Khabar Dabali Logo
  December 14, Sat

भीम रावल भन्छन् – सरकारले सीमा समस्या हल गर्ने ऐतिहासिक अवसर नगुमाओस्

काठमाडौं । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लीपूलेक कार्तिक १६ गते भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा समावेश गरेपछि भारतको उक्त कदमविरुद्ध सिंगो देश तरंगित भएको छ । भारतको हेपाह प्रवृत्तिप्रति कुटनीति क्षेत्र, राजनीतिक दल तथा जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय धारणा बनाउन सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीबाट बोलाइएको सर्वपक्षीय बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु, बिज्ञहरु, दलका नेताहरु विवाद हल गर्न एकमत भएका छन् । उनीहरुले सीमा समस्या समाधानको लागि भारतसँग स्पष्ट अडान दृष्टिकोण र तत्परताको साथ नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने सहमति दिएका छन् ।

राष्ट्रियताको दृष्टिले सो बैठक अत्यन्तै महत्वपूर्ण पनि रहेको छ । भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा यति स्पष्टसँग संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट एकै स्वरमा प्रतिबद्धता आएको संभवत नेपालको इतिहासमा नै यो पहिलो पटक हो ।

यसले नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वनिर्णयको आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्नको लागि नेपालको राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुन सक्छन् भन्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र भाौगालिक अखण्डताको पक्षमा निर्णय लिन पनि ओली सरकारको लागि यो बैठक महत्पूर्ण छ । किनभने यो मत, जनताले सामान्य रुपमा उठाएको वा पत्रकारिता, बुद्धिजिविहरुको छलफलबाट आएको जनमत होइन । संगठित रुपमा राजनीतिक दलहरु र बिज्ञहरुले स्वयं प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा उनैले बोलाएको बैठकमा सबैले एक मतले व्यक्त गरेको विचार हो । यसले भारतसँग वार्ता गर्नको लागि सरकारलाई थप शक्ति प्राप्त गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वगृहमन्त्री एंव नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भारतसँग सीमा समस्या समाधानकोलागि सरकारलाई दिएको सूझावकोरुपमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादीत अंश :

सीमा विवाद समाधान गर्ने ऐतिहासिक अवसर

प्रधानमन्त्री ओलीजीले बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय बैठक सरकारको लागि अत्यन्तै महत्पूर्ण अवसर हो । बैठकले राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सबै एकमत भएर कुटनीतिक पहलमार्फत भारतसँग वार्ता गरी अतिक्रमण गरिएको भूभाग फिर्ता गराउन सहमति दिएकाे छ । यो अभुतपूर्व अवसर नेपालको इतिहासमा कहिल्यै प्राप्त भएको थिएन । भारतमा पनि यसभन्दा अगाडि बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार थिएन । र, नेपालमा पनि थिएन । यो सन्दर्भमा अब कालापानी क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, लीपूलेक र सुस्ताजस्ता क्षेत्रहरुमा उठेको अनुत्तरीत प्रश्नहरुको उत्तर दिन र समस्याको समाधान खोज्ने सरकारको लागि यो उपयुक्त अवसर हो । अब सरकारले दृढतापूर्वक पहल चालोस भन्ने सबैको राय छ । यस अवसरको सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ ।

कालापानी सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गरी त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेरमात्र नेपाल भारतको ‘स्ट्रीट’ नक्साबारे टुंगो लगाउनु पर्छ । किनभने हाम्रो आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा जहाँ पहिले नावी, गुञ्जी, कुटीयाङदी, गद्र्याङजस्ता गाउँहरु थिए ।

तथ्य व्यवस्थित गर्न आवश्यक

०१८ सालसम्म त्यस क्षेत्रमा हाम्रो जनगणना भएको छ । रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुभएको बेलामा हामीले महाकाली सन्धि भएको लगत्तै महाकाली नदिको उत्गमस्थान कुन हो भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल, नक्साहरुको अध्ययन, ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको अध्ययनको साथसाथै त्यसक्षेत्रको भ्रमण गरेका थियौं । केही समय अगाडि जर्बजस्ती महाकाली नदी तरेर त्यहाँ भारतले आफ्ना सुरक्षा चौकीहरु स्थापना गरेका देखेका थियौ । त्यसकारण यो सम्पूर्ण समस्याहरु नटुंग्याइ जहाँ–जहाँ सजिलो छ, त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने अनि जहाँ भारतले हाम्रो भूभागमाथि अधिक्रमण गरेको छ, ती ठाउँहरु छोड्ने कुराले नेपालको अडान फितलो बनाउँछ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल भारतबीच सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा समाधानबारे ठोस धारणा सहित सम्पूर्ण तथ्यहरु व्यवस्थित पारिनु पर्छ । त्यसको आधारमा सीमा नापीमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । यस सन्र्दभमा नापी विभागमा उच्च मनोबल, दक्ष तथा देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि दृढताका साथ काम गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारी राखिनु पर्छ । विदेशीको अगाडि कुरा गर्न हिचकिचाउने, आफ्ना कुरा राख्न हिचकिचाउने त्यस्ता मान्छे राखियो भने त्यसले केहि काम गर्दैन ।

नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र विशेष गरी लिम्पियाधुरा, लीपूलेक र सुस्ता सहितको क्षेत्रमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता रहेको प्रमाणीत गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज सम्झौता र व्यवहारसम्बन्धी तथ्यहरुलाई व्यवस्थितरुपमा राख्दै सीमासम्बन्धि वार्तामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराइनुपर्छ । अरु देशले पनि त्यसै गर्छन् । तर हाम्रोमा एकिकृत तथ्याङकहरु नै नराखी वार्तामा पेश हुने परिपाठी छ ।

प्रभुत्व समुहको प्रतिवेदनका आधारमा वार्ता गर्नुपर्छ

भारतसँगको वार्तामा नेपालभित्र पहिलेदेखि नै कुटनैतिक, इतिहाससम्बन्धी विशेष जानकारी राख्ने व्यक्तिहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सहभागी गराउनु पर्छ । वार्ता उच्च तहमा प्राविधिक रुपले अगाडि बढाइनु पर्छ । यसमा नेपालको विशेष जोड र पहल हुनुपर्छ । भारतले गरिदेला अनि बल्ल हामीले त्यसमा पाहिला चालौंला भन्ने कुरा होइन । जब हाम्रो भूभागमाथि भारतको तर्फबाट अधिक्रमण हुँदै हाम्रो भूभागलाई समेत समेटेर नक्सा जारी भयो, अब हामी आफैं अग्रसर भएर समाधान तर्फ जानुपर्छ ।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हराएका, बिग्रिएका र बिगारीएका स्तम्भहरुको तुरुन्त खोजी गरी तिनको पुनस्र्थापना र पुनर्निमाण गर्नुपर्छ । मिडियाले पटक–पटक जङगे पिल्लरदेखि पछिका स्तम्भहरु हराएका र सारिएका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसतर्फ सरकारले प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत प्रभुत्व समुहको प्रतिवेदन तुरुन्त भारतीय प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्दै दुईपक्षिय वार्ता प्रारम्भ गरिनुपर्छ । सन् १९५०मा भएको नेपाल–भारत मैत्री सन्धि एवं सीमासम्बन्धी विषयमा आन्तरिक, कुटनैतिक तथा राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरिनु पर्छ ।

भारतले प्रभुत्व समूहको प्रतिवेदन बुझेन भन्दै समस्या त्यतिकै थाति राख्ने भन्ने हँुदैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणको बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री पिवि नरसिंह रावसँग वार्ता हुँदा सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनबारे कुटनैतिकमार्फत कुरा अगाडि बढाउने भन्ने भएको र प्रकृयासमेत अगाडि बढेको कुरा स्मरण गर्नुपर्छ ।

प्रविधिलाई आधार मान्न आवश्यक

सीमा विवाद समाधानको लागि विभिन्न दस्तावेज र प्राविधिकको सहयोग लिनुपर्छ । जिपिएस प्रणालीलाई प्राविधिकरुपमा उपयोग गर्नुपर्छ । तर, त्यसकोलागि आधारको रुपमा ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यहरुलाई लिनुपर्छ । सीमा सम्बन्धी वार्ताको अवसरमा कालापानीमा अनाधिकृतरुपमा खडा गरेका भारतीय सुरक्षा फौज हटाइने कुरा स्पष्टरुपमा राख्नुपर्छ । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लीपूलेक हो भनेर भारत र चीनबीच सम्झौता भएको सम्झौतालाई अस्वीकार गरिनुपर्छ । त्रिदेशीय विन्दु लीपूलेक नभइ लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

यस्तै, हाम्रो सीमाना सम्बन्धी सबै कुरा पठनपाठनमा राखिनु पर्छ । अहिले हाम्रा भूगोलका किताबहरु नेपालका सीमाना कुन–कुन हो ? कुन–कुन क्षेत्र कहाँ पर्छ ? स्पष्टरुपमा राखिएको छैन । अरु देशमा स्पष्ट रुपमा सीमाना, भूगोल बारेमा पढाइ हुन्छ ।

यसको साथसाथै नेपालको नक्सामा अब लिम्पियाधुरालगायत अतिक्रमित हाम्रा सम्पूर्ण भूभाग समावेश गरेर तुरुन्त प्रकाशित गर्नुपर्छ । जनताको बीचमा ल्याइनुपर्छ । यसभन्दा अगाडि सरकारको प्रतिक चिन्हमा लिम्पियाधुरा हटाइएको कुरा मिडिया जगतसमेत उठाएका थिए । त्यो सच्याइएको छैन भने तुरुन्त सच्याउनु पर्छ ।

सीमामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउनुपर्छ

कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागमा तत्काल साधनस्रोत उपलब्ध गराई नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति गराई सुदृढ गरिनुपर्छ । जहाँ हाम्रा सीमाना अधिक्रमण गरिएको छ, त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा चौकी छैन । म गृहमन्त्री हुँदा सीमानामा धेरै चौकीहरु स्थापना गरेको थिएँ । त्यसको साथसाथै यस्ता चौकीहरुलाई सुदृढिकरण गर्ने, त्यसलाई साधन स्रोत सम्पूर्ण दिएर विस्तार गरिनु पर्छ ।

देशको भौगोलिक अखण्डताबारे राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सरकारको तर्फबाट भइरहेको प्रयास र पहलकदमी सकारात्मक रहेको छ । अब उपरान्त भारतसँग सीमा वारपार तथा आगमनमा उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतिको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलन बमोजिम सीमा नियमनको विषयलाई गम्भिररुपमा उठाइनु पर्छ ।

अन्तराष्ट्रिय अनुभवको प्रयोग आवश्यक

अमेरिकाले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनमा भारतीय आतंककारी मुज्जाहिम नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने कुरा गम्भिर छ । सीमानाबाट अपराधिहरु आउने, तस्करी हुने, आतङकारी गतिविधि हुने विषयले नेपाललाई दिर्घकालिन रुपमै समस्यामा पार्छ । हाम्रो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा पनि प्रभाव पार्छ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम सीमा नियमन गर्नुको विकल्प हुन्न ।

नियमनले सीमा क्षेत्र वारपार को मान्छे जान्छन् ? को मान्छे प्रवेश गर्छन् ? कस्ता सामान आउँछन् ? भन्ने कुराको तथ्य प्रमाण दिन्छ । यो देशको सुरक्षाको लागि अपनाइने प्रणाली हो । तत्काल यस्तो प्रणाली अपनाइनु पर्छ । एकातिर नेपालतिर आतंककारी आउँछन्, नक्कली नोटहरु आउँछन् भन्ने अनि सीमा नियमन गर्न हँुदैन भन्ने कुरा विरोधाभाष कुरा हो ।

फितलो व्यक्तव्यले निराशा ल्यायो

सीमाबारे परराष्ट्रमन्त्रालयले बक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरेको सरकारी धारणा ठिक छ । तर सरकारी धारणा राख्दा मन्त्रालयले खटाएका कुनै व्यक्ति उपस्थिति हुनुपर्छ । हामीले अन्य देशमा पनि सञ्चार माध्ययमा देख्छौ । त्यहाँ कुनै एक प्रतिनिधिले स्पष्टरुपले आफ्ना धारणा राख्छन् । तर मन्त्रालयले जारी गरेको व्यक्तव्य जस्तो हस्ताक्षर नै नचिन्ने गरी पुछ्रे सहि गरेर हुँदैन । मानिसहरुले सरकार गम्भिर रहेनछ भन्ने अर्थ लाग्ने किसिमका कामहरु ग्रिनु हुँदैन ।

उपरोक्त सबै काम गर्नको लागि सरकारले प्राथमिकताको साथ जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारी र विज्ञहरु खटाइनु पर्छ । बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय सार्वभौतिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको कुराले सबैभन्दा बढि प्राथमिकता पाउनु पर्छ ।

राजा महेन्द्रको कुरा गरेर सीमाविवाद बल्झाउन खोजियो

अहिले राजा महेन्द्रको पालामा कालापानीबारे सम्झौता भएको बारे चर्चा चलाइएको छ । यसबारे तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा संयुक्त विशेष संसदीय समितिमा पनि छलफल भएको थियो । त्यस समय संसदीय समितिको छलफलले चित्त नबुझेपछि नापी विभागमा गएरै समितिको बैठकसमेत बसेको थियो । त्यहाँ मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई सम्झौता गरेर दिइसकेको कुरा उल्लेख गरेका थिए । तर त्यसको विषयमा प्रमाण जुट्न नसकेपछि वैठक नै स्थगति भएको थियो । अर्को दिनदेखी त्यस्तो कुरा गर्ने कर्मचारी नै वैठकमा आएनन् र, कहिल्यै पनि उनि समितिको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

यदि राजा महेन्द्रबाट त्यस्तो सम्झौता भएको भए, कर्मचारीले प्रमाण पेश गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सम्झौताबारे नेपाल–भारत दुवैले प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन् । यसबारेमा धेरै पटक भारतसँग कुरा हुदाँ भारतले पनि भन्न सकेको छैन ।

अर्को कुरा महेन्द्रले कालापानी दिएको भन्ने कुरा एकदम गलत छ । यस्ता कुरा गरेर नेपालको भूभाग अरुले लिएपनि हुन्छ भन्ने जस्ता तर्क दिनु सरासर अनुचित कुरा हो । यदि यो देशमा अरु शासकले भूमि अनाधिक्रृत रुपमा दिएको रहेछ भने पनि संघीय गणतन्त्र नेपालले त्यस्तो सम्झौता मान्नुपर्छ भन्ने छैन । अरु देशमा पनि अनाधिकृतरुपमा लिएका भूभाग अस्वीकार गरेका उदाहरण छन् । हडपेका भूभाग पनि पछि फिर्ता लिएका छन् । तर, हाम्रो हकमा त्यस्तो कुरा भएको छैन ।

(गत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा नेता रावलले सरकारलाई दिएको सुझावको सम्पादित अंश)

कात्तिक २६ गते, २०७६ - १९:३२ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेकपामा विधान बहस : ‘समाजवादोन्मुख जनवाद’ का लागि ‘जबज’ हटाइने

काठमाडाैं । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूतिजस्ता मुख्य विशेषतालाई...   
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने संस्थाहरु बढ्दै, ५ महिनामा १२ हजार संस्था आबद्ध

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने संस्थाहरु बढ्दै, ५ महिनामा १२ हजार संस्था आबद्ध

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत २०७६ साउन १ गते देखि लागू गरेको योगदानमा...   
लिम्पियाधुरालाई समावेश गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

लिम्पियाधुरालाई समावेश गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मिचिएका भूभाग समावेश गरि नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक...   
भारतलाई काउन्टर दिन सीमा सुरक्षाकर्मी थप्ने गृहमन्त्रीको योजना

भारतलाई काउन्टर दिन सीमा सुरक्षाकर्मी थप्ने गृहमन्त्रीको योजना

काठमाडौं । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको अभावका कारण समस्याहरु बढ्दै गएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर...   

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिप्रति अनेरास्ववियूको आपत्ति, निजीकरणलाई पाेसिएकाे आरोप

विर्तामोड। सत्तारूढ नेकपा निकट अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले सरकारले हालै जारी गरेको ‘राष्ट्रिय...   
सोनम गेयरका उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म छुट

सोनम गेयरका उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म छुट

काठमाडौं । व्यक्तिगत प्रयोजन तथा ट्रेकिङमा उपयोग हुने उच्च गुणस्तरीय सामग्रीको ब्रान्ड सोनमले विन्टर...   
एनसेलले दियो विजयी ग्राहकलाई २/२ लाख रुपैयाँ पुरस्कार

एनसेलले दियो विजयी ग्राहकलाई २/२ लाख रुपैयाँ पुरस्कार

काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले ‘रिचार्जमा चमत्कार’ योजना अन्तर्गत सिराहाका आशिष राउत र धादिङ्की...   
बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई भारी बहुमत, जोनसनको नेतृत्वमा पुनः सरकार बन्ने

बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई भारी बहुमत, जोनसनको नेतृत्वमा पुनः सरकार बन्ने

काठमाडौं । बेलायतको आम निर्वाचनबाट सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई ठूलो जित प्राप्त भएको छ । कन्जर्भेटिभले...   
पैसा साट्दै हुनुहुन्छ, यस्तो छ आजको विनिमयदर

पैसा साट्दै हुनुहुन्छ, यस्तो छ आजको विनिमयदर

काठमाडौं । शुक्रबार मलेसियन रिंगिट, कोरियन वन र कुवेती दिनारका साथै ओमानी रियालको भाउ बढेको छ । अरु...   
चिसो बढेसँगै घट्यो सुनको भाउ, यस्तो छ आजको भाउ

चिसो बढेसँगै घट्यो सुनको भाउ, यस्तो छ आजको भाउ

काठमाडौं । सुनको भाउ शुक्रबार तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेको छ । सुनको भाउ तोलाको ७० हजार ८ सय रुपैयाँमा...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top