Khabar Dabali २६ मंसिर २०८१ बुधबार | 11th December, 2024 Wed
Investment bank

द्वन्द्वको दश वर्षभन्दा शान्ति प्रक्रियाको दश वर्ष कमजोर

\"girija-prachanda-750\"काठमाडौं, ५ मंसिर । दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि आज (मंसिर ५)  ठीक दश वर्ष पुगेको छ । आजभन्दा दश वर्षअघि २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । माओवादी जनयुद्धले दश वर्षमा ल्याएको उथलपुथलपछि तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरु विद्रोही माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गर्दै अघि बढेका थिए । १२ बुँदे सम्झौतापछि भएको १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा २ सय ४० वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रकै समुल नष्ट गर्यो । तत्पश्चात सरकारका तर्फबाट तत्कालिन कांग्रेस सभापति कोइराला र विद्रोहीकोतर्फबाट प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)को निगरानीमा क्यान्टोन्मेन्टमा राखिएको थियो । क्यान्टोन्मेन्टमा राखिएका सेनाको सामयोजन हुन मात्रै पनि ६ वर्ष लाग्यो । यूएनको प्रमाणिकरणमा १९ हजार ६ सय २ लडाकु थिए । तर अनमिन फर्किएपछि गरिएको दोस्रो प्रमाणिकरणका क्रममा २ हजार ४५६ लडाकू अनुपस्थित भेटिएका थिए । ठूलो रस्साकस्सीपछि प्रमाणिकरणमा परेका १९ हजार ६ सय २ लडाकुमध्ये १५हजार छ सय ३० जनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किए भने एक हजार ४ सय २१ जना मात्रले समायोजन रोजे । सेना समायोजकप्रक्रियाका लागि मात्रै राज्य कोषबाट १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३९३ रुपैयाँ खर्च गरियो । दोस्रो प्रमाणिकरणका क्रममा नभेटिएका लडाकुको रकमबारे अहिले पनि बेलबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । शान्ति सम्झौतामा नै द्वन्द्वका घाउहरुलाई मेटाउन तत्काल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनिए पनि आठ वर्षपछि २०७१ मघ २८ गते मात्रै आयोग गठन गरियो । आठ वर्षमा थुप्रै मुद्दाहरु अदालत पुगिसकेका थिए । आठ वर्षपछि गठन गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी लिने काम त गर्यो तर के निश्कर्ष निकाल्ने अन्यौल छ । द्वन्द्वमा वेपत्ता भएका परिवार अझै पनि आफ्नो सन्तानको पर्खाइमा छन् । राज्यलाई कि ‘सास’ देउ कि ‘लास’ देउ भनिरहेका छन् । अन्तरिक द्वन्द्व ब्यवस्थापन गर्दै सामाजिक पुनस्र्थापना गर्ने बारे नेताहरुमै अकर्मन्यता छ । जनयुद्ध थालेको दश वर्षमै निर्णायक विन्दुमा पुगे पनि शान्ति प्रक्रियाको धिमा गतिले गर्दा अहिलेसम्मका प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा प्रवल बन्दै गएको छ । शान्ति प्रक्रियाको दश वर्षमा नौ वटा सरकार परिवर्तन भए । पहिलो संविधानसभा उलब्धिहिन भइ विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभामा जनयुद्धकै एउटा हिस्साले भाग लिएन । जनयुद्धकै एक हिस्सा बाहिर रहेर गरिएको दोस्रो संविधानसभाले जर्बजस्त संविधान जारी गर्यो । त्यसले जनयुद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी एउटा हिस्सालाई मात्रै सन्तुष्ट पार्न सकेन, सिङ्गो मधेस त्यसका विरुद्धमा उभियो । परिणाम स्वरुप नेपालीले पाँच महिनासम्म भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्न भन्दै नयाँ संविधान जारी गरिएको चार महिनामै पहिलो संशोधन गरियो । तर त्यसले पनि असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न सकेन । फेरि दोस्रो संशोधनको तयारी गरिएको छ । त्यसले पनि निकासभन्दा द्वन्द्व बढाउने संकेत गरिरहेको छ । संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ भित्रै प्रादेशिक संरचनाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबीचमा नेताहरुले आलोपालो गरेर सरकारमा जाने सहमति गरेका छन् तर सीमित उपलब्धिको कार्यान्वयनका लािग एक भएर अघि बढ्ने छाँट देखाएका छैनन् । शान्ति सम्झौतादेखि सेना समायोजन २०६३ मंसिर ५ गते : सरकार–माओवादीद्वारा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, लडाकू र हतियार २८ क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने सहमति । २०६३ मंसिर २२ गतेः सेना तथा हतियार व्यवस्थापन–अनुगमन सम्झौतामा हस्ताक्षर । २०६४ पुस १२ गतेः राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) द्वारा लडाकू र हतियारको वर्गीकरण सम्पन्न । २०६६ पुस १ गतेः सरकार–माओवादीबीच अयोग्य लडाकूलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर निकाल्ने सहमति । २०६६ माघ २५ गतेः अयोग्य लडाकूको क्यान्टोन्मेन्टबाट बहिर्गमन । २०६७ माघ १ गतेः नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को बिदाई । २०६७ माघ ८ गते माओवादी लडाकूहरूको शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट) औपचारिक रूपमै विशेष समिति मातहत आएको घोषणा । २०६८ चैत २२ गतेः सेना समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने विशेष समितिको निर्णय । २०६८ चैत २८ गते : प्रमुख दलहरूबीच लडाकू शिविर र हतियार सरकार मातहतमा ल्याउने सहमति । २०६९ असोज ७ गते : नेपाली सेनाद्वारा अन्य दर्जाका लागि १ हजार ३८८ र अधिकृत तहको परीक्षामा ७५ जना पूर्व लडाकू उत्तीर्ण भएको जानकारी । २०६९ कात्तिक १६ गते : प्रमुख दलहरूबीच लडाकूको सेनामा समायोजन तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी ७ बुँदे सहमति गरी समायोजनका लागि छानिएका लडाकू सेनाको जिम्मा । २०६९ चैत ३० गते : विशेष समिति भंग भएपछि औपचारिक रूपमै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न ।

aplly description here...

निर्वाचन आयोगको निर्णय राप्रपामाथि कटाक्ष कि उत्प्रेरणा !

काठमाडौं, ५ चैत । सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान नै निर्वाचन आयोगले संशोधन गरिदिएको विषय अहिले निकै ठूलो बहसको विषय भएको छ । रा...

माधव नेपालको भेटी र विद्या भण्डारीको शितल निवास

एकाएक गणतन्त्रवादी भएको नेकपा एमाले पछिल्लो समय आफू मात्रै राष्ट्रवादी भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहेको छ । कुनै बेला महाकाली बेचेको आरोप पनि एमालेलाई नै...

सहमतिका नाममा यस्तो गर्नेछन् संसदवादी दलहरु

सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच द्वन्द्व बढेको छ । संशोधन विधेयकबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकप...

बुटवलसँगको ‘पहाडी कनेक्सन’

काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधन विधेयक ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेपछि आन्दोलन चर्किएको भनेकै बुटवलमा ...

प्रजातन्त्रका योद्धाहरु, जसलाई कांग्रेसले नै बिर्सियो

काठमाडौं, १८ मंसिर । प्रजातन्त्रका लागि लड्ने योद्धाहरु अहिले पनि जीवित छन् । जसले सुधारिएको पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र मात्र होइन, गणतन्त्रसमेत भोगे...

सीमांकन विवादः सशांकका कारण जोडिएन नवलपरासी

काठमाडौं, ११ मंसिर । संविधान जारी भएको १४ महिनामा आइतबार संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पेश गरिँदैछ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दलको विरोध...

द्वन्द्वको दश वर्षभन्दा शान्ति प्रक्रियाको दश वर्ष कमजोर

काठमाडौं, ५ मंसिर । दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि आज (मंसिर ५)  ठीक दश वर्ष पुगेको छ । आजभन्दा दश वर्षअघि २०६३ मंसिर ५ गते तत्काल...

इजरायलले सिकाएको पाठ

काठमाडौं, ४ मंसिर । बाँके कोहलपुरका २० वर्षीय युवा शिव लम्साल विहान सात बजे नै आफ्नो फार्ममा पुग्छन् । कोहलपुर नगरपालिकाको मैतहवास्थित उक्त फार्मम...

महाभियोगको नेतृत्व गरेर ‘जनार्दन शर्माले जे गरे ठीक गरे’

केही दिनयता नेपाली राजनीति लोकमानमय भएको छ । सर्वोच्च निकायका दुई कार्कीबीचको प्रतिशोधका कारण बल्झिएको राजनीतिले नेपाली राजनीतिकलाई नै तरंगित बनाएको छ...

अरु धेरै
Global Ime Bank
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy