अस्पतालमा बिरामी होइन, लाइन बस्छ पर्चा ! सरकारी स्वास्थ्य सेवाको अव्यवस्थाले बढायो नागरिकको सास्ती

काठमाडौं । बिहान ६ बज्न नपाउँदै ध्रुव तिवारी नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मीनभवनस्थित निजामती अस्पताल पुगे। उनको योजना स्पष्ट थियो—छिट्टै टिकट लिने, चिकित्सकलाई देखाउने र कार्यालय पुग्ने। तर अस्पताल परिसरमा देखिएको दृश्यले उनको त्यो योजना मात्र बिगारेन, सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रतिको भरोसामै प्रश्न खडा गरिदियो।

टिकट काउन्टर अगाडि मानिसभन्दा बढी पर्चा, झोला र पासबुकको लाइन थियो। लाइनमा मानिस होइन, सामानले पालो कुरिरहेको थियो। बिरामीहरू भने अस्पताल परिसरमा यताउता हिँडिरहेका थिए।

"पहिलो पटक यस्तो दृश्य देखेँ," तिवारी भन्छन्, "मानिस होइन, पर्चाले लाइन समातेको रहेछ।"

उनका अनुसार धेरै सेवाग्राही बिहान ५ बजेदेखि नै आफ्नो झोला वा पर्चा लाइनमा राखेर अन्य काममा निस्कन्छन्। पालो नजिकिँदा मात्रै फर्किन्छन्। यस्तो अभ्यासले अस्पतालको व्यवस्थापन कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।

तिवारी अस्पतालका चिकित्सक वा कर्मचारीप्रति असन्तुष्ट छैनन्। उनको गुनासो व्यवस्थापनसँग छ।

"समस्या सेवा दिने व्यक्तिमा होइन, सेवा सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा छ। यदि प्रभावकारी अनलाइन टिकट वा टोकन प्रणाली लागू भएको भए कसैले रातारात लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन," उनी भन्छन्। 

बिहानदेखि साँझसम्म लाइनकै यात्रा

निजामती अस्पतालको दृश्य कुनै अपवाद होइन। सरकारी अस्पतालमा उपचार लिन पुगेका अधिकांश बिरामीको पहिलो उपचार भने लाइनमै सुरु हुन्छ।

भक्तपुरका रत्न दंगाल श्रीमतीको उपचार गराउन बिहानै अस्पताल पुगे। तर ११ बज्दासम्म पनि चिकित्सकको पालो आएन।

"बिहानै आए पनि डाक्टरसम्म पुग्न सकिएन," उनी भन्छन्, "सरकार फेरिएपछि केही सुधार होला भन्ने लागेको थियो, तर अवस्था झन् बिग्रिएको जस्तो लाग्छ।"

सरकारी अस्पतालमा बिरामीले एउटा मात्र होइन, अनेकौं लाइन पार गर्नुपर्छ। टिकट लिन एउटा लाइन, चिकित्सकलाई भेट्न अर्को, शुल्क तिर्न अर्को, प्रयोगशाला परीक्षणका लागि अर्को र औषधि लिन फेरि अर्को।

घण्टौँ उभिएपछि वृद्धवृद्धा भुइँमै बस्न बाध्य हुन्छन्। कतिपय बिरामी रोगभन्दा बढी थकान र तनावसँग जुधिरहेका देखिन्छन्।

'लाइन होइन, अनलाइन' अझै नारामै सीमित

सरकारले डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको व्यापक प्रचार गरे पनि व्यवहारमा बिरामीले त्यसको लाभ पाएका छैनन्।

२५ वर्षीय चन्दन शाहले आफ्नी हजुरआमाको ओपीडी टिकट अनलाइनबाट काट्न खोजे। तर सर्भर लामो समयसम्म चल्दै चलेन। धेरै प्रयासपछि टिकट काटियो, तर बिरामीको नामको ठाउँमा आफ्नै नाम दर्ता भएको थियो।

त्यसपछि उनले दुई पटक लाइन बसे, प्रशासनिक शाखा धाए र धेरै आग्रह गरेपछि मात्रै नाम सच्याउन सके।

"सरकारले अनलाइनको कुरा धेरै गर्छ," शाह भन्छन्, "तर अस्पतालभित्र डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी देखिँदैन।"

सुधारका घोषणा धेरै, परिणाम न्यून

सरकारले १२ घण्टा स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल अभिलेख, रियल–टाइम स्वास्थ्य पोर्टल, निःशुल्क बेड, सुलभ फार्मेसी, एयर एम्बुलेन्सलगायतका महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ।

तर तीमध्ये अधिकांश योजना कागजमै सीमित छन्।

सरकारी अस्पतालमा अझै बिहानैदेखि अत्यधिक भिड, शल्यक्रियाका लागि महिनौँ लामो प्रतीक्षा, बेड अभाव, स्वास्थ्य बीमाको झन्झट र जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या उस्तै छ।

स्वास्थ्य बीमा : राहतभन्दा झन्झट

स्वास्थ्य बीमाले उपचार सहज बनाउने उद्देश्य राखे पनि व्यवहारमा धेरै बिरामी थप सास्ती खेपिरहेका छन्।

बीमित बिरामीले छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। औषधि उपलब्ध नहुने, परीक्षण बाहिर गर्नुपर्ने, रेफरलको झन्झट र कागजी प्रक्रिया अझै हटेको छैन।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा करोडौँ नागरिक आबद्ध भए पनि उल्लेख्य संख्याले नवीकरण नगर्नुको मुख्य कारण यही असन्तुष्टि रहेको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

'सुलभ फार्मेसी' नाम फेरियो, सेवा फेरिएन

सरकारले 'सुलभ फार्मेसी'लाई नयाँ उपलब्धि भन्दै प्रचार गरिरहेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश अस्पतालमा पुरानै अस्पताल फार्मेसीको नाम मात्रै परिवर्तन गरिएको हो।

सेवा, औषधि आपूर्ति, सञ्चालन प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा खासै परिवर्तन आएको छैन।

निमित्त नेतृत्वमा चलिरहेको स्वास्थ्य प्रशासन

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै महत्वपूर्ण निकाय अझै निमित्त प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

यसले नीति निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सुधारका निर्णय प्रभावित भएका छन्। मन्त्रालयले स्थायी नेतृत्व नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा स्वास्थ्य प्रशासन नै 'कामचलाउ' अवस्थामा सीमित भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

विज्ञको निष्कर्ष : समस्या अस्पतालको होइन, प्रणालीको

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार अहिले देखिएको समस्या अस्पतालको मात्रै होइन, सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी हो।

उनका अनुसार स्थानीय र प्रदेश तहका अस्पतालले प्रभावकारी सेवा दिन सकेका भए सामान्य बिरामी पनि काठमाडौंका केन्द्रीय अस्पताल धाउनुपर्ने थिएन।

उनी भन्छन्, "सेवा लिने बिरामीको संख्या लगातार बढिरहेको छ, तर सेवा दिने क्षमता उही छ। एउटा काउन्टरले नपुग्ने हो भने थप काउन्टर खोल्नुपर्छ, एउटा ओपीडीले धान्न नसके थप ओपीडी सञ्चालन गर्नुपर्छ। क्षमता नबढाई व्यवस्थापनको कुरा मात्रै गरेर समस्या समाधान हुँदैन।"

सुधारको प्रतीक्षामा नागरिक

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको दाबी गरे पनि अस्पताल पुगेका बिरामीले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

अहिले सरकारी अस्पताल पुग्ने धेरै बिरामीका लागि उपचारभन्दा कठिन काम टिकट लिनु, लाइन बस्नु र पालो कुर्नु बनेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझै पनि धेरै नागरिकका लागि कागजको प्रतिबद्धतामै सीमित देखिन्छ।