संसदमा दलित कम, दलहरुले किन गरे उपेक्षा ?

काठमाडौँ । प्रमुख दलहरूले समावेशी राजनीतिक प्रणालीलाई बेवास्ता गरेका कारण अब बन्ने संसद्मा मधेसी दलित सांसदको संख्या अत्यन्त कम हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि मधेसी दलित उम्मेदवार उठाइएनन्, दलहरूले समानुपातिक सूचीमा पनि तिनलाई राख्न कन्जुस्याइँ गरे । अाजकाे कान्तिपुरमा खवर छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार देशभर दलितको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत छ । तीमध्ये पहाडी मूलका दलित ८.१२, मधेसी मूलका दलित ४.४१ र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत छन् । कुल दलित जनसंख्यामध्ये मधेसी दलितले ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । संविधानको धारा ४० (७) मा दलितका लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा, सुविधामा दलितभित्रका महिलालगायत सबै दलितले समानुपातिक सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ तीन जना पहाडी दलित मात्रै निर्वाचित भएका छन्– रूपन्देही–३ बाट एमालेका छविलाल विश्वकर्मा, कास्की–१ बाट एमालेकै जगत विश्वकर्मा र बाँके–१ बाट माओवादी केन्द्रका महेश्वर गहतराज । निर्वाचित तीनै जना पहाडी दलित हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को दफा १३ को ३ (क) मा समानुपातिकतर्फ दलितलाई १३.८ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । जनसंख्याअनुसार मधेसी र पहाडी दलित भनेर स्पष्ट नछुट्याइँदा दलित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेका मधेसका दलितको संसद्मा उपस्थिति अत्यन्तै न्यून हुने देखिएको छ । तीन सय ३४ सदस्यीय संसदमा समानुपातिकतर्फ एक सय १० सिट छ । त्यसअनुसार संसद्मा १५ जना दलित अनिवार्य छ । प्रमुख दलहरूले समानुपातिकतर्फ मधेसी दलितको न्यून संख्या समावेश गरेकाले संसद्मा मधेसी दलितको उपस्थिति कमजोर हुने भएको हो । कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीमा ८ पहाडी दलित महिला, ६ पहाडी दलित पुरुष र एक मधेसी दलित पुरुषको नाम छ । त्यस्तै एमालेले ७ पहाडी दलित महिला, ४ पहाडी दलित पुरुष, १ मधेसी दलित महिला र ३ मधेसी दलित पुरुषको नाम बुझाएको छ । माओवादी केन्द्रले ७ पहाडी दलित महिला, ७ पहाडी दलित पुरुष र १ मधेसी दलित महिलाको नाम समावेश गरेको छ । समानुपातिकतर्फ तीन ठूला दलले पाएको मतअनुसार एमालेले ४१ सिटमध्ये ६ दलित पठाउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले पाएको ४० सिटमध्ये ६ दलित र माओवादी केन्द्रले पाएको १७ सिटमध्ये २ दलित पठाउनुपर्ने हुन्छ । तीन ठूला दलले बाध्यात्मक रूपमा न्यूनतम दलितको सहभागिता गराउँदा समानुपातिकतर्फबाट १४ दलितको संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनेछ । त्यसमा मधेसी दलित संख्या न्यून हुनेछ, किनकि तीन ठूला दलले दुई महिला र चार पुरुष गरी ६ मधेसी दलितको नाम मात्रै समानुपातिक सूचीमा राखेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ११ सिट वा त्यसभन्दा कम जित्ने दलले समानुपातिकतर्फ मनोनयन गर्दा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत मात्रै पुर्‍याए हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमलाई समानुपातिकतर्फ दलितलाई लैजानैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुनेछैन । यही व्यवस्थाकै कारण दोस्रो संविधानसभामा मधेस केन्द्रित दलहरूले एक जना पनि दलितलाई संविधानसभामा स्थान दिएका थिएनन् । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ३ र समानुपातिकतर्फबाट तीन मुख्य दलबाट आउने कम्तीका १४ र सात प्रदेशबाट आउने कम्तीका एक/एक दलितसहित संसद्मा २४ दलितको सहभागिता हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यो भनेको संसद्मा दलितको सहभागिता करिब सात प्रतिशत मात्र हो, जबकि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार जनसंख्यामा दलितको हिस्सेदारी १३.१२ प्रतिशत छ । संसद्मा पुगेका थोरै दलितमध्ये पनि अधिकांश पहाडी दलित हुने सम्भावना देखिन्छ, जबकि मधेसको जनसंख्यामा मधेसी दलितको हिस्सा १७.३ प्रतिशत छ । पहिलो संविधानसभामा दलित सभासदको उपस्थिति ८.३३ प्रतिशत अर्थात् ५० जना थियो । तर दोस्रो संविधानसभामा त्यो संख्या घटेर झन्डै सात प्रतिशत अर्थात् चालीस जना दलित सभासद थिए । अब बन्ने संसद्मा मधेसी दलितको कमजोर उपस्थिति हुने सम्भावना बढेकाले गत बुधबार मधेसी दलित अभियन्ता भोला पासवान, बच्चु सरबरिया, युक्तिलाल मरिक, घनश्याम रजक, पच्चु माझी मुसहर र रक्षाराम हरिजनले निर्वाचन आयोगमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । पासवानको बुझाइमा मधेस केन्द्रित दल र मुख्य तीन दलले नेपाली समाजको समावेशी संरचनालाई बेवास्ता गरेकाले यो स्थिति आएको हो । दलित महिलाको संख्या बढ्ने ३३ प्रतिशत महिला र १३.८ प्रतिशत दलितलाई संसद्मा उपस्थित गराउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाका कारण दलित महिलाको संख्या संसद्मा बढ्ने देखिन्छ । दलित महिला छानेमा दलिततर्फ पनि जोड्न सकिने र महिलातर्फको प्रतिनिधित्व पनि पुग्ने भएकाले यस्तो सम्भावना बढेको हो । यसबाट पनि मधेसी दलित महिलाको संख्या भने बढ्ने छैन । किनकि, तीन मुख्य दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीमा दुई मात्रै मधेसी दलित महिलाको नाम छ । प्रमुख तीन ठूला दलमध्ये एमाले र माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्षतर्फ पाँच महिलाले मात्रै चुनाव जितेका छन् । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पुर्‍याउन समानुपातिक सूचीबाट धेरै महिला समेट्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा महिलाको संख्या बढेको खण्डमा भने दलहरूले एक तिहाइ नघट्ने गरी महिला संख्या कटौती गर्न सक्छन् । प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको एमालेले समानुपातिकतर्फ ४१ सिट पाएको छ । एमालेबाट दुई महिला उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेकाले समानुपातिक सूचीबाट ३८ महिला छान्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ अनुसार उसले ६ दलित अनिवार्य रूपमा संसद्मा पठाउनुपर्ने हुन्छ । समानुपातिक सूचीमा ८ दलित महिलाको नाम राखेको एमालेले महिला र दलित दुवैको कोटा एकैजनाबाट पुर्‍याउन दलित महिला छान्ने छ । प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ४० सिट पाएको छ । कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ एक जना पनि महिला निर्वाचित नभएकाले उसले २१ महिलालाई समानुपातिक सूचीबाट राख्दै ६ दलित अनिवार्य रूपमा छान्नुपर्ने हुन्छ । समानुपातिक सूचीमा ८ दलित महिलाको सूची राखेकाले कांग्रेसले पनि समावेशी कोटा पुर्‍याउन महिला दलितलाई छनोट गर्ने सम्भावना बढी छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ १७ सिट पाएको छ । उसले संसद्मा १७ महिला पठाउनुपर्ने हुन्छ । माओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षमा तीन महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । माओवादीले समानुपातिक सूचीबाट १४ महिला उम्मेदवार छान्नुपर्ने हुन्छ । दुई दलित उम्मेदवार पनि समानुपातिक सूचीबाटै छान्नुपर्ने हुन्छ । माओवादीले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक सूचीमा ८ दलित महिला छन् । माओवादीले पनि महिला र दलित कोटा पुर्‍याउनका लागि दलित महिला छनोट गर्ने सम्भावना छ ।