सरकारमाथि कांग्रेसका १० प्रश्न, लोकतन्त्रदेखि सुशासनसम्मका विषयमा जवाफ माग

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारका गतिविधिले लोकतन्त्र, सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र कूटनीतिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारसँग १० बुँदे सार्वजनिक जवाफ माग गरेको छ।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारका पछिल्ला निर्णय र गतिविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै व्यवहारबाटै जवाफ दिन सरकारलाई चुनौती दिए।

कांग्रेसले उठाएका मुख्य प्रश्नहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप, विपक्षी दलका नेतामाथि राज्य शक्तिको प्रयोग, राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा पारदर्शिताको अभाव, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्रता, विदेशस्थित राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइ, गृहमन्त्रीसँग जोडिएको प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु, मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहार तथा सुनसरी र मधेसका घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन नगर्नुको कारण समेटिएका छन्।

कांग्रेसले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई दबाउने, प्रश्न उठाउनेहरूको आवाज रोक्ने र विपक्षी दलप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाएको आरोप लगाएको छ। साथै, संविधान र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकार स्वयं कानुनी सीमाभित्र रहनुपर्ने धारणा राखेको छ।

प्रवक्ता चालिसेले सुशासनको नारा दिने सरकारले भ्रष्टाचारका आरोपमा पारदर्शी ढंगले काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै राहदानी खरिद प्रकरणलगायत विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, विदेशस्थित राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि लामो समयसम्म नयाँ नियुक्ति हुन नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी भएको कांग्रेसको टिप्पणी छ। गृहमन्त्रीसँग जोडिएको विवादमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुन: जिम्मेवारी दिइनु पनि शंकास्पद रहेको पार्टीको भनाइ छ।

कांग्रेसले सुनसरी र मधेसमा भएका साम्प्रदायिक तथा सामाजिक तनावका घटनाको छानबिनका लागि सामान्य समिति होइन, उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसले सरकारका नियुक्ति प्रक्रिया, सुशासनको अवस्था र कूटनीतिक निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढेको दाबी गर्दै त्यसले मुलुकलाई गलत दिशातर्फ लैजान सक्ने चेतावनी दिएको छ।