दुगड जोगाउन चलखेल तीब्र, एक वर्षसम्म पनि प्रहरीमा पुगेन पक्राउ आदेश

काठमाडाैं, १९ फागुन । खानेतेलमा कालोबजारी गरेको अभियोगमा दुगड ग्रुपका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले जारी गरेको आदेश एक वर्षदेखि अलपत्र परेको तथ्य खुलेको छ । कालोबजारी अभियोगमा दुगड ग्रुपका अध्यक्ष किसनलाल दुगड, सञ्चालकहरू नरेश दुगड, कुमुद दुगड र विकास दुगडलाई पक्राउ गरी पेस गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले २० पुस २०७२ मा आदेश दिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– तर, दुगडलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने संगठित चलखेलका कारण सो पक्राउ आदेश अहिलेसम्म प्रहरी कार्यालयमा दर्तासम्म नभएको पाइएको छ । दुगडबाट आर्थिक लाभ लिएर सो आदेश प्रहरीमा दर्तासम्म नभएको स्रोतले बताएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानपछि त्यसबेला सरकारले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ठगी र कालोबजारीमा दुगड गु्रपका किसनलाल दुगड, विकास दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगड, धर्मचन्द्र दुगड, गौतम दुगडविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसैगरी, चन्द्रिकाप्रसाद कुशवाह, रमाकान्त तारिक र प्रदीपकुमार चाचनलाई पनि कालोबजारी र ठगी अभियोग मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो । प्रतिलिटर १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने खानेतेलको मूल्य ट्याग परिवर्तन गरी ३ सय ५५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको, अखाद्य पदार्थ मिसाएको प्रमाण फेला परेपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएलगत्तै दुगड दाजुभाइ फरार छन् । अभियुक्तहरू काठमाडौंमै रहेको स्रोतको भनाइ छ । कतिपय प्रहरी अधिकृतसँग सम्पर्कमा रहेकै कारण उनीहरू फरारको सूचीमा रहेर निष्फिक्री घुमिरहेका छन् । प्रहरीले राजधानीको पेप्सिकोला र कोटेश्वरस्थित गोदाममा छापा मारेर बढी मूल्यमा बिक्रीका लागि तयार पारिएका तेल बरामद गरी दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्वस्तिक आयल मोरङका प्रबन्धक प्रमोदराज अधिकारी र बिक्री डिपो जडीबुटीका इन्चार्ज अमन जैनलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत बुझाएको थियो । सो मुद्दाको सनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले अधिकारी र यादवलाई थुनामा राख्न आदेश दिँदै फरार दुगड ग्रुपका अध्यक्ष र सञ्चालकका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । तर, सो आदेश अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ । ‘हामीले दुईजनालाई पक्राउ गरी अन्य फरार भएकालाई समेत प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यौं, त्यसपछि अदालतले के ग¥यो थाहा पाउन सकिएको छैन,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० प्रद्युम्न कार्कीले राजधानीसँग भने । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले भने किसनलाललगायतका फरार सबैविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो । थापाका अनुसार अदालतले जारी गरेको सो आदेश प्राप्त हुन नसकेका कारण फरार अभियुक्तलाई खोज्ने काम भएको छैन । ‘अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, थप थाहा भएन,’ कार्कीले राजधानीसँग भने । प्रहरी र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको सक्रियतामा मुद्दा दायर भएर अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरे पनि प्रहरी कानमा तेल हालेर बसेको छ । अदालतले पनि पक्राउबारे थप पहल गरेको छैन । ‘पक्राउ आदेशपछि फरारलाई खोज्ने मुख्य दायित्व प्रहरीकै हो । अदालतले त आदेशसम्म गर्ने हो, किन पक्राउको प्रयाससम्म भएन हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ दुगडका अध्यक्ष र सञ्चालक पक्राउ पर्न नसकेको विषयमा राजधानीको जिज्ञासामा जिल्ला अदालत स्रोतले भन्यो । प्रहरी र अदालतले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै एक वर्षसम्म आदेश अलपत्र पारे पनि थुनामा रहेका अधिकारी र जैन भने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार दुगड ग्रुपका सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिन व्यापारिक घराना, प्रहरीकै केही उच्च तहका अधिकारी र राजनीतिज्ञसमेत सक्रिय रहेका कारण पक्राउ आदेश अलपत्र पारिएको हो । जिल्ला अदालतका कर्मचारीले आदेश प्रहरी कार्यालयमा बुझाएका छैनन् भने प्रहरीले समेत आदेशबारे चासो दिएको छैन । जसका कारण जनताको स्वास्थ्य र उपभोक्ता अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी चरम नाफामा सामान बिक्री गर्ने दुगडका सञ्चालकहरूले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । कालोबजारीमा संलग्न दुगड समूहविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० विक्रमसिंह थापाको विशेष सक्रियतामा छानबिन र कारबाही अघि बढाइएको थियो । त्यसबेला दुगड समूहले एसएसपी थापालाई प्रभावमा पारी मुद्दा कमजोर बनाउन धेरै दबाब र प्रलोभन दिएका थिए । तर पनि उनी नडगी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सफल भएका थिए । वाणिज्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शम्भु कोइरालासमेत दुगडका कारिन्दाका रूपमा प्रस्तुत भएर उनलाई चोख्याउन लागेका थिए । विराटनगरमा रहेको यो उद्योगले स्वस्तिक सोयाबिन तेल, स्वस्तिक हेल्थ, स्वस्तिक वनस्पति घिउ, धारा हेल्थ, धारा लाइट, धारा एक्टिभ र विगुल तोरीको तेल उत्पादन गर्छ । स्वस्तिक आयलले ९ करोड ९६ लाख १३ हजार ४ सय २० रुपैयाँ २२ पैसा बराबरको कालोबजारी गरेको अभियोग दाबी गरिएको थियो । त्यस्तै, बिक्री–वितरणबाट सेवाग्राहीलाई ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै भिन्नै पाँच वर्ष कैद हुन माग गरिएको थियो । दुवै अभियोगमा दुगडलाई बिगोको अनुपातमा त्यति नै रकम जरिबाना गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।