सीमांकन विवादः सशांकका कारण जोडिएन नवलपरासी

काठमाडौं, ११ मंसिर । संविधान जारी भएको १४ महिनामा आइतबार संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पेश गरिँदैछ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दलको विरोधका कारण संविधान जारी भएको चार महिनामै पहिलो संशोधन गरिएको थियो । खासगरी सीमांकनका विषयमा मधेसवादी दलहरुले बढी असन्तुष्ट थिए । त्यसपछि नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वकाबारेमा मधेसवादी दलहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । माथिल्लोसभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । पहिलो संशोधनले मधेसका माग केही पनि संशोधन गरेन । जसका कारण दोस्रो संशोधन आवश्यक देखियो । मधेसीको माग पूरा नभएसम्म संविधान कार्यान्वयनमै जटिलता हुने देखेपछि मधेसका माग सम्बोधन गर्ने गरी दोस्रो संशोधन प्रस्ताव अघि सारिदैछ । मधेसवादी दलहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा एक मधेस प्रदेशको नारा लगाए । तर मधेसकै थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी मधेसमा दुई प्रदेशसम्म मा मधेसी दलहरुले लचकता देखाए । त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले सीमांकन हेरफेरसहितको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव अघि सारिएको छ । जसमा झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली, कञ्चनपुरको विवादलाई थाती राख्दै सीमांकनमा सहमति गरिएको छ । सोही सहमतिअनुसार ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म कायम गर्ने गरी ड्राफ्ट तयार गरियो । नवलपरासीको दाउन्ने पूर्व गैंडाकोटसम्म टुक्राइएको जिल्ला पनि ५ नम्बर प्रदेशमा कायम गरिने भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भएनन् । ‘त्यो त सशांकको क्षेत्र हो’ भन्दै देउवाले दलहरुको बैठकमा ठाडै अस्वीकार गरे । कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइराला नवलपरासीकाे १ नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् । देउवाले सशांकको दबाबकै कारण नवलपुर क्षेत्रलाई प्रदेश ४ मै राख्नुपर्ने अड्डी मात्र कसेनन्, आफ्ना भातृ संगठन तरुण दल र नेविसंघलाई बन्द हड्ताल गर्न निर्देशन दिए । पार्टीकै निर्देशनमा तीन दिनअघि नवलपुर बन्द नै आयोजना गरे । कोइराला परिवारको दबाब थेग्न नसकेपछि देउवाले नवलपुर क्षेत्रलाई ४ नम्बर प्रदेशमै यथावत राख्नुपर्ने अडान राखे । प्रतावित मस्यौदामा नवलपुरलाई ४ नम्बर प्रदेशमै राख्नुपर्ने मात्र नभइ ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग गर्न नहुने माग उत्तिकै उठेको छ । तर आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित राखेपछि अन्य विरोधमा कांग्रेस मौन छ । प्रस्तावित मस्यौदामा केही पहाडी जिल्ला र भागलाई छुट्टयाएर परासी (बर्दघाट पश्चिम) देखि बर्दियासम्मको भागलाई ५ नम्बर प्रदेश बनाउने गरी संशोधन गर्न गर्न लागिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने संशोधित प्रस्तावमा गरिएको छ ।