नेपाल–भारत सीमामा एकअर्काले भोगचलन गरेको जग्गा नापजाँच गरिने

काठमाडौँ । नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापजाँच गर्ने सहमति गरेका छन् । दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको भूभागमा खेतीपाती तथा बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको लगत तयार गर्न नापजाँच गरिने भएको हो ।

भारतको लखनउमा सम्पन्न नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठकमा सीमाक्षेत्रमा देखिएको ‘सीमापार भोगचलन’ को समस्या समाधानका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी जग्गा नापजाँच गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको नापी विभागका अधिकारीले बताएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा कतिपय स्थानमा नदीलाई सीमा मान्ने सिद्धान्त अपनाइएको छ । समयक्रममा नदीको धार परिवर्तन हुँदा एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने भूभागमा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

प्राविधिक समितिहरूको अध्ययनमा कतिपय स्थानमा नेपालले भोगचलन गरिरहेको जग्गा भारततर्फ र भारतले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्ने अवस्था देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसअघि भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा भोगचलन गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमापार भोगचलनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

अब संयुक्त रूपमा गरिने नापजाँचमा सीमापार भोगचलनमा रहेका यस्ता जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरिनेछ । यसका लागि नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति र संयुक्त क्षेत्रीय नापजाँच टोलीले काम गर्नेछन् ।

तर, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमि भने यो नापजाँचमा समावेश नहुने बताइएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा नदीलाई आधार बनाइएका कारण विगतमा नदीको धार परिवर्तन हुँदा ठूलो क्षेत्रफलको जमिनको भोगचलनमा समेत परिवर्तन आएको छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थानीयबीच पटकपटक विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ ।

दुवै देशले सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने र सीमापार भोगचलनको लगत संकलनलगायत काम पनि अघि बढाइरहेका छन् ।

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि सन् २०१४ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति गठन गरिएको थियो । त्यससँगै सीमा कार्य समूह र संयुक्त क्षेत्रीय नापजाँच टोलीसमेत गठन भएका छन् ।

नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समितिले सीमा कार्य समूहबाट भएका निर्णय तथा तयार पारिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा समितिको आगामी कार्ययोजना र वार्षिक बजेटका विषयमा पनि सहमति जुटेको जनाइएको छ ।

नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा हालसम्म ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएका छन् । तीमध्ये १ हजार ३२५ वटा सीमा स्तम्भ हराएको विभागको तथ्यांक छ ।