चुनावी परिणाम घोषणा गर्न नदिने कांग्रेसको चेतावनी !

नयाँ पत्रिका दैनिकले समानुपातिक परिणाम तत्काल सार्वजनिक गरे असंवैधानिक हुने भनेर कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिएको समाचारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर छापेको छ । कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि तीनवटा निर्वाचन गरेर प्रतिष्ठा आर्जन गरेको आयोगले अहिले असंवैधानिक काम गर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको प्रतिक्रिया नयाँ पत्रिकालाई दिएका छन् ।समाचारका अनुसार मतगणना सकिए पनि परिणाम सार्वजनिक नगर्न कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई दबाव दिएको छ । राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुगेमा प्रतिनिधिसभाबाट भरथेग गर्नुपर्ने भएकाले पहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । चुनावमा करिब २० अर्ब खर्च अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारले करिब २० अर्ब खर्च गरेको समाचार लेखेको छ । मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनका लागि सरकारले गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र अन्य सरकारी निकायमार्फत १९ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको छ । निर्वाचन आयोगले मात्रै १० अर्ब, म्यादी प्रहरीतर्फ ५ अर्ब ३ करोड २७ लाख, नेपाल प्रहरीतर्फ २ अर्ब ६९ करोड २४ लाख, नेपाली सेना तर्फ ८४ करोड ७५ लाख, गृहमन्त्रालयबाट ८ करोड २१ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ४ करोड रुपैयाँ चुनावमा खर्च भएको समाचारमा उल्लेख छ । जोखिममा अग्नि नियन्त्रक नागरिक दैनिकले आगो निभाउने काममा खटिने अग्नि नियन्त्रक जोखिममा रहेको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । वीरगञ्जको सुपर ग्यास उद्योगमा दुई जना अग्नि नियन्त्रकको मृत्यु भएको प्रसंग जोड्दै समाचारमा नेपालमा अग्नि नियन्त्रकका लागि कुनै मापदण्ड र ऐन कानुन नै नभएको उल्लेख गरिएको छ । सामान्य व्यक्तिलाई भर्ना लिइने, भोलिपल्टबाटै आगो निभाउन पठाइने र यस्तो जोखिमपूर्ण काममा खटिनेहरुलाई आगोबाट बच्ने कुनै पनि पोशाक नदिइने समाचारमा उल्लेख छ । समाचारमा लेखिएको छ- अग्नि नियन्त्रकले आगोले नपोल्ने र करिब ४-५ मिनेटसम्म आगोमा नजल्ने पोशाक अनिवार्यरुपमा लगाउनुपर्दछ । तर यो न्युनतम आवश्यकतालाई सरकारले पूरा नगर्दा बुधबार वीरगञ्जमा दुई जना अग्नि नियन्त्रकले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।’   पेट्रोल पम्प पनि उत्तिकै जाेखिममा, अधिकांशले मिचे मापदण्ड ग्यास उद्योगहरु मापदण्डविपरीत रहेका खबरहरु प्रकाशमा आइरहेका बेला पेट्रोल पम्पहरुसमेत असुरक्षित रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । मुलुकभरका १२ सय पम्पमध्ये ५० प्रतिशत जोखिममा रहेको समाचारलाई आज कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । कान्तिपुरले पेट्रोल पम्पमा भएका एकपछि अर्का घटनाहरुको दृष्टान्त पेश गर्दै सञ्चालनमा रहेका अधिकांश पेट्रोल पम्प मापदण्डविपरीत रहेको लेखेको छ । उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्प सडक किनाराबाटै सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । ‘मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका पम्पलाई तत्काल सरकारी मापदण्डभित्र ल्याउन नसके ठूलै निम्तिन सक्छ’, कान्तिपुरले सरकारी अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ । मापदण्डविपरीत पेट्रोल पम्प सञ्चालन भइरहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको कान्तिपुरले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको संवादलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिँदै सहकार्यका लागि प्रतीक्षारत रहेको बताएका छन् । व्यावसायिक सेरोगेमीमा पूर्ण प्रतिबन्ध कान्तिपुरमै सेरोगेसीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको अर्को समाचार पनि छापिएको छ । कान्तिपुरले भित्रि पृष्ठमा स्थान दिएर छापेको यो समाचारमा सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सेरोगेसी सेवालाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने ठहर गरेको उल्लेख छ । तर परोपकारी सोचबाट भने सेरोगेसी सेवा दिन सकिने जनाउँदै त्इसका लागि निश्चित सर्त पालना हुनुपर्ने राय सर्वोच्चले अघि सारेको छ । अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले दायर गरेको रिटमाथि निर्णयको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले महिलाको कोष व्यापारिक रुपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले व्यावसायिक सट्टा आमालाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । १६ अर्ब ८६ करोड अलपत्र सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा नागरिकबाट उठाइएको १६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । कोषका नाममा सरकारले ८ वर्ष अघिदेखि उठाउँदै आएको एक प्रतिशत करको रकम कहिले कानून त कहिले कार्यविधि अभावका कारण प्रयोगबिनै थन्किँदै आएको छ । राजधानी दैनिकले आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् १९५२ को सामाजिक सुरक्षासम्बन्धीप् अभिसन्धि १०२ सँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विभिन्न योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ०६६ सालदेखि सर्वसाधारण नागरिकको पारिश्रमिकबाट एक प्रतिशत कर उठाउन सुरु गरेको थियो । तर, यो उपयोविहीन बन्दै गएको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका लागि गठित कार्यदलले निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्पूर्ण आम्दानीको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाउने व्यवस्था राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको विषयलाई आज कारोबार दैनिकले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । समाचार अनुसार, कार्यदलले निजी र सामुदायिक विद्यालय शिक्षाबीचको दूरी हटाई दुवैखाले शैक्षिक संस्थालाई सहकार्यमा लैजान निजी विद्यालयले २० प्रतिशत मात्रै नाफा राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।