म्यानपावरवाली दुई ‘महामहिम’को सवर्त्र आलोचना

काठमाडौं, १२ फागुन । सरकारले गत सोमवार १४ देशमा रिक्त रहेका राजदूत सिफारिस गरेको थियो । ती मध्ये दुई जना म्यानपावर ब्यवसायी छन् । ठगीमा संलग्न म्यानपावर ब्यवसायीले कामदारको हकहितमा काम गर्न नसक्ने भन्दै सिफारिस गरिएका म्यानपावरवाली दुई राजदूतको सवर्त्र आलोचना भएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत मध्ये शर्मिला पराजुली र आशा लामा म्यानपावर ब्यवसायी हुन् । पराजुली ओमानका लागि र लामा यूएईका लागि सिफारिस गरिएकी हुन् । पराजुली मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र लामा नेपाली कांग्रेसबाट राजदूत सिफारिस गरिएका हुन् । राजधानीको नयाँ बानेश्वरस्थित फ्लोरिड ह्युमन रिसोर्सेज प्रा.लि. सञ्चालन गर्दै आएकी पराजुलीले मलेसिया र युएईमा रहेर वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि अनुभव हासिल गरेकी छिन् । लामाको बसुन्धरास्थित जबट्रयाक रिक्रुटिङ प्रालि नामको म्यानपावर छ । यूएईमै कामदार पठाउने गरेकी लामालाई यूएईकै राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ । त्यसैले यूएई कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर ब्यवसायीहरु खुशी भएका छन् । म्यानपावरवाली लामाको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि विचित्रको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनमोर्चा नेपालबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार भएकी लामा एमाले निकट प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चबाट उम्मेदवार भई बलबहादुर तामाङ नेतृत्वको बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको कार्य समितिमा निर्वाचित सदस्य थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कांग्रेसबाट लामाको सिफारिस भएपछि कांग्रेसकै मन्त्रीहरुले समेत ‘को लामा’ भन्नेसमेत ठम्याउन सकेनन् । म्यानवपावर चलाउँदै आएकी लामाले ‘आशा फाउण्डेशन’ नामको अर्को संस्था पनि सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । यो फाउण्डेशनले पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको छ । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको भन्दै आप्रवासी कामदारहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र खोटाङले विहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष चित्रकुमार राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ठगीमा संलग्न म्यानपावर व्यवसायीले कामदारको हक हितमा काम गर्न नसक्ने दाबी गरिएको छ । अधिकांश खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको समस्याकाबारेमा दूतावासले कुटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्नुपने अवस्था छ । ती देशमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक नियोग चुस्त हुनुपर्नेमा जसले समस्या ल्याएको छ, उसैलाई दूतावास जिम्मा लगाउनु आपत्ति जनक भएको केन्द्रको भनाइ छ । निर्णय पुनर्विचार नगरे थप आन्दोलन गर्ने समेत केन्द्रले जनाएको छ । तर वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ भने म्यानपावर ब्यसायी राजदूतमा सिफारिस हुँदा कसैले टाउको दुखाउन जरुरी नभएको बताउँछन् । म्यानपावर ब्यवासायीलाई नागरिकले देउतासरह मान्ने भन्दै गुरुङले आगामी प्रदेश निर्वाचनमा हरेक प्रदेसका प्रमुख पदमा म्यानपावर ब्यावसायी हुने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भविष्यवाणी नै गरेका छन् । सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तत्कालिन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियासहित ७ खाडी मुलुकमा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरे पनि ब्यवसायीहरुले कामदारबाट मोटो रकम असुल्दै आएका छन् । त्यस्ता गुनासाहरु राजदूत सिफारिस गरिएकाहरुको म्यानपावरबाट पठाएका कामदारबाटसमेत आएका छन् ।