दिल्ली र बेइजिङलाई के छ प्रधानमन्त्रीको सन्देश ?

काठमाडौं, २८ साउन । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च र समान प्राथमिकता दिँदै दुवै देशका राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउने पहल थालेको छ । यही प्रयोजनका लागि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विशेष दूतका रूपमा भारत र चीनमा क्रमशः उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – कूटनीतिक च्यानलबाट यथाशक्य चाँडो भ्रमणको टुंगो लागेपछि दुवै राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा लिएर उपप्रधानमन्त्रीद्वय जाने तय भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत र चीन भ्रमणबारे पनि दुवै विशेष दूतले कुराकानी गर्नेछन् । यसै वर्ष चीन र भारतका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले यही वर्ष नेपाल भ्रमण गर्न चाहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण तय भइसकेपछि पनि अघिल्लो सरकारले अन्तिम समयमा स्थगित गरेको थियो । उच्चस्तरीय भ्रमण सुचारु गर्ने र सम्बन्धलाई संविधान जारी हुनुपूर्वको सामान्य अवस्थामा प(याउने सरकारको प्राथमिकता रहेको उपप्रधानमन्त्री निधिले बताए । त्यही कारण विशेष दूत पठाउने निर्णय भएको पनि उनको भनाइ छ । भारतको उच्च राजनीतिक तहमा निधिको राम्रो पहुँच छ भने चीनको उच्च राजनीतिक तहमा महरा निकटतम सम्पर्कमा छन् । दोस्रो र तेस्रो वरीयताका उपप्रधानमन्त्रीद्वय निधि र महरालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा पठाउनुलाई सरकारले दुवैको विश्वास आर्जन गर्न खोजेको परराष्ट्रविद्हरूले बताएका छन् । आगामी असोज–कात्तिकमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र लगत्तै भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमण गराउने सरकारको योजना छ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत र चीन भ्रमण तथा राष्ट्रपति भण्डारीको भारत र चीन भ्रमणका लागि सरकारले उच्चस्तरमा कूटनीतिक संवाद चलाउनेछ । ‘हामी दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित र पूर्ववत् सहज सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौँ, त्यही अभिप्रायसहित हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष दूतका रूपमा पठाउने निर्णय भएको हो,’ उपप्रधानमन्त्री निधिले बिहीबार नयाँ पत्रिकासँग भने । स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले छिमेकीहरूसँग सन्तुलित र परस्परमा विश्वासको सम्बन्ध विकसित गर्न नसकेको सरकारको बुझाइ छ । यद्यपि वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले भारत र चीनसँग गरेका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।