कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनको चेतावनी छ ।

महासंघले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमा रहेका विभेदकारी तथा अव्यावहारिक व्यवस्था सच्याउनुपर्ने र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

महासंघका अनुसार २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सम्झौता तथा २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नौबुँदे निर्णयसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । यसैबीच २०८३ साउन २५ गते लागू भएको शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनले शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या झन् बढाएको महासंघको दाबी छ ।

विशेषगरी शिक्षक सरुवाका लागि ज्येष्ठताबापत ३५, प्रमाणपत्रबापत २० र तालिमबापत १० गरी कुल ६५ अङ्क निर्धारण गरिएको व्यवस्थाप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । उक्त व्यवस्था खुला परीक्षाजस्तै जटिल र अव्यावहारिक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ ।

महासंघले विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकको अधिकार कमजोर बनाइएको भन्दै त्यसलाई समेत सच्याउन माग गरेको छ । लामो समयदेखि एउटै श्रेणीमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका लागि आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी माग

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का राष्ट्रिय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिए महासंघको आन्दोलनमा सहभागी हुने बताए ।

उनका अनुसार लामो समयदेखि अनुदानका भरमा काम गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी सुनिश्चित गर्नुपर्ने मुख्य माग छ । ३० देखि ४० वर्षसम्म सेवा गरेका तथा ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई सम्मानजनक सेवा–सुविधा, उपदान र औषधि उपचारको व्यवस्था गरी अवकाश दिनुपर्ने परिषद्को माग छ ।

देशभरका करिब ३० हजार विद्यालय कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने तिवारीले बताए ।

बालविकास शिक्षकदेखि राहत शिक्षकसम्मका माग

महासंघले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकका समस्या समाधानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भत्ता तथा वृद्धि भएको नयाँ तलबमान उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ । स्थानीय भत्ता वितरणमा शिक्षक र कर्मचारीबीच गरिएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने तथा निजी स्रोत र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ ।

राहत, अस्थायी, करार तथा साविक उच्च माध्यमिक तहका दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई विनाकारण हटाउने क्रम रोक्नुपर्ने महासंघको माग छ । त्यस्तै, उमेर हदका कारण अवकाश पाउने अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्मानजनक उपदान र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग

महासंघले शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

महासंघले आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट शिक्षक तथा कर्मचारीका विभिन्न विषय समेटेर १३ बुँदे निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा आन्दोलनको तयारी अघि बढाइएको हो ।

विद्यालय बन्दसम्मको चेतावनी

महासंघले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग संवाद र वार्तालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । तर माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई क्रमशः काठमाडौँ केन्द्रित सडक संघर्षसम्म लैजाने चेतावनी दिएको छ ।

त्यसबाट पनि समस्या समाधान नभए आवश्यकता अनुसार विद्यालय नै बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम अघि सार्ने महासंघको तयारी छ ।

महासंघका पदाधिकारीहरूले विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आउनु आफूहरूको रहर नभएको बताएका छन् । तर सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको र नयाँ व्यवस्थाले शिक्षक–कर्मचारीका समस्या थपेको भन्दै आन्दोलन बाध्यात्मक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

महासंघका मुख्य मागमा विगतका सहमति कार्यान्वयन, शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधन सच्याउने, राहत तथा अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, तहगत दरबन्दी, आवधिक बढुवा, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, बालविकास शिक्षकको सेवा–सुविधा तथा शिक्षक–कर्मचारीलाई समान स्थानीय भत्तालगायत विषय समेटिएका छन् ।