नयाँ संकट निम्त्याउँदै दलहरू

  काठमाडौं, २८ साउन । करिब नौ महिनापछि मधेसवादी दल व्यवस्थापिका संसद्मा छिरेपछि धेरैलाई लागेको थियो– अब देशले राजनीतिक निकास पाउँछ । कमसेकम छलफलको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन बाटो खुल्नेमा धेरै आशावादी थिए। संसद् छिरेको एक साता नबित्दै मधेसवादी दलले सीमा निर्धारण आयोगले गरिरहेको स्थानीय पुनःसंरचनाका कामै रोक्नुपर्ने अर्को माग थपेपछि राजनीतिक निकास धकेलिने देखिँदै छ। बरु यसले थप अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ – मधेसी दलले पुनःसंरचनाका काम रोक्ने माग थपेर उल्झन बढाएका छन् भने प्रमुख दलसमेत समयमा निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन सफल पार्न गम्भीर देखिन्नन्। समयमै स्थानीय निकायको पुनःसंरचना कार्य यति धेरै महŒवपूर्ण छ कि २०७४ माघ ७ सम्म देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसके अहिलेको संविधान असफलजस्तै हुनेछ। संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ पछि व्यवस्थापिका संसद्को अवधि सकिनेछ जसका लागि अबको करिब १७ महिनामा स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले बुधबार एकाएक सीमा निर्धारण आयोगको कामप्रति गुनासो गर्दै स्थानीय तहमा कलह बढाएको र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले काम गरिरहेको आरोप लगाएर तत्काल काम रोक्न माग गरेपछि मुलुकमा नयाँ संकट देखिएको हो । २०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै निर्वाचन हुन नसके दोस्रो संविधानसभाको उपलब्धि पनि त्यत्तिकै खेर जान सक्छ। बहुसंख्यक जनता र राजनीतिक दलको लामो समयदेखिको गणतन्त्रको माग २०६२र६३ को आन्दोलनले पूरा गरेपछि त्यसलाई संस्थागत गर्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो। तर, संविधान बनाउन चयन भएका जनप्रतिनिधिले कुनै काम नगरेपछि साढे दुई वर्षअघि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपरेको थियो। दुवै निर्वाचनका लागि देशले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। आवश्यकताभन्दा धेरै संख्यामा सभासद्रसांसद बनाइएकोमा व्यापक विरोध हुँदाहुँदै एक थान संविधान पाउने आशाले सर्वसाधारण देशले गुमाएको यो पक्षलाई भुल्दै आएका छन्।