प्रदेश सरकारका अधिकारहरू के के हुन् ?

काठमाडाैं । सातै प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठक बस्ने क्रममा बुधबार प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठक हेटौंडामा बसेको छ । संविधानअनुसार अब प्रदेशसभाले दुई साताभित्रै सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने छन् । गठनलगत्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयको अन्तिम टुंगो लगाउने छन् । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ-अहिले केन्द्रीय सरकारले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालयको व्यवस्था गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यसमा तत्काल थपघट गर्न सक्ने सरकारद्वारा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशमा आवश्यक कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, शिक्षा, सिँचाइलगायत कार्यालय प्रदेश सरकार आफैंले स्थापना गर्नेछ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहने गरी प्रदेश सरकारले आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रही विभिन्न विभागसमेत आफैं स्थापना गर्न सक्नेछ । समिति अध्यक्ष दाहालले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताए । संविधानको धारा ३०२ अनुसार तत्काल कार्यरत निजामती कर्मचारी समायोजन गरी प्रदेशमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रदेशमा कर्मचारी पठाएपछि रिक्त हुने र थपिएका अन्य दरबन्दीका लागि मात्र प्रदेश लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने उनले बताए । संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा कानुन बमोजिम लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारले कानुनअनुसार तयार पारेको आधार र मापदण्डमा रही आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । समिति अध्यक्ष दाहालका अनुसार अब प्रदेशले केन्द्रीय सरकारसँग वित्तिय समन्वय र प्रशासनिक समन्वय गर्दै अघि बढ्नु पर्छ भने केन्द्रीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । ‘हाम्रो संघीयता कोअपरेटिभ मोडेलको हो त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहयोगको भावना हुनै पर्छ’, उनले भने । संविधानको धारा २३२ मा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १८७ ले प्रदेशसभालाई विशेषाधिकार दिएको छ । यसअनुसार प्रदेशसभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने र प्रदेशसभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतका आधारमा कुनै पनि सदस्यलाई पक्रने, थुन्ने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाउन सकिने छैन । प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारि श्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा जान अनिच्छा जनाएका कर्मचारी प्रदेश सरकारमा जान पनि अनिच्छुक देखिएका छन् । प्रदेशमा आवश्यक सरकारी कार्यालयहरू स्थापना भइ नसकेका, साधनस्रोतको अभाव र प्रदेश कार्यालयमा तत्काल कार्यस्थल अभाव रहेको भन्दै कर्मचारी प्रदेशमा जान अनिच्छुक देखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सामान्यले झण्डै ४ सय हाराहारीमा कर्मचारी प्रदेशमा खटाए पनि आधाभन्दा धेरै कार्यस्थल नपुगेको बताइएको छ ।