प्रचण्डले घाेषणा गरेकाे निःशुल्क २० किलो चामल कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

जुम्ला । सरकारले कर्णालीलगायतका हिमाली जिल्लामा दिँदै आएको जन्म र मृत्यु भएका प्रतिघरपरिवारलाई २० किलो चामल कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाग्राहीले चामल लिन आएबापत ज्यालासमेत पाउने गरेका छन् ।

घोषणा हुँदा अर्थात तीन वर्षअघि कार्यक्रम निकै आलोचना भएको र विवादमासमेत आएको थियो, तर पछिल्लो समय जन्म र मरणमा निःशुल्क २० किलो चामलसहित ज्याला लिनेको भीड बढेसँगै उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो ।

वि.सं. २०७३ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका संसद्मा ४८ बुँदे कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुँदा नं २७ मा कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मरणमा प्रतिपरिवार निःशुल्क २० किलो चामल दिने घोषणा गरेका थिए । घोषणापछि कर्णालीवासीले आफूलाई अपमान र मगन्ते बनाएको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षलगायत अन्य व्यक्तिले आपत्तिसहित चौतर्फी विरोध पनि जनाए । कर्णालीलाई सडक, सञ्चार, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यको आवश्यकता हो, २० किलो चामल होइन भन्दै यहाँका राजनीतिकर्मीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चामलको पोकोसमेत फिर्ता पठाए ।

अन्ततः राजनीतिकर्मीको चर्को विरोधले न त यो कार्यक्रम स्थगन नै भयो न त गरीब विपन्न नागरिकले सेवा लिन नै छाडे । चौतर्फी विरोधका कारण शुरु शुरुमा विपन्न नागरिकले जन्ममरणमा २० किलो चामल र ज्याला लिनसमेत निकै अप्ठ्यारो महसुस गरे तर अप्ठ्यारो महसुसले मात्रै समस्या समाधान नभएपछि विपन्न नागरिकले विस्तारै जन्म र मरणमा खाद्य संस्थानमार्फत चामल लिन शुरु गरेका हुन् । अधिकांश ठूलाबडा तथा हुनेखानेले यो कार्यक्रमको बढी आलोचना गरे पनि विपन्नलाई सेवा लिनबाट भने कसैले रोक्न सकेन ।

वि.सं. २०७३ फागुन १८ गते पहिलो पटक चन्दननाथ नगरपालिका– ८ कि रूपा रावतले सन्तान जन्मिदा २० किलो चामल निःशुल्क बुझेपछि लगातार सेवा लिनेको सख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्क खाद्य संस्थान जुम्लामा अभिलेख छ । हुनेखानेले यो कार्यक्रमको आलोचना गरे पनि निम्नआयस्तर भएका गरीबलाई यो कार्यक्रमले निकै राहत गरेको छ, सेवा लिएपछि तिला गाउँपालिका–४ का लङ्क दमाइँले भने, “काम गरेर भोको पेट पाल्ने हामीजस्तालाई २० किलो चामल र एक हजार रुपैयाँ सित्तैमा पाउनु भनेको ठूलै कुरो हो ।”

नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तिलक सुनारका अनुसार जन्म र मुत्युमा चन्दननाथ नगरपालिकाभित्रका प्रतिपरिवार २० किलो चामल, पातारासी, गुठिचौर र तातोपानी गाउँपालिकाभित्र २० किलो चामल र पाँच सय रुपैया ज्याला उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यसैगरी हिमा, सिञ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाभित्र २० किलो चामल र एक हजार यातायात खर्चस्वरुप उपलब्ध गर्दै आइएको छ । उनले भने, “मृत्युभन्दा जन्ममा सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दो छ ।”

संस्थानको तथ्याङ्कअनुसार जुम्लामा मात्रै यस कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षको माघ अन्तिमसम्म २८१ जनाले ५६ क्विन्टल २० किलो चामल र रु एक लाख २५ हजार रकम ज्याला निःशुल्क बुझेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ४० जनाले आठ क्विन्टल चामलसहित ज्याला लिएका थिए । तर त्यसको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३१३ जनाले ६ हजार २६० किलो चामल र ज्याला बुझेका छन् भने चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को हालसम्म ३५९ जनाले ७१ क्विन्टल ८० किलो चामल र पाँच लाख २६ हजार ५०० ज्याला बुझेको तथ्याङ्क छ ।

यो सेवा लिनका लागि नेपाल खाद्य संस्थान हुम्लाले छ महिनाको अवधि राखेर जन्मको हकमा बच्चा अस्पतालमा जन्मेको जन्मको प्रतिवेदन तथा बच्चाको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वडापालिकाको सिफारिश र मृत्यु हुनेको हकमा मृत्युदर्ता, वडापालिकाको सिफारिश र सेवा लिन आउने सेवाग्रहीको नागरिकता लिएर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

सरकारले कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्यु संस्कारमा २० किलो चामल निःशुल्क दिने गरेपछि हुम्लाका बासिन्दालाई सहज भएको नेपाल खाद्य संस्थान कार्यालय हुम्लाले बताएको छ । २० किलो चामल उपलब्ध हुँदा गरीब घरका मृतकका परिवारलाई केही हदसम्म भए पनि राहत भएको र जन्ममा सुत्केरी महिलाको खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुगेको सिमकोट गाउँपालिका–२ का नवराज भण्डारीले बताए । रासस