अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको धारणाप्रति कानुनमन्त्री गौतमको आपत्ति, ‘नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भयो’

काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले जारी गरेको धारणाप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको वक्तव्यले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरिन्।

उनले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्ने दाबीलाई ‘कपोलकल्पित’ भन्दै त्यसको प्रमाण पेस गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूलाई चुनौती दिइन्। “न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्ने विषयमा ती संस्थासँग सरकारले प्रमाण माग्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

मन्त्री गौतमले नेपालका आन्तरिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले यस्ता वक्तव्यले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको र नेपालमा काम गर्ने संस्थाहरूले समाजमा अविश्वास बढाउने काम गर्न नहुने बताइन्।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री गौतमले राज्यका विभिन्न अंगबीच फरक धारणा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको बताइन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको बहसलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।

“सरकारले न्यायपालिकालाई कुनै दबाब दिएको छैन, यो केवल भ्रम हो,” उनले भनिन्।

आफूहरू जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले न्यायपालिकाको सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्। उनले जनताबाट प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार न्याय क्षेत्र सुधारका विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

यसअघि केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिका तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा चासो व्यक्त गर्दै सार्वजनिक धारणा जारी गरेका थिए। त्यसै विषयमा मन्त्री गौतमले संसदीय समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेकी हुन्।