको छ । यसअघि संसद्मा पेस भई निष्क्रिय भएका १९ वटा विधेयकमध्ये अधिकांशलाई संसद्मा लैजाने तयारी सरकारको छ । पुरानै मस्यौदालाई सदनमा प्रस्तुत गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयनलगायत ऐनको मस्यौदा निर्माणमा गति दिन नसकिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनायो।

प्रदेशमा २२ र स्थानीय तहमा ६ कानुन मौलिक हक कार्यान्वयनको ऐन बनेन कारबाहीका क्रममा रहेका विधेयक संसद्मा लान लागिएका विधेयक

प्रदेशमा २२ र स्थानीय तहमा ६ कानुन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा १३८ कानुन बनाउनुपर्छ । जसमध्ये संघीय संसद्ले ११०, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ६ कानुन बनाउनुपर्छ । यीमध्ये संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित संसद्बाट ८४ वटा कानुन बनिसकेको छ । प्रदेश सभा सुरु भए पनि प्रदेश कानुन निर्माण भइसकेको छैन । प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहले कानुन बनाउने भएकाले निर्वाचन भएको १० महिना पुगिसक्दासमेत स्थानीय तहले आवश्यक कानुन बनाउन सकेका छैनन् । मौलिक हक कार्यान्वयनको ऐन बनेन संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने किटानी गरेको छ । ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भएकाले आगामी ३ असोजसम्म यी हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी संघीय संसद्लाई छ । तर, सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हुमबहादुर केसीले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको स्विकारे । उनले भने, ‘कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन यसअघिको संसद्बाट नै पारित भइसकेका छन् । तर, अब बढीमा ६ महिनाभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने अन्य ऐन संसद्बाटै पारित भइसक्नुपर्नेछ । विभिन्न मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्नुपर्ने भएकाले अलमल भएको हो ।’ ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा कानुन मन्त्रालयको मात्रै नभएकाले अझै समय लाग्ने केसीले बताए । उनले भने, ‘मौलिक हकसँग सम्बन्धित २४ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ । यी कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।’ यसअघिको संसद्बाट पारित ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा मौलिक हक कार्यान्वयनमा सहजता पुग्ने केसीले बताए । संसद्बाट पारित भएको संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन, मुलुकी ऐनसम्बन्धी फौजदारी तथा देवानीलगायत कानुनसमेत मौलिक हकसँग जोडिएको केसीले बताए । यद्यपि, सरकारले मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिने २४ वटा कानुनको मस्यौदासमेत अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । कारबाहीका क्रममा रहेका विधेयक संघीय संसद्मा लैजान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीनवटा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ । १. प्रहरी ऐनसम्बन्धीको विधेयक २. राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक ३. मानवअधिकार आयोगको सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लान लागिएका विधेयक यसअघिको संसद्मा पेस भई निष्क्रिय भएका केही विधेयक पुनः संसद्मा लान लागिएको छ । १. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक ३. लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ४. यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक ५. वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ६. संघीय लेखापरीक्षण विधेयक ७. जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर र सजाय पहिलो संशोधन विधेयक २ सय ऐन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ३०४ अनुसार संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको मितिले एक वर्षभित्र संविधानअनुकूल बनाउनुपर्नेछ । त्यसो नभए नयाँ संविधान जारी हुनुअघि बनेका सम्पूर्ण ऐन खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव हुमबहादुर केसीले २१ फागुनको पहिलो संसद् अधिवेशनको एक वर्षभित्र दुई सयभन्दा बढी ऐन संविधानअनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाल तीन सय ४५ ऐन छन्, यीमध्ये दुई सयभन्दा बढीलाई २१ फागुन ०७५ भित्र संविधानअनुकूल संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधन हुन नसकेका सबै ऐन स्वतः अमान्य हुनेछन् ।’