भोट माग्ने दौडमा बाचा लुकाउने राजनीति, चुनाव आउन ३७ दिन बाँकी हुँदा घोषणापत्र अझै अन्योलमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूले प्रचार अभियान तीव्र बनाएका छन् । मतदाता भेटघाट, घरदैलो अभियानदेखि डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचार–प्रसार चलिरहेको छ । तर दलीय लोकतन्त्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने एउटा पक्षमा भने प्रमुख दलहरू गम्भीर देखिँदैनन् ।  चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने विषयमा ।

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि अब ३७ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यसले मतदातालाई उम्मेदवार र दलबीच तुलना गर्ने मुख्य आधार नै उपलब्ध गराएको छैन । जबकि चुनावी तयारीका लागि दलहरूसँग पर्याप्त समय थियो ।

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले करिब ६ महिनाको समयसीमा तोकेर निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । यो अवधि घोषणापत्र तयार पार्न र सार्वजनिक गर्न पर्याप्त मानिन्छ । तर दलहरू अझै ‘मस्यौदा’मै अड्किएका छन् ।

घोषणापत्र ढिलो हुँदा मतदातालाई उम्मेदवारहरूबीच तुलना गर्न कठिन हुनेमा स्वयं नेताहरू पनि असहमत छैनन् । राजनीतिक विश्लेषक सौगात गौतम घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् ।
‘घोषणापत्र जति छिटो सार्वजनिक हुन्छ, त्यति नै राम्रो,’ गौतम भन्छन्, ‘ढिला भयो भने जनतासँग त्यसलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने समय नै हुँदैन ।’

घोषणापत्र ढिलाइप्रति सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना सुरु भएको छ । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले दलहरूलाई तत्काल घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकी छन् । ‘हामी तपाईंहरूको घोषणापत्र पढ्न चाहन्छौँ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘संसदमा पुगेपछि तपाईं के गर्नुहुन्छ र तपाईंको नीति कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमै जनताले मत दिन्छन् ।’

लेखिका सृजना पोखरेलले पनि कटाक्ष गर्दै लेखेकी छन्, ‘खै ! हिजोको दम्भ र आजको अनुहारले नै पुग्ने त होला । घोषणापत्र त कसैलाई नचाहिने रहेछ । जसले विगत हेरेर भोट दिनू भन्छन्, उनीहरूको विगत हेरिसक्नु छैन । जसको विगत छैन, केवल परिचयात्मक भिडियो हेरेर भोट दिनू ? तपाईं ब्युटी पेजेन्टको प्रतिस्पर्धी हो ?’

यसबीच दलहरूले भने आ–आफ्नो तयारीको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू घोषणापत्र लेखन कार्य प्रारम्भिक चरणमै रहेको बताउँछन् । कांग्रेस सभापति गगन थापाका राजनीतिक सल्लाहकार प्रताप पौडेलका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श भइरहेको छ ।

‘हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमै छौं,’ पौडेल भन्छन्, ‘सामान्यतया घोषणापत्र निर्वाचनभन्दा करिब एक महिना अघि सार्वजनिक हुन्छ, त्यसैले ढिलो भएको होइन ।’ सभापति थापा चुनावी अभियानबाट फर्किएपछि बैठक बसेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने मिति तय हुने उनले बताए । कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा तयारीको नेतृत्व स्वयं गगन थापाले गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमाले भने घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछ । प्रचार विभाग संयोजक मीनबहादुर शाहीका अनुसार केही विषयमा आन्तरिक छलफल बाँकी रहेकाले त्यसपछि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनेछ । ‘हामी सकेसम्म चाँडो सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने १ फागुनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ । प्रवक्ता मनिष झाले प्रदेशस्तरका सुझाव र फिल्ड अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष समेटिँदै रहेको जानकारी दिए ।

उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा क्रान्तिशिखा धिताल, नन्दन यादव, राम गुरुङ र अरनिको पाँडेसहितको टोलीले घोषणापत्र मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । घोषणापत्र लेखनमा संलग्न केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशिखा धितालका अनुसार यसपटक असम्भव र उग्र घोषणा होइन, कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक बाचा प्रस्तुत गरिनेछ ।

‘युवा भावना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूँजी निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार हुँदैछ,’ उनले भनिन् । तर निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा पनि घोषणापत्र नआउनुले मतदातालाई अन्योलमा पारेको यथार्थलाई भने दलहरूले अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।