निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं, ८ चैत । सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । संसद्मा विचाराधीन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक अनुमोदन भएसँगै आयोग गठनको बाटो खुलेको हो । संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ– संसद्ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा विभाजन गर्ने दुई विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गरेको हो । छोटो समयमा तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा तीव्रता दिँदै सरकारले विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा नपठाई सदनमै छलफलपछि पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारका तर्फबाट संसद्मा कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले राखेको प्रस्ताव पारित भएको हो । तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यकमध्ये क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन विधेयक पारित भएको हो । अब निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुन बाँकी छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक भने संसद्मा दर्ता भएको छैन । पारित विधेयक अनुसार हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्र अब १६५ बनाउनुपर्नेछ । आयोगले संविधानको धारा ८४ (१) बमोजिम जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ । एक जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा संविधानको धारा २८६ (६) अनुसार जनसङ्ख्याको अनुपात मिलाउनुपर्नेछ । धारा २८६ (६) को व्यवस्था अनुसार एक जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा जनसङ्ख्या सकेसम्म बराबर बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगलाई एक जिल्ला अर्को जिल्लामा गाभेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको अधिकार भने रहनेछैन । पारित विधेयकको दफा ४ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, “एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछैन । ” यस्तै आयोगलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा पनि एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा गाभ्ने अधिकार हुनेछैन । एकै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको एउटा वडा एकै निर्वाचन क्षेत्रमा रहनेछ । आयोगले प्रदेशसभामा भने प्रतिनिधिसभाका लागि तय गरेको निर्वाचनको क्षेत्रको दोब्बर हुने गरी तय गर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा आयोगले संविधानको कार्यादेश अनुसार जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार मान्नुपर्नेछ भने भूगोललाई दोस्रो आधार बनाउनुपर्नेछ । सामान्यतया निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रत्येक १० वर्षमा हुने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, संविधान जारी भएपछि गठित नयाँ संरचनाका कारण क्षेत्र निर्धारण हुन लागेको हो । यसअघि २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनअघि पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । तर, तत्कालीन आयोगले ०६४ को प्रतिवेदन नै जस्ताको तस्तै सरकारलाई बुझाएको थियो ।