भावी प्रधानमन्त्री भनेर अघि सारिएका उम्मेदवारबीच के साँच्चै सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ ?

काठमाडौँ । चुनावी अजेन्डाबारे सार्वजनिक बहसका निम्ति केही टेलिभिजन प्रस्तोताहरूले गरेको आह्वानमा दलहरूबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत केही उम्मेदवारहरूले प्रतिक्रिया जनाएसँगै यसप्रति जनचासो चुलिएको देखिएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू त्यस्तो बहसका लागि तयार रहेको जनाउ दिएका छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भदौमा युवा प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको घटनाका दोषी रहेको आरोप टिप्पणी गर्दै ओलीसँग एउटै मञ्चमा नबस्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यससँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले टीभीमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने बहसको पक्ष र विपक्षमा मत जाहेर गर्न थालेका छन्। "नैतिक धरातलको प्रश्न उठाएर बालेनले ओलीसँग एउटै मञ्चमा बस्दिनँ भन्छन् भने त्यो उनको निजी छनोटको विषय हो," राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेल भन्छिन्, "तर हामी जनताले चाहिँ सुन्न पाए हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरू कहाँकहाँ उभिएका छन् भन्ने मापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो।"

नेपाली कांग्रेसले गगन थापा, एमालेले ओली र रास्वपाले शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका छन्। थापा र ओली आआफ्ना पार्टीका प्रमुख समेत हुन् भने रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले काठमाण्डू महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख शाहलाई अघि सारेको हो।

कस्तो फाइदा ?

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा सञ्चारमाध्यमको विकाससँगै यस्ता विषयमा चर्चा हुनु र जनचासो बढ्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्छन्।

"टेलिभिजन प्ल्याटफर्महरू आएका हुनाले सजिलो भएको छ। यसलाई लिएर ध्रुवीकृत हुन आवश्यक छैन। सहमत भएमा उम्मेदवारहरू आपसमा छलफल गर्न सक्छन्। आफूआफू बोल्नुभन्दा एक ठाउँमा बसेर बहस गर्ने कुरा हुन सक्छ।"

राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेल लोकतान्त्रिक समाजमा यस्ता प्रकृतिका बहसहरू लाभदायक हुने धारणा राख्छिन्। "लोकतान्त्रिक रूपमा विकसित हुँदै गएको समाजले त्यस्ता बहसको माग गर्छ र त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्नुपर्छ," उनले भनिन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पुष्पराज अधिकारी भने फरक मत व्यक्त गर्छन्। उनी व्यक्तिहरूका बीच नभइ पार्टीका घोषणापत्रमाथि बहस हुनुपर्ने बताउँछन्।

"चुनाव आउन ४० दिन पनि बाँकी छैन। अहिलेसम्म पनि दलहरूको 'मेनिफेस्टो' प्रष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा गरिने बहसले कानलाई रमाइलो देला, तर अरू खास फाइदा गर्दैन।"

बहस आवश्यक छ कि छैन?

तर्कवितर्क हुने भएकाले सार्वजनिक बहसको ठूलो महत्त्व हुने राजनीतिशास्त्री प्याकुरेल बताउँछिन्।

"भाषण त प्रशस्त सुनिएको छ। तर बहसमा तर्कवितर्क र प्रश्न हुन्छन्," उनी भन्छिन्।

"दलहरू कहिले प्रदेश सरकार आवश्यक छ भन्छन्, कहिले आवश्यक छैन भन्छन्। कहिले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिन्छन्, कहिले सनातन [धर्म सापेक्षता]को कुरा गर्छन्। दलहरूले किन यस्तो (दोहोरो कुरा) गरिरहेका छन्, ती नेताहरू कुन स्थानमा उभिएका छन् र कुन मुद्दालाई कुन कोणबाट उठाइरहेका छन् भन्ने कुरा मतदातालाई बुझाउन यस्ता बहसहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।"

तर प्राध्यापक अधिकारी भने राष्ट्रपतीय शैलीमा हुने बहस नेपालका निम्ति उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन्। उनले यसलाई "आयातित अवधारणा" भने।

"बरु राम्रोसँग आफ्नो घोषणापत्र तयार पारेर त्यसको अक्षरश: पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अघि बढ्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ," उनी भन्छन्।

"हाम्रा लागि यस्तो शैली अझै उपयुक्त भएको छैन। किनकि हाम्रो आर्थिक आधार र विभिन्न सूचकहरू पर्याप्त बलिया छैनन्। देश विप्रेषणमा आधारित छ। यस्तो परिस्थितिमा बहसमा जानेले भोलि नै सबैका निम्ति रोजगारी सिर्जना गर्छु भनिदिन्छ। ताली पनि पाउला र चुनाव पनि जित्ला। तर के त्यो सम्भव छ?"

"अहिलेसम्म घोषणापत्र नल्याउने दलहरू व्यक्तिव्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छन्। घोषणापत्रले त गत ४० वर्षमा कुन पार्टीले नेपाललाई समृद्ध बनाएका छैनन् र!"

विगतमा के हुन्थ्यो

राजनीतिशास्त्री शर्माले नेपालमा विगतमा त्यस्तो अभ्यास भएको आफ्नो स्मरणमा नभएको बताए। "जिल्ला वा क्षेत्रतिर विभिन्न उम्मेदवारहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर छलफल गरेको चाहिँ देखेको छु," उनले भने।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अधिकारी भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूबीच बहस गराउनुलाई अमेरिकी पद्धतिको अनुकरण मान्छन्।

"अमेरिकामा आधारभूत तहदेखि नै त्यो अभ्यास छ। अहिले केही पार्टीले गरेको प्राइमरी इलेक्शनको अभ्यास पनि अमेरिकाकै फोटोकपी हो," उनले भने, "त्यो स्थिति हामीकहाँ छैन वा हामी त्यो स्थितिमा पुग्न सकेका छैनौँ।"

राजनीतिशास्त्री प्याकुरेल भने राष्ट्रपतीय पद्धति अपनाएका देशका निम्ति मात्र नभई संसदीय लोकतन्त्र भएका ठाउँमा पनि यस्तो बहस उपयुक्त हुने धारणा राख्छिन्। तर त्यस्ता बहसमा निष्पक्षताको विषय अत्यन्तै संवेदनशील हुने उनको भनाइ छ।

"कुनै पार्टीसँग आवद्ध नभएका र निष्पक्ष व्यक्ति वा मञ्चहरूले सञ्चालन गर्ने बहस मात्र विश्वसनीय हुन्छ," उनी भन्छिन्, "जो पायो त्यसैले यस्तो बहस सञ्चालन गरेर हुँदैन। जनताको विश्वास भएको प्ल्याट्फर्मले गर्दा राम्रो हुन्छ।" बीबीसी