भीम रावल भन्छन् – सरकारले सीमा समस्या हल गर्ने ऐतिहासिक अवसर नगुमाओस्

काठमाडौं । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लीपूलेक कार्तिक १६ गते भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा समावेश गरेपछि भारतको उक्त कदमविरुद्ध सिंगो देश तरंगित भएको छ । भारतको हेपाह प्रवृत्तिप्रति कुटनीति क्षेत्र, राजनीतिक दल तथा जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय धारणा बनाउन सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीबाट बोलाइएको सर्वपक्षीय बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु, बिज्ञहरु, दलका नेताहरु विवाद हल गर्न एकमत भएका छन् । उनीहरुले सीमा समस्या समाधानको लागि भारतसँग स्पष्ट अडान दृष्टिकोण र तत्परताको साथ नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने सहमति दिएका छन् ।

राष्ट्रियताको दृष्टिले सो बैठक अत्यन्तै महत्वपूर्ण पनि रहेको छ । भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा यति स्पष्टसँग संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट एकै स्वरमा प्रतिबद्धता आएको संभवत नेपालको इतिहासमा नै यो पहिलो पटक हो ।

यसले नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वनिर्णयको आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्नको लागि नेपालको राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुन सक्छन् भन्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र भाौगालिक अखण्डताको पक्षमा निर्णय लिन पनि ओली सरकारको लागि यो बैठक महत्पूर्ण छ । किनभने यो मत, जनताले सामान्य रुपमा उठाएको वा पत्रकारिता, बुद्धिजिविहरुको छलफलबाट आएको जनमत होइन । संगठित रुपमा राजनीतिक दलहरु र बिज्ञहरुले स्वयं प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा उनैले बोलाएको बैठकमा सबैले एक मतले व्यक्त गरेको विचार हो । यसले भारतसँग वार्ता गर्नको लागि सरकारलाई थप शक्ति प्राप्त गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वगृहमन्त्री एंव नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भारतसँग सीमा समस्या समाधानकोलागि सरकारलाई दिएको सूझावकोरुपमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादीत अंश :

सीमा विवाद समाधान गर्ने ऐतिहासिक अवसर

प्रधानमन्त्री ओलीजीले बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय बैठक सरकारको लागि अत्यन्तै महत्पूर्ण अवसर हो । बैठकले राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सबै एकमत भएर कुटनीतिक पहलमार्फत भारतसँग वार्ता गरी अतिक्रमण गरिएको भूभाग फिर्ता गराउन सहमति दिएकाे छ । यो अभुतपूर्व अवसर नेपालको इतिहासमा कहिल्यै प्राप्त भएको थिएन । भारतमा पनि यसभन्दा अगाडि बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार थिएन । र, नेपालमा पनि थिएन । यो सन्दर्भमा अब कालापानी क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, लीपूलेक र सुस्ताजस्ता क्षेत्रहरुमा उठेको अनुत्तरीत प्रश्नहरुको उत्तर दिन र समस्याको समाधान खोज्ने सरकारको लागि यो उपयुक्त अवसर हो । अब सरकारले दृढतापूर्वक पहल चालोस भन्ने सबैको राय छ । यस अवसरको सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ ।

कालापानी सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गरी त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेरमात्र नेपाल भारतको ‘स्ट्रीट’ नक्साबारे टुंगो लगाउनु पर्छ । किनभने हाम्रो आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा जहाँ पहिले नावी, गुञ्जी, कुटीयाङदी, गद्र्याङजस्ता गाउँहरु थिए ।

तथ्य व्यवस्थित गर्न आवश्यक

०१८ सालसम्म त्यस क्षेत्रमा हाम्रो जनगणना भएको छ । रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुभएको बेलामा हामीले महाकाली सन्धि भएको लगत्तै महाकाली नदिको उत्गमस्थान कुन हो भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल, नक्साहरुको अध्ययन, ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको अध्ययनको साथसाथै त्यसक्षेत्रको भ्रमण गरेका थियौं । केही समय अगाडि जर्बजस्ती महाकाली नदी तरेर त्यहाँ भारतले आफ्ना सुरक्षा चौकीहरु स्थापना गरेका देखेका थियौ । त्यसकारण यो सम्पूर्ण समस्याहरु नटुंग्याइ जहाँ–जहाँ सजिलो छ, त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने अनि जहाँ भारतले हाम्रो भूभागमाथि अधिक्रमण गरेको छ, ती ठाउँहरु छोड्ने कुराले नेपालको अडान फितलो बनाउँछ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल भारतबीच सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा समाधानबारे ठोस धारणा सहित सम्पूर्ण तथ्यहरु व्यवस्थित पारिनु पर्छ । त्यसको आधारमा सीमा नापीमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । यस सन्र्दभमा नापी विभागमा उच्च मनोबल, दक्ष तथा देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि दृढताका साथ काम गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारी राखिनु पर्छ । विदेशीको अगाडि कुरा गर्न हिचकिचाउने, आफ्ना कुरा राख्न हिचकिचाउने त्यस्ता मान्छे राखियो भने त्यसले केहि काम गर्दैन ।

नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र विशेष गरी लिम्पियाधुरा, लीपूलेक र सुस्ता सहितको क्षेत्रमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता रहेको प्रमाणीत गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज सम्झौता र व्यवहारसम्बन्धी तथ्यहरुलाई व्यवस्थितरुपमा राख्दै सीमासम्बन्धि वार्तामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराइनुपर्छ । अरु देशले पनि त्यसै गर्छन् । तर हाम्रोमा एकिकृत तथ्याङकहरु नै नराखी वार्तामा पेश हुने परिपाठी छ ।

प्रभुत्व समुहको प्रतिवेदनका आधारमा वार्ता गर्नुपर्छ

भारतसँगको वार्तामा नेपालभित्र पहिलेदेखि नै कुटनैतिक, इतिहाससम्बन्धी विशेष जानकारी राख्ने व्यक्तिहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सहभागी गराउनु पर्छ । वार्ता उच्च तहमा प्राविधिक रुपले अगाडि बढाइनु पर्छ । यसमा नेपालको विशेष जोड र पहल हुनुपर्छ । भारतले गरिदेला अनि बल्ल हामीले त्यसमा पाहिला चालौंला भन्ने कुरा होइन । जब हाम्रो भूभागमाथि भारतको तर्फबाट अधिक्रमण हुँदै हाम्रो भूभागलाई समेत समेटेर नक्सा जारी भयो, अब हामी आफैं अग्रसर भएर समाधान तर्फ जानुपर्छ ।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हराएका, बिग्रिएका र बिगारीएका स्तम्भहरुको तुरुन्त खोजी गरी तिनको पुनस्र्थापना र पुनर्निमाण गर्नुपर्छ । मिडियाले पटक–पटक जङगे पिल्लरदेखि पछिका स्तम्भहरु हराएका र सारिएका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसतर्फ सरकारले प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत प्रभुत्व समुहको प्रतिवेदन तुरुन्त भारतीय प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्दै दुईपक्षिय वार्ता प्रारम्भ गरिनुपर्छ । सन् १९५०मा भएको नेपाल–भारत मैत्री सन्धि एवं सीमासम्बन्धी विषयमा आन्तरिक, कुटनैतिक तथा राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरिनु पर्छ ।

भारतले प्रभुत्व समूहको प्रतिवेदन बुझेन भन्दै समस्या त्यतिकै थाति राख्ने भन्ने हँुदैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणको बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री पिवि नरसिंह रावसँग वार्ता हुँदा सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनबारे कुटनैतिकमार्फत कुरा अगाडि बढाउने भन्ने भएको र प्रकृयासमेत अगाडि बढेको कुरा स्मरण गर्नुपर्छ ।

प्रविधिलाई आधार मान्न आवश्यक

सीमा विवाद समाधानको लागि विभिन्न दस्तावेज र प्राविधिकको सहयोग लिनुपर्छ । जिपिएस प्रणालीलाई प्राविधिकरुपमा उपयोग गर्नुपर्छ । तर, त्यसकोलागि आधारको रुपमा ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यहरुलाई लिनुपर्छ । सीमा सम्बन्धी वार्ताको अवसरमा कालापानीमा अनाधिकृतरुपमा खडा गरेका भारतीय सुरक्षा फौज हटाइने कुरा स्पष्टरुपमा राख्नुपर्छ । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लीपूलेक हो भनेर भारत र चीनबीच सम्झौता भएको सम्झौतालाई अस्वीकार गरिनुपर्छ । त्रिदेशीय विन्दु लीपूलेक नभइ लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

यस्तै, हाम्रो सीमाना सम्बन्धी सबै कुरा पठनपाठनमा राखिनु पर्छ । अहिले हाम्रा भूगोलका किताबहरु नेपालका सीमाना कुन–कुन हो ? कुन–कुन क्षेत्र कहाँ पर्छ ? स्पष्टरुपमा राखिएको छैन । अरु देशमा स्पष्ट रुपमा सीमाना, भूगोल बारेमा पढाइ हुन्छ ।

यसको साथसाथै नेपालको नक्सामा अब लिम्पियाधुरालगायत अतिक्रमित हाम्रा सम्पूर्ण भूभाग समावेश गरेर तुरुन्त प्रकाशित गर्नुपर्छ । जनताको बीचमा ल्याइनुपर्छ । यसभन्दा अगाडि सरकारको प्रतिक चिन्हमा लिम्पियाधुरा हटाइएको कुरा मिडिया जगतसमेत उठाएका थिए । त्यो सच्याइएको छैन भने तुरुन्त सच्याउनु पर्छ ।

सीमामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउनुपर्छ

कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागमा तत्काल साधनस्रोत उपलब्ध गराई नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति गराई सुदृढ गरिनुपर्छ । जहाँ हाम्रा सीमाना अधिक्रमण गरिएको छ, त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा चौकी छैन । म गृहमन्त्री हुँदा सीमानामा धेरै चौकीहरु स्थापना गरेको थिएँ । त्यसको साथसाथै यस्ता चौकीहरुलाई सुदृढिकरण गर्ने, त्यसलाई साधन स्रोत सम्पूर्ण दिएर विस्तार गरिनु पर्छ ।

देशको भौगोलिक अखण्डताबारे राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सरकारको तर्फबाट भइरहेको प्रयास र पहलकदमी सकारात्मक रहेको छ । अब उपरान्त भारतसँग सीमा वारपार तथा आगमनमा उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतिको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलन बमोजिम सीमा नियमनको विषयलाई गम्भिररुपमा उठाइनु पर्छ ।

अन्तराष्ट्रिय अनुभवको प्रयोग आवश्यक

अमेरिकाले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनमा भारतीय आतंककारी मुज्जाहिम नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने कुरा गम्भिर छ । सीमानाबाट अपराधिहरु आउने, तस्करी हुने, आतङकारी गतिविधि हुने विषयले नेपाललाई दिर्घकालिन रुपमै समस्यामा पार्छ । हाम्रो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा पनि प्रभाव पार्छ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम सीमा नियमन गर्नुको विकल्प हुन्न ।

नियमनले सीमा क्षेत्र वारपार को मान्छे जान्छन् ? को मान्छे प्रवेश गर्छन् ? कस्ता सामान आउँछन् ? भन्ने कुराको तथ्य प्रमाण दिन्छ । यो देशको सुरक्षाको लागि अपनाइने प्रणाली हो । तत्काल यस्तो प्रणाली अपनाइनु पर्छ । एकातिर नेपालतिर आतंककारी आउँछन्, नक्कली नोटहरु आउँछन् भन्ने अनि सीमा नियमन गर्न हँुदैन भन्ने कुरा विरोधाभाष कुरा हो ।

फितलो व्यक्तव्यले निराशा ल्यायो

सीमाबारे परराष्ट्रमन्त्रालयले बक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरेको सरकारी धारणा ठिक छ । तर सरकारी धारणा राख्दा मन्त्रालयले खटाएका कुनै व्यक्ति उपस्थिति हुनुपर्छ । हामीले अन्य देशमा पनि सञ्चार माध्ययमा देख्छौ । त्यहाँ कुनै एक प्रतिनिधिले स्पष्टरुपले आफ्ना धारणा राख्छन् । तर मन्त्रालयले जारी गरेको व्यक्तव्य जस्तो हस्ताक्षर नै नचिन्ने गरी पुछ्रे सहि गरेर हुँदैन । मानिसहरुले सरकार गम्भिर रहेनछ भन्ने अर्थ लाग्ने किसिमका कामहरु ग्रिनु हुँदैन ।

उपरोक्त सबै काम गर्नको लागि सरकारले प्राथमिकताको साथ जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारी र विज्ञहरु खटाइनु पर्छ । बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय सार्वभौतिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको कुराले सबैभन्दा बढि प्राथमिकता पाउनु पर्छ ।

राजा महेन्द्रको कुरा गरेर सीमाविवाद बल्झाउन खोजियो

अहिले राजा महेन्द्रको पालामा कालापानीबारे सम्झौता भएको बारे चर्चा चलाइएको छ । यसबारे तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा संयुक्त विशेष संसदीय समितिमा पनि छलफल भएको थियो । त्यस समय संसदीय समितिको छलफलले चित्त नबुझेपछि नापी विभागमा गएरै समितिको बैठकसमेत बसेको थियो । त्यहाँ मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई सम्झौता गरेर दिइसकेको कुरा उल्लेख गरेका थिए । तर त्यसको विषयमा प्रमाण जुट्न नसकेपछि वैठक नै स्थगति भएको थियो । अर्को दिनदेखी त्यस्तो कुरा गर्ने कर्मचारी नै वैठकमा आएनन् र, कहिल्यै पनि उनि समितिको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

यदि राजा महेन्द्रबाट त्यस्तो सम्झौता भएको भए, कर्मचारीले प्रमाण पेश गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सम्झौताबारे नेपाल–भारत दुवैले प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन् । यसबारेमा धेरै पटक भारतसँग कुरा हुदाँ भारतले पनि भन्न सकेको छैन ।

अर्को कुरा महेन्द्रले कालापानी दिएको भन्ने कुरा एकदम गलत छ । यस्ता कुरा गरेर नेपालको भूभाग अरुले लिएपनि हुन्छ भन्ने जस्ता तर्क दिनु सरासर अनुचित कुरा हो । यदि यो देशमा अरु शासकले भूमि अनाधिक्रृत रुपमा दिएको रहेछ भने पनि संघीय गणतन्त्र नेपालले त्यस्तो सम्झौता मान्नुपर्छ भन्ने छैन । अरु देशमा पनि अनाधिकृतरुपमा लिएका भूभाग अस्वीकार गरेका उदाहरण छन् । हडपेका भूभाग पनि पछि फिर्ता लिएका छन् । तर, हाम्रो हकमा त्यस्तो कुरा भएको छैन ।

(गत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा नेता रावलले सरकारलाई दिएको सुझावको सम्पादित अंश)