प्रदेश सरकार गठनमा अंकगणित र आन्तरिक किचलो बाधक, १२ दिन बित्दा पनि पाँच प्रदेश अन्योलमा

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि अधिकांश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अलमलमै छ। केन्द्रमा सत्ता साझेदारीको सहमति भए पनि प्रदेशमा एमालेभित्रको नेतृत्व विवाद र सरकार गठनका लागि आवश्यक अंकगणित नमिल्दा नयाँ समीकरणले गति लिन सकेको छैन।

साउन ९ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच पाँच प्रदेशमा सत्ता बाँडफाँट गर्ने र मधेस तथा गण्डकीमा अन्य दलसँग परामर्श गरेर सरकार गठन गर्ने समझदारी भएको थियो। सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्ने तय भएको थियो।

तर सहमतिपछि कर्णालीमा मात्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। त्यहाँ पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। बाँकी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया विभिन्न कारणले रोकिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या एमालेले नेतृत्व गर्ने भनिएका प्रदेशमै देखिएको छ। कोशी र बागमतीमा मुख्यमन्त्री चयनलाई लिएर एमालेभित्र तीव्र विवाद चर्किएको छ। कोशीमा अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको स्थानमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अघि सार्न खोजेपछि विवाद बढेको थियो। अन्ततः केन्द्रले तत्कालका लागि कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेर विवाद साम्य पार्ने प्रयास गरेको छ।

बागमतीमा संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र किरण थापाबीच मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धाले एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष सार्वजनिक भएको छ। नेतृत्व चयनको विवादले सरकार गठनभन्दा दलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन नै ठूलो चुनौती बनेको छ।

अर्कोतर्फ, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले–नेकपाको मात्रै संख्या सरकार बनाउन पर्याप्त छैन। बागमतीमा दुवै दलसँग ५१ सांसद भए पनि सभामुखको मत गणना नहुने भएकाले बहुमतका लागि थप तीन सांसद आवश्यक पर्छ। यस कारण राप्रपा सरकार गठनको निर्णायक शक्ति बनेको छ। नेमकिपाले सरकार बनाउने वा ढाल्ने खेलमा सहभागी नहुने स्पष्ट गरिसकेको छ भने हाम्रो नेपाली पार्टी हालको सरकारमै सहभागी छ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि अवस्था उस्तै छ। एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या बहुमत नजिक भए पनि सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले सरकार गठनका लागि राप्रपा वा स्वतन्त्र सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन अपरिहार्य देखिएको छ।

लुम्बिनीमा पनि एमाले–नेकपाको गठबन्धनलाई सभामुखको मत कटौती हुँदा थप एक सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि जसपा नेपाल, राप्रपा, जनमत पार्टी वा राष्ट्रिय जनमोर्चामध्ये कुनै एक दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।

सुदूरपश्चिममा भने अंकगणित वाम गठबन्धनका पक्षमा देखिए पनि नेकपाभित्रकै शक्ति सन्तुलन चुनौती बनेको छ। साविक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका नेताहरूबीच सरकारमा सहभागिताको भागबण्डा टुंगिन बाँकी छ। यस प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्।

मधेस प्रदेशमा भने वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना झन् जटिल देखिएको छ। एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या बहुमतभन्दा निकै कम रहेकाले जसपा नेपाल, जनमत पार्टी वा अन्य दलको समर्थनबिना सरकार गठन सम्भव छैन।

कर्णालीमा मंगलकुमार शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसके पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकार अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अंकगणितका हिसाबले त्यहाँ वाम गठबन्धनलाई सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ नदेखिए पनि मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगो लाग्न बाँकी छ।

यसरी केन्द्रमा सत्ता समीकरण बने पनि प्रदेशमा भने अंकगणित, साना दलको भूमिका र एमालेभित्रको नेतृत्व संघर्षले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया जटिल बनेको छ। सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान अब केन्द्रले दलभित्रको विवाद समाधान गर्नुका साथै निर्णायक रहेका साना दलहरूको समर्थन जुटाउनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।