Khabar Dabali २६ मंसिर २०८१ बुधबार | 11th December, 2024 Wed
Investment bank

सहमतिका नाममा यस्तो गर्नेछन् संसदवादी दलहरु

\"\"सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच द्वन्द्व बढेको छ । संशोधन विधेयकबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदमा छलफल नै हुन नदिने गरी संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सरकारले पनि संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता नलिने अडान लिएको छ । संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतबिना संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत हुँदैन भने संविधानबाट संशोधन विधेयक पारित नहुने भए पनि एमालेले प्रस्ताव संसदमा टेवल हुन नै दिएको छैन । ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई अलग गर्न खोजिएको भन्दै ५ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा आन्दोलन जारी छ । वर्तमान संविधानप्रति नै असन्तुष्टी जनाउँदै आएका मधेसवादी दलहरुको सहमतिबिना मधेसमा निर्वाचन हुने सम्भावना देखिदैन । त्यसैले मोर्चाको सहमतिका लागि संविधान संशोधन पहिलो सर्त हो । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर ल्याएको पनि होइन । गत वर्ष असोजमा संविधान जारी गर्दा मुख्यतः सीमांकनमा असन्तुष्टी जनाएर नै मधेसी मोर्चा संसदबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि चर्किएको मधेस आन्दोलनकै कारण दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले पाँच महिना नाकाबन्दी नै लगाइदियो ।
आगामी २०७४ माघ ७ भित्रै स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख भए पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसकेको जनाउँदै पुनः वर्तमान संसदको अवधि थप गर्नका लागि प्रमुख तीन दलसहित संसदवादी दलहरुले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण खासगरी मधेसी मोर्चालाई मनाउनकै लागि प्रमुख तीन दल मिलेर संविधानको पहिलो संशोधन गरेका थिए । तर पहिलो संशोधनले मधेसी मोर्चा सन्तुष्ट भएन । त्यसले मधेसी मोर्चाको माग समेट्न भन्दै अहिले पुनः दोस्रो संशोधन गर्न खोजिएको छ । सीमांकनमा सामान्य हेरफेर गरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारिएपछि तीन दलबीच नै ध्रुवीकरण बढ्यो । ध्रुवीकरण तीन दलमा मात्र होइन, सबै दलहरुमा बढ्दैछ । अशोक राईसँगै उपेन्द्र यादवको पार्टीमा गएका जनजातिहरु नेताहरु पुनः ध्रुवीकरण हुँदैछन् । मधेसी लगायतका विभिन्न क्षेत्रीय पार्टीहरुमा थारु, जनजातिहरु नयाँ पार्टीको खोजीमा छन् ।  ५ नम्बर प्रदेशमा भएको आन्दोलनको दृष्यले पहाडी र मधेसीबीच पनि ध्रुवीकरण बढाउने संकेत गरेको छ । एमालेको विरोधले सरकारलाई राहत संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मोर्चा सहमत नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोधका कारण सरकारलाई भने राहत भएको छ । एउटा मात्रै प्रदेश टुक्र्याउँदा पनि अवरोध देखिएकाले मोर्चालाई यहि संशोधनमा समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संशोधन विधेयक संसदबाट स्वीकृत नभए पनि सरकारले आफूले संशोधन गर्न चाहेको जस लिँदै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरेको छ । विरोध गर्ने र अन्तिममा सहमति गर्नेे प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएदेखि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भइ संविधान जारी गर्दासम्म एक आपसमा रस्साकसी चलि नै रह्यो । तर विवादकैबीच पनि मिलेर सरकारमा जाने र अन्तिममा सहमति आवश्यक भन्दै प्रमुख दलहरु सहमति गरेर नै यहाँसम्म आइपुगेका छन् । प्रमुख दलहरुबीच विग्रिएको सम्बन्धलाई शक्तिशाली भूकम्पले एक ठाउँमा ल्याइदियो र तीन दलको बलमा संविधान जारी भयो । त्यसपछि सरकारमा जाने विषयमा बेमेल हुन पुग्यो । यहि बेमेलकाबीच दलहरु निर्वाचनमा जाने तरखरमा छन् । आफैले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा जानैपर्ने बाध्यता प्रमुख तीन दलबीच छ । त्यसैका लागि अहिले दलहरुबीचको द्वन्द्व निर्वाचनको अस्त्र हुन सक्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ । अब के गर्छन् ? प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएमा कुनै पनि निर्णय गर्न रोकिँदैन, चाहे त्यो कानून विपरित किन नहोस् । जुन हिजोका दिनहरुमा पनि जनताले देखेकै छन् । फेरि पनि प्रमुख तीन दलले गरेको निर्णयमाथि कसैले प्रश्नै उठाएर पनि केही हुनेवाला छैन । नियमित संसद अवरुद्ध भएपछि सहमतिको लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले छलफलको थालनी पनि गरेकी छन् । अहिलेका प्रमुख तीन दलको सहमतिबिना मुलुकको राजनीति अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा छ । तीन दलको घेराबन्दीमा रहेको मुलुकको निकास अहिले पनि तीन दल मिलेर मात्र सम्भव छ । त्यसैले अब संसदमा दर्ता भएका संविधान संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानविरुद्धको महाभियोग थाती राख्दै प्रमुख दलहरु निर्वाचन घोषणा गरेर फेरि पनि मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाउनेछन् । आगामी २०७४ माघ ७ भित्रै स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख भए पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसकेको जनाउँदै पुनः वर्तमान संसदको अवधि थप गर्नका लागि प्रमुख तीन दलसहित संसदवादी दलहरुले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

aplly description here...

निर्वाचन आयोगको निर्णय राप्रपामाथि कटाक्ष कि उत्प्रेरणा !

काठमाडौं, ५ चैत । सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान नै निर्वाचन आयोगले संशोधन गरिदिएको विषय अहिले निकै ठूलो बहसको विषय भएको छ । रा...

माधव नेपालको भेटी र विद्या भण्डारीको शितल निवास

एकाएक गणतन्त्रवादी भएको नेकपा एमाले पछिल्लो समय आफू मात्रै राष्ट्रवादी भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहेको छ । कुनै बेला महाकाली बेचेको आरोप पनि एमालेलाई नै...

सहमतिका नाममा यस्तो गर्नेछन् संसदवादी दलहरु

सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच द्वन्द्व बढेको छ । संशोधन विधेयकबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकप...

बुटवलसँगको ‘पहाडी कनेक्सन’

काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधन विधेयक ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेपछि आन्दोलन चर्किएको भनेकै बुटवलमा ...

प्रजातन्त्रका योद्धाहरु, जसलाई कांग्रेसले नै बिर्सियो

काठमाडौं, १८ मंसिर । प्रजातन्त्रका लागि लड्ने योद्धाहरु अहिले पनि जीवित छन् । जसले सुधारिएको पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र मात्र होइन, गणतन्त्रसमेत भोगे...

सीमांकन विवादः सशांकका कारण जोडिएन नवलपरासी

काठमाडौं, ११ मंसिर । संविधान जारी भएको १४ महिनामा आइतबार संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पेश गरिँदैछ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दलको विरोध...

द्वन्द्वको दश वर्षभन्दा शान्ति प्रक्रियाको दश वर्ष कमजोर

काठमाडौं, ५ मंसिर । दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि आज (मंसिर ५)  ठीक दश वर्ष पुगेको छ । आजभन्दा दश वर्षअघि २०६३ मंसिर ५ गते तत्काल...

इजरायलले सिकाएको पाठ

काठमाडौं, ४ मंसिर । बाँके कोहलपुरका २० वर्षीय युवा शिव लम्साल विहान सात बजे नै आफ्नो फार्ममा पुग्छन् । कोहलपुर नगरपालिकाको मैतहवास्थित उक्त फार्मम...

महाभियोगको नेतृत्व गरेर ‘जनार्दन शर्माले जे गरे ठीक गरे’

केही दिनयता नेपाली राजनीति लोकमानमय भएको छ । सर्वोच्च निकायका दुई कार्कीबीचको प्रतिशोधका कारण बल्झिएको राजनीतिले नेपाली राजनीतिकलाई नै तरंगित बनाएको छ...

अरु धेरै
Global Ime Bank
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy