तीन दलको बैठकमा कसले के भने ?

काठमाडौं, ३१ जेठ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– राजपासँग एकपटक छलफल गरौँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री राजपाले निर्वाचनविरोधी गतिविधि बढाएको छ । अप्ठ्यारा देखिएका छन् । आजै गृहमन्त्रीले सुरक्षा अवस्थाका विषयमा निर्वाचन आयोगमा जानकारी पनि गराउनुभएको छ । तर, अझै कसैलाई पनि प्रक्रियाबाट बाहिर जान नदिन हामीले छलफल गर्न सक्छौँ कि ? एकपटक राजपासहित छलफल गरौँ कि ? सबै आउँछन् भने हामी लचक बनौँ प्रचण्ड माओवादी अध्यक्ष निर्वाचन हामीले गर्नैपर्ने छ । निर्वाचनमा सबै पक्षलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल गरौँ । सबै पक्ष सहभागी हुन्छन् भने अझै वातावरण बनाऔँ । मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने पर्सि (बिहीबार)को दिनभन्दा अगाडि बुधबार नै गम्भीर छलफल गरौँ । कसरी हुन्छ हामी सबैले लचकता अपनाउनैपर्छ । ओलीले भने : सत्तापक्ष निर्वाचनबाट भाग्न बहाना खोज्दै छ निर्वाचन कसरी शान्तिपूर्ण ढंगले सफल बनाउने, मतपत्र च्यातिनबाट कसरी जोगाउने भन्नेजस्ता विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभएको होला भनेर हामी आएका थियौँ । तर, यहा“ त सत्तापक्षले केही भन्न खोज्ने, तर भन्न नसक्ने अवस्था देखियो । अलिक अप्ठ्यारोजस्तो गरी केही भन्न खोज्ने, तर ठ्याक्कै अडिने अवस्था देखियो । सत्तापक्ष निर्वाचन सार्नेतिर जान खोजेको हो कि नगराउनतिर लागेको हो भन्ने थाहा भएन । केही बहाना खोज्दै हुनुहुन्छ कि ? सत्तापक्ष १४ असारको निर्वाचनबट भाग्न खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ । हामी १४ असारमै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ । पटक–पटक मिति सार्दै यो मितिमा ल्याइएको छ । अब हामीसँग समय थोरै छ, यसपछि पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । तर, सरकार गम्भीर देखिँदैन, परिस्थिति एकदम साँघुरिएर आएको छ । संविधान संशोधन गोलमोटेल भाषामा हुँदैन । उहाँहरूले के प्रस्ताव ल्याउनुभयो, के–कसरी छलफल गर्नुभयो, त्यो बेग्लै कुरा हो । हामी संविधान संशोधन हुनै सक्दैन भन्दैनौँ । संविधान संशोधन हुन सक्छ । यस विषयमा हामी खुला छौँ । तर, अहिले मनोनयनका लागि २ असारको मिति तोकिएको छ । त्यस्तो वेलामा संविधान संशोधन चुनावअगाडि नै भन्ने सम्भावना छैन । अहिले संख्या, सिमाना आदि–इत्यादि कसरी हुन सक्छ ? निर्वाचनको बीचमा । अब सरकार पक्षले यसलाई कुनै राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न खोजेको छ भने यो उचित हुँदैन । राजपालाई भन्छु, उहाँहरूलाई सत्तापक्षले खेलाउने, उपयोग गर्ने र आफ्ना निम्ति धकेल्न खोजेको छ भने त्यो उचित होइन । निर्वाचनपछि छलफल गरेर आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।