भोटबैंक बनेका शुक्लाफाँटा पीडित : लालपुर्जा कहिले पाउँछन् नागरिकता झैँ नागरिक अधिकार ?

कञ्चनपुर । साढे दुई दशक बितिसक्यो । शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारको नाममा विस्थापित गरिएका हजारौँ परिवार अझै पनि टहरो, पाल र अस्थायी शिविरमै जीवन बिताइरहेका छन्। चुनाव आउँछ, नेता आउँछन्, आश्वासन बाँडिन्छ  । तर लालपुर्जा कहिल्यै आउँदैन।

जयबहादुर रोकायाजस्ता पीडितका लागि राज्य एउटा नक्सामा मात्रै देखिने संरचना बनेको छ । बुढेसकालमा ९० वर्षीया आमासँग ढक्काको छाप्रामा बस्दै गर्दा उनका छोराछोरी भारत र विदेशमा मजदुरी गरिरहेका छन् । घर छैन, जग्गा छैन, राज्यसँग कागज मात्रै छन् ।

२०५८ सालमा संकटकालको आडमा सेनाले बल प्रयोग गरेर कञ्चनपुरका बस्तीहरू उठाउँदा विस्थापित भएका २ हजार ४७३ परिवार अझै “आन्तरिक शरणार्थी” कै जीवन बाँचिरहेका छन् । राज्यले बनाएको ३४ वटा आयोग, खर्च भएको करिब एक अर्ब रुपैयाँ, तर समाधान शून्य।

आज उनीहरू कञ्चनपुरको भगतपुर क्षेत्रमा ३०० भन्दा बढी टहरामा बसिरहेका छन् । जाडोमा शीत, गर्मीमा लामखुट्टे, वर्षामा पानी, रोगमा उपचार छैन, बुढेसकालमा सहारा छैन ।  छोराछोरी भारत, खाडी र सहरतिर । शिविरमा बाँकी छन्  बुढाबुढी, असहाय र प्रतीक्षाको जीवन।

हामी नागरिक हौँ कि केवल मतदाता ?

आरक्षपीडितहरूको प्रश्न सरल छ  राज्यले भोट माग्छ, तर अधिकार दिँदैन। नागरिकता छ, मतदाता परिचयपत्र छ, तर जग्गा छैन। मतदान गर्न योग्य नागरिक, तर बस्न अयोग्य नागरिक।

शुक्लाफाँटा पीडितहरू आज भोटबैंक बनेका छन् चुनावमा सबै दल आउँछन्, आन्दोलनमा सबै आश्वासन दिन्छन्, सरकार बनेपछि सबै हराउँछन्।

“भुटानी शरणार्थीभन्दा कमजोर अवस्था”

पीडित जयबहादुर रोकायाको प्रश्न झनै कठोर छ । “भुटानी शरणार्थीले शिक्षा र स्वास्थ्य पाए, हामी आफ्नै देशमा केही पनि पाएनौँ।” अब प्रश्न बदलिएको छ पहिले प्रश्न थियो  लालपुर्जा कहिले ? अब प्रश्न बनेको छ  यो देशमा जन्मिएका नागरिकले आफ्नो देशमै घर बनाउने अधिकार किन पाउँदैनन् ? सरकारको आँखामा हामी नागरिक हौँ कि केवल चुनावी गणना ?

भोटको राजनीति, अधिकारको उपेक्षा

कञ्चनपुर–१, २ र ३ मा फैलिएका हजारौँ आरक्षपीडित मतदाताहरू अब राजनीतिक रूपमा सचेत हुँदैछन् । उनीहरू भन्छन्  “अब भाषण होइन, समाधान चाहिन्छ। अब आश्वासन होइन, लालपुर्जा चाहिन्छ।”

शुक्लाफाँटा पीडितहरूको पीडा अब मानवीय संकट मात्र होइन, यो राज्यको नैतिक असफलता हो। २६ वर्षसम्म पनि एउटा परिवारलाई बस्ने जग्गा दिन नसक्ने राज्यले लोकतन्त्र, समावेशिता र नागरिक अधिकारको कुरा गर्नु कत्तिको नैतिक ?

अब प्रश्न स्पष्ट छ  भोट त पाइरहेकै छन् नेताहरू, तर शुक्लाफाँटा पीडितले लालपुर्जा कहिले पाउँछन् ?